Women Reservation Bill: संसद का विशेष सत्र सोमवार (18 सितंबर) से शुरू हो चुका है, जो 22 सितंबर तक चलेगा. इस बीच कल (सोमवार ) को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को आज शाम केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, सूत्रों ने यह जानकारी दी है. हालांकि, सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है और कैबिनेट बैठक के बाद कोई प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं हुई।
महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) में लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत या फिर एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है. यह बिल इससे पहले 2010 में पेश हुआ था और हंगामे की वजह से लोकसभा में पास नहीं हो सका. साथ ही 12 सितंबर, 1996 को देवेगौड़ा सरकार ने इस बिल को पेश किया था. हालांकि, बिल सदन में पारित नहीं हो सका. मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली सरकार यूपीए-1 में भी 2008 को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया था. लेकिन लोकसभा में पास न होने के कारण यह बिल लटक गया.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, “महिला आरक्षण लागू (Women Reservation Bill) करने की कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से मांग रही है. हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के कथित फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं. विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और गोपनीयता के पर्दे के तहत काम करने के बजाय सर्वसम्मति बनाई जा सकती थी.”
संसद के विशेष से पहले एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष की सभी पार्टियों ने इस सत्र में महिला आरक्षण बिल पास करने की मांग की है. वहीं, टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस बिल के समर्थन में वकालत की थी. बीजेडी के सांसद ने भी इस बिल को इस सत्र में लाने की बात की थी. अब माना जा रहा है कि सभी दल इस बिल को संसद के विशेष सत्र में समर्थन करेंगे. हालांकि, अभी बिल की कॉपी आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी.
