टैरिफ को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष का जवाब, कहा- भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा कोई असर

US Tariffs on India: भारत में 50% टैरिफ को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने जवाब दिया है। राजस्थान के डिप्टी CM प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से हिंदुस्तान की बागडोर संभाली है, तब से वे देश को विकसित बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं। हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर इस टैरिफ का हमारा देश सामना करेगा। मेक इन इंडिया के तहत भी हम स्वदेशी चीजों को अपना रहे हैं । इस स्थिति का हम मिलकर सामना करेंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा ने ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, भारत बहुत बड़ा है। अमेरिका जो कर रहा है उसे वैश्वीकरण का अंत कह सकते हैं। सभी देश ऐसा कर सकते हैं, यूरोपीय देशों ने भी विभिन्न मुद्दों को लेकर अमेरिका पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। भारत के पास बड़ी श्रम शक्ति है, जो अमेरिका के पास नहीं है, इसलिए हमारे उद्योगपति इस बड़ी श्रम शक्ति का उपयोग करके कम दामों पर उत्पाद वहां भेजते हैं, ये अमेरिका की मजबूरी है।

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डिप्टी CM शर्मा ने कहा कि अमेरिका में भी जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं उनके रेट बढ़ेंगे, वो हम पर टैरिफ लगाकर खुश नहीं हो सकते, उनपर भी इसका असर होने वाला है । भारत में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला । विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि ये टैरिफ पूरी तरह से अनुचित हैं। क्योंकि जो कारण हमें दिए गए हैं, वही कारण कई अन्य देशों पर भी लागू होते हैं, लेकिन टैरिफ चुनिंदा रूप से हम पर थोपे गए हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि ये अनुचित हैं। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है, हमारी सरकार अपने देश के हितों की रक्षा करेगी और हम सभी संसाधनों के लिए बाज़ारों पर नज़र रखना जारी रखेंगे क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, जिसकी ऊर्जा सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। (US Tariffs on India)

हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, हमारा उद्योग बहुत मजबूत है, हम निश्चित रूप से अपने देश को नुकसान नहीं होने देंगे । हम उचित कदम उठा रहे हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुंचे। पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि हम इसके प्रभाव को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। एक तरीका वैकल्पिक बाजार ढूंढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन के साथ हमारे मुक्त व्यापार समझौते हैं और हम यूरोपीय संघ के साथ भी एक मुक्त व्यापार समझौता करने के करीब हैं। इसका मतलब है कि हम विभिन्न बाजारों तक पहुंच सकते हैं और हमें अपने कुछ निर्यातों को उस दिशा में मोड़ने का अवसर मिलेगा । अमेरिका के साथ हमारे सबसे व्यापक और बहुआयामी संबंध हैं, जो किसी भी अन्य देश से ज्यादा मजबूत हैं। (US Tariffs on India)

हमारे साझा मूल्य और सिद्धांत: हर्षवर्धन श्रृंगला

राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि इस रिश्ते की मजबूती हमारे साझा मूल्य और सिद्धांत हैं, जो हमें इस रिश्ते में आने वाले किसी भी उतार-चढ़ाव से उबारेंगे। भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में सर्जियो गोर की नियुक्ति एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। एक बात जो मैं जानता हूं कि वह यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बहुत घनिष्ठ और विशेष साझेदारी है। कई बैठकों में यह स्पष्ट रहा है कि मैं स्वयं उपस्थित रहा हूं। यह जुड़ाव आज से नहीं आया है। यह राष्ट्रपति ट्रम्प के पहले कार्यकाल से आता है, जब आपने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प जैसे कार्यक्रम आयोजित किए थे। मुझे उम्मीद है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक संतोषजनक और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को जल्द ही पूरा करने के तरीके खोज लेंगे। यह निश्चित रूप से हमें राष्ट्रपति ट्रम्प की भारत यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाएगा। (US Tariffs on India)

पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया: पटेल

राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जब से पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया है और मेड इन इंडिया उत्पादों को अपनाया है, तब से सभी भारतीय कंपनियों ने ज़्यादातर उत्पादों का निर्माण भारत में ही करना शुरू कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम मोदी कभी झुकेंगे नहीं और कभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जो देश के खिलाफ हो। 50% अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हालांकि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय निर्यात पर हाल ही में लगाए गए अमेरिकी टैरिफ का तात्कालिक प्रभाव सीमित लग सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसके द्वितीयक और तृतीयक प्रभाव गंभीर चुनौतियां पेश करते हैं, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। (US Tariffs on India)

रिपोर्ट के मुताबिक प्रारंभिक प्रभाव सीमित

रिपोर्ट के मुताबिक निर्यात पर प्रारंभिक प्रभाव सीमित है। आपूर्ति श्रृंखला, मुद्रास्फीति के रुझान और वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता जैसे क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव सामने आ सकते हैं। चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापार वातावरण से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने विकास को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नीतिगत पहलों की एक श्रृंखला की घोषणा की है। एक महत्वपूर्ण कदम अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन है, जो विनियमों को सरल बनाने, अनुपालन लागत को कम करने और स्टार्ट-अप, एमएसएमई और उद्यमियों के लिए ज्यादा सक्षम वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। इसके अतिरिक्त, सरकार आने वाले महीनों में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को लागू करने की तैयारी कर रही है। (US Tariffs on India)

प्रमुख भागीदारों के साथ बातचीत जारी

रिपोर्ट के अनुसार ये सुधार आवश्यक वस्तुओं पर कर के बोझ को कम करने पर केंद्रित होंगे, जिससे परिवारों को प्रत्यक्ष राहत मिलने और उपभोग मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हाल ही में रेटिंग में सुधार से उधारी लागत कम होने, अधिक विदेशी पूंजी प्रवाह आकर्षित होने, वैश्विक पूंजी बाजारों तक पहुंच का विस्तार होने और मुद्रास्फीति के दबाव कम होने से और गति मिलने की उम्मीद है। इससे व्यवसायों की इनपुट लागत में कमी आएगी और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट में बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीले व्यापार प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए भारत द्वारा एक विविध व्यापार रणनीति के सक्रिय प्रयास की भी चर्चा की गई है। हाल ही में भारत ने यूके और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, चिली और पेरू समेत प्रमुख भागीदारों के साथ बातचीत जारी है। (US Tariffs on India)

मौजूदा टैरिफ व्यवस्था जारी

रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि ये पहल महत्वपूर्ण होने के बावजूद इनके परिणाम आने में समय लगेगा और अगर मौजूदा टैरिफ व्यवस्था जारी रहती है तो ये अमेरिका को निर्यात में संभावित कमी की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर पाएंगे। टैरिफ चुनौतियों के बावजूद रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक विकास के लिए नकारात्मक जोखिम अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों को नियंत्रण में रखने की संभावना रखते हैं। इससे उच्च टैरिफ के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने में मदद मिल सकती है। सरकार ने कहा कि वह घरेलू क्षमता को मजबूत करने, निर्यात को बढ़ावा देने, आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और वैकल्पिक आयात स्रोतों को सुरक्षित करके जोखिमों का सक्रिय रूप से प्रबंधन कर रही है और अवसरों का लाभ उठा रही है। (US Tariffs on India)