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130th Constitutional Amendment Bill : फिर बदले शशि थरूर के सुर, ‘दागी नेताओं’ वाले बिल पर दिया चौंकाने वाला बयान, पढ़े पूरी खबर

130th Constitutional Amendment Bill : कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर अपनी ही पार्टी लाइन से अलग खड़े नज़र आए। लोकसभा में पेश हुए उस बिल (130th Constitutional Amendment Bill) पर, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने और 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने पर पद छोड़ने का प्रावधान है, थरूर ने समर्थन जताया है।

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थरूर ने कहा –

“अगर पहली नजर में यह उचित लगता है कि आप 30 दिन जेल में बिताएं, तो क्या आप मंत्री बन सकते हैं? यह सामान्य ज्ञान की बात है। इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता।”

उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस बिल को समिति के पास भेजा जाता है तो यह अच्छी बात होगी और लोकतांत्रिक परंपरा के लिहाज़ से यह ज़रूरी है।

विपक्ष का हल्ला बोल

जहां थरूर ने सरकार के बिल को उचित बताया, वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया।

चंद्रशेखर आज़ाद (आज़ाद समाज पार्टी) – “सरकार के बिलों में जनता का हित कम, विरोधियों को निशाना बनाने की मंशा ज़्यादा है।”

राजीव शुक्ला (कांग्रेस) – “इसका इस्तेमाल विपक्ष के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को परेशान करने के लिए होगा।”

प्रियंका गांधी वाड्रा (कांग्रेस सांसद) – “कल को किसी भी मुख्यमंत्री पर झूठा केस लगाकर, 30 दिन जेल भेजा जा सकता है। यह संविधान-विरोधी और अलोकतांत्रिक है।”

सरकार का रुख

गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन अहम विधेयक पेश किए:
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025
केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025

सबसे अहम 130वां संशोधन विधेयक है, जिसके अनुसार पीएम, सीएम या कोई भी मंत्री अगर 30 दिन से अधिक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन उसे इस्तीफा देना होगा या बर्खास्त कर दिया जाएगा। (130th Constitutional Amendment Bill)

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