1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र, इस बार होंगी 15 बैठकें
Winter Session of Parliament: संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। पूरे सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह सत्र सार्थक रहेगा, हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगा और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। इससे पहले संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चला था। सत्र के पहले ही दिन राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था।
यह भी पढ़ें:- बालोद में शॉर्टकट अमीरी का लालच बना जाल, महिला तांत्रिक ने 3 व्यापारियों से ठग लिए 5 लाख 20 हजार रुपए
पूरा सत्र ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग और बिहार SIR विवाद के चलते विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ गया था। सत्र के दौरान कुल 21 बैठकें हुईं। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा निर्धारित थी, लेकिन केवल 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। राज्यसभा में 41 घंटे की चर्चा हुई। लोकसभा ने 12 बिल, जबकि राज्यसभा ने 15 बिल पारित किए। सबसे चर्चित बिल संविधान संशोधन बिल रहा, जिसके तहत गिरफ्तार PM, CM या मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। यह बिल जेपीसी के पास भेजा गया।
मानसून सत्र 2025 की बड़ी घटनाएं
21 जुलाई को राज्यसभा के उपसभापति और देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक पद से इस्तीफा दे दिया। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। वे सत्र के दौरान इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति बने।
22 जुलाई को सत्र के दूसरे दिन से ही विपक्ष ने बिहार SIR मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। यह विरोध पूरे सत्र तक जारी रहा, जिससे कई बार सदन की कार्यवाही बाधित रही।
29 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे लंबी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने 36 मिनट का भाषण दिया और प्रधानमंत्री से सीधा जवाब मांगा। PM नरेंद्र मोदी ने 1 घंटा 40 मिनट का जवाबी भाषण दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया के किसी भी देश ने भारत को रोकने की हिम्मत नहीं की।
29 जुलाई को राज्यसभा में बहस के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नड्डा ने खड़गे पर टिप्पणी की, जिसे बाद में सदन के रिकॉर्ड से हटाया गया। उन्होंने खड़गे से माफी मांगी और कहा कि अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूं।
12 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह प्रस्ताव भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत 146 सांसदों ने साइन किया था।
20 अगस्त को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की ओर से तीन नए बिल पेश किए जाने पर विपक्षी सांसदों ने उनकी प्रतियां फाड़ दी और कागज के गोले बनाकर शाह की ओर फेंके। इन बिलों में प्रावधान था कि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री, अगर किसी गंभीर अपराध में 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटाया जाएगा।
21 अगस्त को सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास किया। इससे पहले लोकसभा इसे पारित कर चुकी थी। कानून बनने के बाद ड्रीम-11, रमी, पोकर जैसे मनी-बेस्ड गेम्स पर रोक लग गई।
अब शीतकालीन सत्र पर नजरें
अब सभी की नजरें 1 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र पर हैं। सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक लाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी ऑपरेशन सिंदूर, बिहार SIR और महाभियोग जांच जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है।
