छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक और घोषणा, सभी पंचायतों में बनाया जाएगा महिला सदन
Home Minister Sharma Announcement: छत्तीसगढ़ विधानसभा में गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदान मांगे पारित की गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अनुदान मांगों की चर्चा में कहा कि पिछले पांच सालों में पुलिस विभाग का मनोबल गिरा हुआ था, हमारी सरकार ने पुलिस और आम जनता के बीच संवाद को बढ़ाने की पहल की। साथ ही अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम करने की दिशा में भी काम किया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने इस मौके पर पूरे प्रदेश में डायल 112 की सेवाएं शुरू करने, प्रदेश के सभी 11 हजार से अधिक पंचायतों को महिला सदन और अमृत सरोवर (तालाब) निर्माण की घोषणा की। उन्होंने बालोद जिले के ग्राम चीचा के मृतक तोरण साहू के परिजन को 5 लाख रूपए देने के साथ ही बिलासपुर में नए फायर स्टेशन की स्थापना की घोषणा की।
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उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि नई पीढ़ी को मजबूत करने से ही समाज मजबूत होगा। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण युवाओं और समाज में नशा का कारोबार बढ़ा था। हमारी सरकार नशे के खिलाफ प्रबलता के साथ कार्रवाई कर रही है। नशे के चैनल को तोड़ने के लिए दिल्ली, मुम्बई तक जाकर नशे के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई है। उन्होंने गृह और जेल विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा करते कहा कि हमारी सरकार ने बजट में ऐसा प्रावधान किया है कि जेल सिर्फ बंदी गृह ना रहे बल्कि सुधार गृह के रूप में आगे बढ़े। इसीलिए कैदियों को उनके रूचि के अनुरूप विभिन्न ट्रेडों में कौशल उन्नयन किया जा रहा है। ताकि वे जब जेल से बाहर निकलने तो उनके हाथ में कुछ पैसे हो, उनके पास हुनर हो और स्व-रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके। इससे जेल से निकलने के बाद कैदी सभ्य समाज में अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। (Home Minister Sharma Announcement)
11 हजार से अधिक पंचायतों में महतारी सदन की स्थापना एवं
1 एकड़ से ऊपर अमृत सरोवर का निर्माण कराया जाएगा pic.twitter.com/LJwSRy35zj— Vijay sharma (@vijaysharmacg) February 20, 2024
उप मुख्यमंत्री शर्मा ने सदन में नक्सलवाद की समस्या पर कहा कि हमारे जवान विषम परिस्थितियों में भी बहादुरी से सामना कर रहे हैं। इस समस्या के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन में जाने वाले राज्य पुलिस बल के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त रेडी-टू-ईट फूड प्रदाय करने के लिए 01 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों द्वारा जंगलों में लगाए गए स्पाईक और आईईडी से हमारे जवानों को पिछले कई सालों से नुकसान हो रहा है। इसके निजात के लिए जवानों के गश्त के दौरान स्पाईक रेजिस्टेंस बूट उपलब्ध कराने के लिए 02 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही विशेष अधोसंरचना योजना के लिए 60 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अधोसंरचना निर्माण के साथ-साथ नवीन हथियार गोला-बारूद उपकरण, ड्रोन और अन्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्रय किया जा सके। (Home Minister Sharma Announcement)
साइंस सेंटर के माध्यम से होगा पेटेंट का आवेदन pic.twitter.com/5bxBCaf0qY
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इसी तरह प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 321 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। सर्चिंग के दौरान पुलिस पार्टी घने जंगलों में गश्त करती है, जहां सामान्य रूप से उपलब्ध संचार के उपकरण कार्य नहीं करते इसको ध्यान में रखते हुए जवानों के लिए आईसेट फोन खरीदी के लिए 01 करोड़ 52 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। महिला संबंधी अपराधों के प्रति गंभीरता को देखते हुए अपराधों को देखते हुए राजनांदगांव, कबीरधाम, रायगढ़, जशपुर और जगदलपुर जिलों में नवीन महिला थाना स्थापना के लिए 300 नवीन पदों का प्रावधान किया गया है। नवीन महिला थाना निर्माण के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आगामी सालों में सभी जिलों में कम से कम एक-एक महिला थाना खोलने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। (Home Minister Sharma Announcement)
5 नवीन महिला थाना की स्थापना सिर्फ महिलाएं संभालेंगी थाने की व्यवस्था. pic.twitter.com/wFxWYZAOp1
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उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि डायल 112 की सेवाओं को आम जनता को काफी सराहा जा रहा है। वर्तमानमें डायल 112, 16 जिलों में संचालित है। हमारी सरकार डायल 112 की सेवा का विस्तार पूरे राज्य में करने का प्रावधान किया है। इसके लिए 147.01 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए सरकार कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है। पुलिस कर्मियों के आवास की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पुलिस अधिकारी-कर्मचारी के लिए आवास निर्माण के लिए 140.97 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सायबर क्राईम वर्तमान में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अपराध है। यह न केवल राज्य में बल्कि पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। हमारी सरकार ने सायबर क्राइम की रोकथाम के लिए इस वित्तीय वर्ष में 4 नवीन सायबर नवीन पुलिस थाना के लिए 96 पदों का सृजन करते हुए सायबर क्राईम की रोकथाम के लिए 4.08 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। (Home Minister Sharma Announcement)
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग
उन्होंने कहा कि पुलिस की कई इकाईयां ऐसी है जहां पर्याप्त बल स्वीकृत नहीं है, इस वित्तीय वर्ष में 1889 पदों का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांगों के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं समेत सभी वर्गाें के विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार में आते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के गारंटियों को पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत स्व-सहायता समूह और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लाखों में महिलाएं समूह गठित कर पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ी है। (Home Minister Sharma Announcement)
क़ैदी अपने घर के लोगों से वीडियो काल पर बातचीत कर सके इसके लिए प्रिजन कॉलिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा… pic.twitter.com/S9Ucvsx1k7
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उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में स्थापित किए गए 300 रीपा की स्थापना में हुए व्यय की जांच मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन करके जांच की जाएगी, लेकिन रीपा से जुड़े स्व सहायता समूह का लंबित भुगतान नहीं रोका जाएगा। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के 18 लाख से अधिक परिवारों के लिए पीएम आवास की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 8,369 करोड़ रूपए की बजट के साथ कुल 12,206 करोड़ रूपए का प्रावधान अब तक किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन योजना) के अंतर्गत 14 हजार 818 आवासों की स्वीकृति प्रदान करते हुए विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि 52.66 करोड़ रूपए जारी किया जा चुका है। (Home Minister Sharma Announcement)
नियद नेल्लानार योजना शुरू की जा रही है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां कैंप हैं उसके आसपास के गांवों को विकसित करने की योजना है. इसके लिए बीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ऑपरेशन में जाने वाले जवानों को रेडी टू ईट फ़ूड का पैकेट दिया जाएगा. pic.twitter.com/742fKX7sL2
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उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए इस वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत शौचालय के लिए 120 करोड़ रूपए, सामुदायिक शौचालय के लिए 60.75 करोड़, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 109.13 करोड़ रूपए, तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 52.35 करोड़ रूपए, गोबरधन योजना के लिए 3.29 करोड़ रूपए, 142 फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 37.67 करोड़ और बस्तर जिले में प्लास्टिक मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 16.80 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग महात्मा गांधी नरेगा के तहत 2788.33 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जो कि वर्ष की तुलना में 46.60 प्रतिशत अधिक है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,491 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सड़क योजना और गौरव पथ के लिए 144 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की चर्चा करते हुए कहा कि देश में तीन साईंस सेंटर है, चौथा साईंस सिटी छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बनाया जाएगा। इसके लिए 34 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जहां से कर्क रेखा गुजरती है वहां एस्ट्रोपार्क की स्थापना करने के लिए 02 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बड़े निर्माण कार्याें में सेटेलाईट फोटो खिचने की व्यवस्था की गई है। (Home Minister Sharma Announcement)
तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग
सेटेलाइट व्यवस्था के तहत 5 दिन के अंदर बड़े निर्माण कार्याें की प्रगति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसके साथ ही बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे कोई व्यक्ति या विद्यार्थी अपने उत्पाद अथवा प्रक्रिया को पेटेंट कराना चाहते हैं तो सीजी रिजनल साईंस सेंटर में सम्पर्क कर सकते हैं, इसके लिए पृथक से मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में 310 आईटीआई संचालित हैं। इसमें 197 शासकीय आईटीआई है, इन शासकीय आईटीआई केन्द्रों के उन्नयन के लिए 52.59 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार 105 आईटीआई जो एससीव्हीटी स्तर के है, उसे एनसीव्हीटी के रूप में उन्नयन करने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। (Home Minister Sharma Announcement)
नशे के कारोबार पर सख़्ती बरती जाएगी. जहां नशा है वहाँ अपराध ज्यादा है pic.twitter.com/qZfBVEHzDg
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उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश के प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने सदन में बताया कि हमारी सरकार वर्तमान में रोजगार और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 10 नवीन ट्रेड प्रारंभ किए हैं, ड्रोन टेक्निशियन, एडीटिव मैन्युफेक्चरिंग टेक्निशियन (उडी प्रिंटिंग), असिस्टेंट टेक्निशियन (ड्राई वाल एण्ड फाल्स सिलिंग), मैन्युफेक्चरिंग प्रोसेस कन्ट्रोल एण्ड ऑटोमेशन, मेकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, मेकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, फूट एण्ड वेजीटेबल प्रोसेसिंग, मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्पलायंसेस, बैम्बू वर्क्स, 5जी नेटवर्क टेक्निशियन, नवीन ट्रेड नारायणपुर, अंबिकापुर, कुनकुरी, कांसाबेल, बस्तर समेत 13 संस्थाओं में प्रारंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बजट में छत्तीसगढ़ रोजगार एप्प निर्माण के लिए भी प्रावधान किया है। इस एप के माध्यम से पंजीयन कराने पर एसएमएस या टेलीफोन के माध्यम से ऑनलाईन सूचना प्राप्त हो सकेगी। (Home Minister Sharma Announcement)
घोषणा पत्र पर अमल करते हुए आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के पांच जिले नया रायपुर जशपुर रायगढ़ बस्तर कवर्धा में CGIT की स्थापना की जाएगी pic.twitter.com/M4izCPWt1L
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