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वक्फ बिल 2024: समर्थन और विरोध में बंटे दल, लोकसभा-राज्यसभा का नंबरगेम क्या कहता है?

Waqf Amendment Bill : वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लेकर भारत की राजनीति में तीखी बहस छिड़ी हुई है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बेहतर करने के उद्देश्य से लाया गया है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच समर्थन और विरोध की स्पष्ट रेखाएं खिंच गई हैं। यह बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है. संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को ये बिल लोकसभा में पेश किया था जिसे विपक्ष के हंगामे के बाद संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया था।  नीचे लोकसभा और राज्यसभा के नंबरगेम के साथ समर्थन और विरोध में शामिल दलों का विवरण दिया गया है:

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समर्थन में दल

  • भाजपा (BJP): केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक की मुख्य प्रस्तावक है। इसका कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा और मुस्लिम समुदाय, खासकर महिलाओं और बच्चों, के हित में काम करेगा।
  • जनता दल (यूनाइटेड) – JDU: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने इसे मुस्लिम विरोधी होने के आरोपों को खारिज करते हुए पारदर्शिता के लिए जरूरी बताया।
  • तेलुगु देशम पार्टी (TDP): आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने भी बिल को समर्थन दिया है, हालांकि इसने इसे संसदीय समिति में भेजने की सलाह दी थी। नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार वक्फ संपत्तियों की रक्षा करेगी।
  • शिवसेना (Shiv Sena): महाराष्ट्र की यह पार्टी, जो एनडीए का हिस्सा है, विधेयक के पक्ष में है।
  • लोक जनशक्ति पार्टी (LJP): चिराग पासवान की अगुवाई वाली यह पार्टी भी बिल का समर्थन कर रही है।
  • अन्य एनडीए सहयोगी: राष्ट्रीय लोकदल (RLD) और कुछ छोटे दल भी समर्थन में हैं।

विरोध में दल

  • कांग्रेस (Congress): मुख्य विपक्षी दल ने इसे असंवैधानिक और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इसे संसदीय समिति में भेजने की मांग की।
  • समाजवादी पार्टी (SP): अखिलेश यादव की पार्टी ने बिल का विरोध करने का ऐलान किया है, इसे धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हुए।
  • ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM): असदुद्दीन ओवैसी ने इसे वक्फ संपत्तियों को छीनने की कोशिश करार दिया और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, और 25 का उल्लंघन बताया।
  • राष्ट्रीय जनता दल (RJD): तेजस्वी यादव ने इसे “नागपुरिया विचारधारा” से प्रेरित और तानाशाही बताया, इसका कड़ा विरोध करने की बात कही।
  • द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK): तमिलनाडु की यह पार्टी इसे संघवाद पर हमला मानती है।
  • तमिलगा वेत्री कझगम (TVK): अभिनेता विजय की पार्टी ने इसे मुस्लिम अधिकारों का हनन बताया।
  • वाम दल (CPI, CPM): ये दल भी बिल के खिलाफ हैं, इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार मानते हुए।
  • तृणमूल कांग्रेस (TMC): सुदीप बंद्योपाध्याय ने इसे स्थायी समिति में भेजने की मांग की, इसका सीधा विरोध तो नहीं किया लेकिन संशय जताया।

लोकसभा का नंबरगेम

  • कुल सीटें: 543
  • एनडीए: 293 (BJP: 240, JDU: 12, TDP: 16, LJP: 5, शिवसेना: 7, अन्य सहयोगी: 13)
  • इंडिया ब्लॉक: 233 (कांग्रेस: 99, SP: 37, TMC: 29, DMK: 22, RJD: 4, अन्य: 42)
  • अन्य: 17 (निर्दलीय और छोटे दल, जैसे YSRCP: 4, AIMIM: 1)

विश्लेषण: एनडीए के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है। अगर सभी सहयोगी एकजुट रहते हैं, तो बिल पारित हो सकता है। हालांकि, AIMIM के वारिस पठान का दावा है कि सहयोगी दलों (TDP, JDU) पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इन दलों ने समर्थन वापस लेने का संकेत नहीं दिया।

राज्यसभा का नंबरगेम

  • कुल सीटें: 245 (वर्तमान में 235 प्रभावी, कुछ रिक्त)
  • एनडीए: ~113 (BJP: 86, JDU: 5, TDP: 2, शिवसेना: 3, अन्य: ~17)
  • इंडिया ब्लॉक: ~85 (कांग्रेस: 27, TMC: 13, SP: 10, DMK: 10, RJD: 6, अन्य: ~19)
  • अन्य: ~37 (YSRCP: 9, BJD: 7, AIADMK: 4, निर्दलीय और छोटे दल)

विश्लेषण: राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं है (123 चाहिए)। YSRCP और BJD जैसे गैर-गठबंधन दलों का रुख महत्वपूर्ण होगा। YSRCP ने पहले विरोध जताया था, जबकि BJD का स्टैंड अस्पष्ट है। अगर ये दल विरोध में जाते हैं, तो बिल अटक सकता है। (Waqf Amendment Bill)

निष्कर्ष

लोकसभा में एनडीए की मजबूत स्थिति के कारण बिल के पारित होने की संभावना अधिक है, बशर्ते सहयोगी एकजुट रहें। राज्यसभा में हालांकि चुनौती है, जहां विपक्ष और तटस्थ दलों की एकता सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। विरोधी दल इसे धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनमत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार इसे सुधार के रूप में पेश कर रही है। आने वाले बजट सत्र (2 अप्रैल 2025 तक संभावित) में यह बहस और तेज होगी। (Waqf Amendment Bill)

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