आरोपी हो या दोषी, आप नहीं गिरा सकते किसी का घर, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

Supreme Court Against Bulldozer Action : सुप्रीम कोर्ट देश के अलग-अलग राज्यों में बुलडोजर ऐक्शन को लेकर सोमवार को कड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का मकान सिर्फ इसलिए कैसे ढहाया जा सकता है कि वह एक आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर दिशानिर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव रखती है।

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जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कहा कि भले ही कोई व्यक्ति दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। पीठ ने कहा कि हम अखिल भारतीय आधार पर कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं, ताकि उठाए गए मुद्दों के संबंध में चिंताओं का समाधान किया जा सके।

सरकार की कार्रवाई पर उठाया सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाया है, कहा कि सिर्फ आरोपी होने की वजह से किसी का घर नहीं गिराया जा सकता है, भले ही वह दोषी ही क्यों न हो. इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं ढहाया जा सकता है यह बात बिल्कुल सही है. उन्होंने आगे कहा कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो किसी अपराध के आरोपी होने की वजह से नहीं बल्कि अवैध कब्जे या निर्माण के लिए हुई है. (Supreme Court Against Bulldozer Action )

17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पुष्टि की कि क्रिमिनल एसोसिएशन के लिए संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसी व्यक्ति की कोई भी संपत्ति केवल इसलिए ध्वस्त नहीं की जाती कि वह किसी आपराधिक मामले में शामिल है या दोषी ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल नगरपालिका कानूनों के तहत निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का सख्ती से पालन करके किया जाता है। (Supreme Court Against Bulldozer Action )