PMLA की धाराओं को दी गई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई और धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को सुनवाई करेगा।

यह भी पढ़े :- जनभागीदारी से हो आदिवासी बाहुल्य ग्रामों का समग्र विकास: मुख्यमंत्री साय

यह याचिका कथित शराब घोटाले से संबंधित है, जिसमें बघेल ने PMLA की धाराओं 44, 50 और 63 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ — न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भूइयां और न्यायमूर्ति एनके सिंह — इस मामले की सुनवाई कर रही है।

कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष, न्यायालय ने तय की सुनवाई की रूपरेखा

भूपेश बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि पहले प्राथमिक आपत्तियों पर बहस होगी, फिर उनके उत्तरों पर विचार किया जाएगा, और अंत में मामले के गुण-दोष पर चर्चा की जाएगी।

कपिल सिब्बल ने अदालत से आग्रह किया कि यदि सुनवाई सोमवार (11 अगस्त) से आगे बढ़ी, तो समयसीमा में निर्णय संभव नहीं होगा। उन्होंने धारा 44A को भी बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए उस पर भी बहस की मांग की।

इस पर न्यायालय ने कहा कि सोमवार को आवश्यक जमानत मामलों की सुनवाई के बाद सुबह 11 बजे से PMLA से संबंधित याचिका पर सुनवाई की जाएगी।

ईडी की कार्यप्रणाली पर भूपेश बघेल ने उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने ईडी की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए कहा कि एजेंसी बार-बार पुराने मामलों को खोलकर पूछताछ कर रही है। यदि कार्रवाई आवश्यक थी, तो उसे पहले ही किया जाना चाहिए था।

उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी हैं, वे खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बयानों के आधार पर उनके पुत्र की गिरफ्तारी की गई।

PMLA की धाराओं पर बघेल की आपत्तियां

भूपेश बघेल ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PMLA की तीन धाराओं को चुनौती दी है:

धारा 44: उनके अनुसार यदि किसी मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल हो चुकी हो, तो उसकी दोबारा जांच सिर्फ कोर्ट की अनुमति से हो सकती है। लेकिन ईडी ने किसी भी मामले में यह अनुमति नहीं ली।

धारा 50: बघेल ने कहा कि इस प्रावधान के तहत उसी व्यक्ति से गवाही ली जा रही है जिस पर आरोप है। उन्होंने सवाल उठाया, “कोई व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही कैसे दे सकता है? यह न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। धारा 63: इसे लेकर भी उन्होंने एजेंसी की प्रक्रिया को मनमाना बताया।

चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का भी दिया उदाहरण

बघेल ने अदालत को बताया कि 4 अगस्त को इस याचिका पर आधे घंटे की बहस हुई, जिसमें उन्होंने एक “चैतन्य नामक व्यक्ति” की गिरफ्तारी का हवाला दिया, जिसे पुराने मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। (यह संकेत उनके पुत्र चैतन्य बघेल की ओर है।)

हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता

भूपेश बघेल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता (liberty) भी प्रदान की है, जिससे वे समानांतर रूप से वैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण कर सकें।