183 करोड़ का ओवरटाइम घोटाला! अफसर बदलते रहे, भुगतान चलता रहा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के बाद अब छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) में कथित ओवरटाइम भुगतान घोटाले को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। एसीबी-ईओडब्ल्यू द्वारा विशेष अदालत में प्रस्तुत चार्जशीट में दावा किया गया है कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच मैनपावर एजेंसियों को ओवरटाइम, बोनस और अतिरिक्त कार्य दिवसों के नाम पर करीब 182.98 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

चार साल तक चलता रहा भुगतान का खेल

जांच एजेंसी के अनुसार यह राशि सरकारी शराब दुकानों में तैनात कर्मचारियों के नाम पर ओवरटाइम, बोनस, एक्स्ट्रा वर्क डे और सर्विस चार्ज के रूप में जारी की गई। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान निगम में कई प्रबंध निदेशक (एमडी) बदले, लेकिन भुगतान की व्यवस्था और कथित अनियमितताओं का सिलसिला लगातार जारी रहा।

एमडी बदले, व्यवस्था जस की तस

चार्जशीट में उल्लेख है कि अरुणपति त्रिपाठी की गिरफ्तारी के बाद राकेश मंडावी, जनक प्रसाद पाठक और महादेव कावरे को अलग-अलग समय पर CSMCL का प्रबंध निदेशक बनाया गया। इसके बावजूद मैनपावर एजेंसियों को अतिरिक्त भुगतान की प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।

जांच एजेंसी का दावा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य की जांच एजेंसियों द्वारा शराब घोटाले की जांच के दौरान भी यह व्यवस्था निर्बाध रूप से चलती रही।

28.80 लाख की नकदी बरामद होने से खुली परतें

मामले की परतें 29 नवंबर 2023 को खुलनी शुरू हुईं, जब ईडी ने कार्रवाई करते हुए 28.80 लाख रुपये नकद जब्त किए। जांच में सामने आया कि मैनपावर एजेंसियों से जुड़े चेक दिल्ली से एयर कुरियर के माध्यम से रायपुर भेजे गए थे।

चार्जशीट के अनुसार अभिषेक सिंह और तिजऊराम निर्मलकर एयरपोर्ट से चेक लेकर आए थे, जिसके आधार पर करीब 29.40 लाख रुपये नकद निकाले गए। आरोप है कि इसमें से 60 हजार रुपये कार्यालयी खर्च के लिए अलग रखे गए, जबकि शेष राशि निगम से जुड़े अधिकारियों तक पहुंचाई जानी थी। हालांकि रकम सौंपे जाने से पहले ही ईडी ने कार्रवाई कर नकदी जब्त कर ली।

फर्जी दावों के जरिए करोड़ों की निकासी का आरोप

एसीबी-ईओडब्ल्यू की जांच में कर्मचारियों, अधिकारियों और मैनपावर एजेंसियों के प्रतिनिधियों से पूछताछ के दौरान यह दावा सामने आया कि वर्ष 2019 से ओवरटाइम, बोनस और अतिरिक्त कार्य दिवसों के नाम पर फर्जी क्लेम तैयार किए जा रहे थे।

जांच एजेंसी का आरोप है कि कई मामलों में कर्मचारियों को वास्तविक भुगतान नहीं किया गया, जबकि एजेंसियों को बड़ी राशि जारी कर दी गई। इसी आधार पर करोड़ों रुपये के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई गई है।

2019 के टेंडर के बाद बदली व्यवस्था

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में CSMCL का गठन कर शराब दुकानों के संचालन को सरकारी नियंत्रण में लिया था। शुरुआती व्यवस्था में मैनपावर एजेंसियों को केवल वेतन, पीएफ, ईएसआईसी और सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता था।

जांच में बताया गया है कि अगस्त 2019 में जारी नए टेंडर के बाद एजेंसियों को लगातार तीन वर्षों तक काम देने और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त 12 महीने का विस्तार देने का प्रावधान जोड़ा गया। इसके बाद ओवरटाइम और अतिरिक्त भुगतान की व्यवस्था बड़े पैमाने पर लागू हुई, जिसकी आड़ में कथित अनियमितताओं को अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया गया है।

12 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट

मामले में एसीबी-ईओडब्ल्यू ने विशेष अदालत में 12 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की है। इनमें से 8 आरोपी वर्तमान में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले की पड़ताल अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण खुलासे सामने आ सकते हैं।

भ्रष्टाचार की नई परत

शराब घोटाले से जुड़े इस नए प्रकरण ने सरकारी शराब दुकानों के संचालन और वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियों के दावों के मुताबिक यह मामला केवल ओवरटाइम भुगतान तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र में वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की एक नई परत को उजागर करता है।

यह भी पढ़े :- हसदेव अरण्य में 7 लाख पेड़ों की कटाई को मंजूरी, छत्तीसगढ़ में सियासत तेज