सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई कड़ी फटकार, कहा- एजेंसी ठग की तरह काम नहीं कर सकती

Supreme Court on ED: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को लेकर सख्त टिप्पणी की है। SC ने ED के कामकाज पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि एजेंसी “ठग की तरह” काम नहीं कर सकती। उसे कानून की सीमा में रहकर ही कार्रवाई करनी होगी। यह टिप्पणी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत ED को गिरफ्तारी की शक्ति देने वाले 2022 के फैसले की समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की गई है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि ED की छवि को लेकर भी गंभीर चिंता है। जस्टिस भुइयां ने कहा कि पिछले पांच सालों में ED ने लगभग 5,000 मामले दर्ज किए, लेकिन सजा की दर 10% से भी कम रही है।
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SC ने कहा कि आप कानून के दायरे में रहकर काम करें। उन्होंने सवाल उठाया कि जब लोग 5-6 साल जेल में रहने के बाद बरी हो जाते हैं तो इसकी भरपाई कौन करेगा ? इस पर केंद्र और ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि कई बार प्रभावशाली आरोपी जानबूझकर जांच में देरी करते हैं। दरअसल, जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी केस में ED की गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त करने और तलाशी-जब्ती की शक्तियों को बरकरार रखा था। इस मामले में सांसद कार्ति पी चिदंबरम और कई लोगों ने समीक्षा याचिकाएं दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया कि सख्ती की जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि PMLA मामलों की सुनवाई के लिए TADA और POTA की तरह अलग कोर्ट बनाई जाएं, जहां रोजाना सुनवाई हो। इससे मामलों का जल्द निपटारा होगा। (Supreme Court on ED)
क्रिप्टोकरेंसी को लेकर चिंता: SC
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रभावशाली आरोपी फिर भी याचिकाएं दायर करेंगे, लेकिन उन्हें पता होगा कि अगली ही तारीख पर फैसला हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों पर सख्ती की जाए। सुनवाई के दौरान ASG राजू ने बताया कि कई आरोपी देश छोड़कर केमैन आइलैंड जैसे देशों पर चले जाते हैं और क्रिप्टोकरेंसी जैसे आधुनिक तरीकों से जांच को प्रभावित करते हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सरकार को क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1 साल में ED को 5 बार और फटकार लगाई है। (Supreme Court on ED)
ED पर सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी फटकारें
21 जुलाई 2025- राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ED का इस तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है ? हमारा मुंह मत खुलवाइए। नहीं तो हम ED के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
22 मई 2025- तमिलनाडु शराब लाइसेंस मामले में SC ने कहा था कि ED ने सारी हदें पार कर दी हैं। जब राज्य सरकार की एजेंसी जांच कर रही है तो ED को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।
5 मई 2025- छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर SC ने कहा कि एजेंसी बिना किसी ठोस सबूत के केवल आरोप लगा रही है। हमने ED की कई शिकायतें देखी हैं। यह एक पैटर्न बन गया है, केवल आरोप लगाइए, लेकिन किसी भी साक्ष्य का हवाला मत दीजिए।
12 फरवरी 2025- छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में अरुण पति त्रिपाठी की याचिका पर कहा था कि संज्ञान रद्द होने के बाद भी व्यक्ति जेल में है। आपने हमें खुद से यह सूचना भी नहीं दी। संज्ञान रद्द होने के बाद भी व्यक्ति जेल में है, इसे क्या कहा जाना चाहिए।
4 अगस्त 2024 – सरला गुप्ता बनाम ED केस में SC ने कहा था कि आरोपी को जब्त किए दस्तावेज नहीं देना क्या उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है ? एजेंसी आरोपी को जांच के दौरान जब्त किए दस्तावेजों नहीं दे रही है। ऐसे बहुत ही गंभीर मामले हैं, जिनमें जमानत दी जाती है, लेकिन आज-कल मजिस्ट्रेट के केसों में लोगों को जमानत नहीं मिल रही।
वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने 21 जुलाई को कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) सारी हदें पार कर रहा है। उन्होंने कहा था कि हम कई मामलों में ED का अतिक्रमण देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं है। हम न्यूज नहीं देखते। यूट्यूब पर इंटरव्यू नहीं देखते। CJI ने यह बात दो वकीलों को आपराधिक मामलों के आरोपियों को कानूनी सलाह देने के मामले में ED के समन पर कही थी। (Supreme Court on ED)



