हसदेव अरण्य में 7 लाख पेड़ों की कटाई को मंजूरी, छत्तीसगढ़ में सियासत तेज

Trees to Cut in Hasdeo: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले स्थित हसदेव अरण्य क्षेत्र में केते एक्सटेंशन कोल खदान को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। एक तरफ सरकार पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ घने जंगलों में करीब 7 लाख पेड़ों की कटाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता, आदिवासी संगठन और कांग्रेस लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक में लगभग 1742.60 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होगी। बताया जा रहा है कि इस परियोजना के तहत करीब 7 लाख से ज्यादा पेड़ों की कटाई होगी। यह इलाका हसदेव अरण्य के संरक्षित और घने वन क्षेत्र में आता है, जिसे सेंट्रल इंडिया का ‘लंग्स जोन’ भी कहा जाता है।

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हसदेव आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला ने इस फैसले को सिर्फ हसदेव ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए विनाशकारी बताया है। उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकारें पर्यावरण संरक्षण के नाम पर करोड़ों पौधे लगाने का दावा करती हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारों हेक्टेयर जंगलों को खनन परियोजनाओं के लिए खत्म किया जा रहा है। पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंहदेव ने इस फैसले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केते एक्सटेंशन कोल परियोजना से ऐतिहासिक रामगढ़ पहाड़ और वहां स्थित राम मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो सकता है।

सिंहदेव ने कहा कि परियोजना स्थल रामगढ़ पहाड़ से लगा हुआ है और मुख्य मंदिर की दूरी करीब 8 किलोमीटर है। पहले से चल रही कोल परियोजनाओं के कारण रामगढ़ की पहाड़ियां लगातार कमजोर हो रही हैं। ऐसे में नई परियोजना से स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में रामगढ़ पहाड़, मंदिरों या वहां तक पहुंचने वाले रास्तों को नुकसान होता है तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वन मंत्री केदार कश्यप और मंत्री राजेश अग्रवाल जिम्मेदार होंगे। टीएस सिंहदेव ने कहा कि 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में किसी भी नई कोल परियोजना को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भी भेजा गया था। उन्होंने दावा किया कि जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य सरकार की ओर से यह शपथ पत्र दिया गया था कि हसदेव क्षेत्र में नई कोल खदानें गैर जरूरी हैं। इसके बावजूद अब परियोजना को मंजूरी देना जनभावनाओं और विधानसभा के संकल्प की अनदेखी है।

भूपेश बघेल और दीपक बैज ने भी साधा निशाना

सिंहदेव ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने संवैधानिक तरीके से हसदेव अरण्य को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार एक कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हसदेव में 7 लाख पेड़ों की कटाई की अनुमति मिल गई है, लेकिन सरकार की तरफ से एक शब्द तक नहीं बोला जा रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर अडानी परस्त नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी के आर्थिक हितों के लिए हसदेव अरण्य के घने जंगलों को खत्म किया जा रहा है। बैज ने कहा कि यह इलाका पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, जहां स्थानीय आदिवासी लगातार खदान का विरोध कर रहे हैं। हरैया, फतेहपुर, साल्ही और हर्रई समेत कई गांवों के लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही।

विकास कार्यों के लिए फैसले जरूरी: बीजेपी

बैज ने कहा कि बड़े पैमाने पर खनन से जंगल, जल स्रोत और आदिवासियों की पारंपरिक आजीविका प्रभावित होगी। हाथियों और अन्य वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट होगा और पूरे क्षेत्र की जैव विविधता पर स्थायी असर पड़ेगा। वहीं भाजपा नेता और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस के आरोपों को भ्रम की राजनीति बताया है। उन्होंने कहा कि जनहित में कई विकास कार्यों के लिए पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भी पेड़ कटे हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने तय किया है कि विकास कार्यों के लिए जितने पेड़ कटेंगे, उससे दोगुने पेड़ लगाए जाएंगे।

आदिवासी महापंचायत ने भी किया विरोध

केते एक्सटेंशन माइंस का विरोध अब आदिवासी संगठनों ने भी तेज कर दिया है। 24 मई को बासेन में आयोजित आदिवासी महापंचायत की बैठक में परियोजना का विरोध करने का निर्णय लिया गया। स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी समुदायों का कहना है कि खदान शुरू होने से उनकी जमीन, जंगल और जीवन प्रभावित होगा। हसदेव अरण्य लंबे समय से जंगल बचाने और खनन के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र रहा है। अब केते एक्सटेंशन को मिली मंजूरी के बाद एक बार फिर प्रदेश में जंगल बनाम विकास की बहस तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।