टैरिफ के खिलाफ भारत के व्यापारियों ने सरकार का दिया साथ, योग गुरु रामदेव ने की पेप्सी, कोका-कोला, सबवे, केएफसी या मैकडॉनल्ड्स के बहिष्कार की मांग

Reaction to US Tariffs: भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ को लेकर व्यापारियों ने सरकार का साथ दिया है। भारतीय चावल निर्यातक संघ (IREF) के उपाध्यक्ष और लाल महल समूह के निदेशक देव गर्ग ने कहा कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को इन सभी अतिरिक्त टैरिफ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भारतीय उद्योग काफी हद तक इससे अछूता रहेगा। चावल की तरह, अमेरिका भारतीय चावल के प्रमुख बाजारों में से एक है, जो सालाना लगभग 2,50,000 मीट्रिक टन चावल का आयात करता है, जिसका मूल्य लगभग 3,100 करोड़ रुपए है। हमने बड़े पैमाने पर देखा है कि उपभोक्ता वैकल्पिक खाद्य आदतों को नहीं अपनाते हैं और ज्यादा कीमतें चुकाने को तैयार रहते हैं। एक बार जब घरेलू बाजार में इन उच्च कीमतों को स्वीकार कर लिया जाता है तो लंबी अवधि में निर्यातकों को ही लाभ होता है।

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उन्होंने कहा कि जब ये टैरिफ हट जाते हैं या स्थानीय सरकार को इन टैरिफ को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है तो कीमतें ऊंची रहती हैं और निर्यातक ऊंची कीमतों पर बेच पाते हैं। हाल ही में हमने देखा है कि अतिरिक्त 25% लागू होने की समय सीमा 27 अगस्त तय की गई थी। इसलिए सभी निर्यातकों ने पिछले डेढ़ महीनों में यथासंभव प्रयास किया था। इस स्थिति से बचने के लिए पिछले एक-दो महीनों में भारत से होने वाले निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। अगली तिमाही में नवंबर और दिसंबर तक हमें भारतीय निर्यात में कोई खास गिरावट की आशंका नहीं है। यह भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजारों में विस्तार करने का एक महत्वपूर्ण समय भी है। उद्योग जगत को निर्यात में किसी खास नुकसान की आशंका नहीं है और हमारा निर्यात काफी हद तक समान रहेगा और हमें उम्मीद है कि इस साल निर्यात में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। (Reaction to US Tariffs)

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के महानिदेशक और सीईओ डॉ. अजय सहाय ने कहा कि 50% अतिरिक्त टैरिफ हमारे लगभग 55% निर्यात पर लागू है। दवाइयों, मोबाइल फोन और पेट्रोलियम जैसे उत्पादों का निर्यात अभी भी शून्य शुल्क पर जारी है, जबकि स्टील, एल्युमीनियम और तांबे जैसे कुछ उत्पादों पर 50% का एक समान टैरिफ लागू है। इसलिए हमारे पास समान अवसर हैं। 55 प्रतिशत निर्यात निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। अच्छी बात यह है कि निर्यात की अग्रिम लोडिंग के साथ, संभवतः पहले छह महीनों का निर्यात पहले ही हो चुका है। अल्पावधि में हमें कुछ नुकसान सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एमएसएमई के दृष्टिकोण से जिनके पास बहुत कम पैसा है, हम इसे लेकर थोड़े चिंतित हैं। यह केवल व्यापार का नुकसान नहीं है। हमें निर्यातकों की तरलता पर इसके प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता है। (Reaction to US Tariffs)

FIEO ने सरकार से किया अनरोध

सहाय ने कहा कि हम सरकार से यह भी अनुरोध करेंगे कि वह आवश्यक धनराशि आवंटित करे, ताकि इस कठिन समय का उपयोग पुनः कौशल विकास के लिए किया जा सके। यह जरूरी है कि कर्मचारी कंपनी के पेरोल पर बने रहें, क्योंकि यह एक अस्थायी समस्या है। स्थिति में सुधार होगा, और अगर इस अवधि के दौरान कर्मचारियों का कौशल विकास किया जा सके, तो व्यवसाय के विस्तार के समय वे बहुत उत्पादक संपत्ति बन जाएँगे। इसलिए समस्या अस्थायी है और इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए कि उद्योग के लिए चुनौतियों को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। फिक्की की महानिदेशक ज्योति विज ने कहा कि हमारे व्यापक आर्थिक मानदंड काफी मजबूत हैं। हमारी विकास दर कई अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। सरकार व्यापार करने में आसानी और गैर-अपराधीकरण की दिशा में काफी काम कर रही है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा। यह निस्संदेह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हम पहले से ही किए जा रहे सभी सुधारों को करके इस पर काबू पा सकते हैं। (Reaction to US Tariffs)

पूर्व वरिष्ठ राजनयिक महेश सचदेव की राय

पूर्व वरिष्ठ राजनयिक महेश सचदेव ने कहा कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका-भारत द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों में एक नए युग की शुरुआत करने का फैसला किया है। 60.2 बिलियन डॉलर के भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगेगा, 3.6% पर 25% टैरिफ लगेगा। लगभग 30 बिलियन डॉलर टैरिफ से मुक्त रहेंगे। कपड़ा, रत्न और आभूषण, और समुद्री भोजन को गंभीर झटका लगेगा। वे श्रम-गहन हैं… कुछ हद तक, चमड़ा और जूते भी प्रभावित होंगे। यह एक गंभीर झटका है, लेकिन वास्तव में एक आपदा नहीं है। सीटीए अपैरल्स के चेयरमैन मुकेश कंसल ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय निर्यातकों को वैकल्पिक बाज़ारों की तलाश करनी चाहिए, जो आसान काम नहीं है। अफ्रीका और चीन जैसे बाजारों में बिक्री की कीमत बहुत कम है। यह निर्यातकों के लिए कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है। इसलिए हमें लागत कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि हम कुछ अतिरिक्त टैरिफ और शुल्कों को झेल सकें और प्रतिस्पर्धी बने रह सकें। समस्याएं बढ़ेंगी और व्यापार में गिरावट आएगी। मुझे लगता है कि अगले छह महीनों में चीजें सामान्य हो जाएंगी।

उम्मीद है कि अमेरिका में सद्बुद्धि आएगी: संयम मेहरा 

अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के अध्यक्ष संयम मेहरा ने कहा कि मुझे लगता है कि भारतीय रत्न और आभूषण बाजार कमोबेश इसके लिए तैयार नहीं था। जब रत्न और आभूषण उद्योग पर 25% टैरिफ लगाया गया था, तब हमें उम्मीद थी कि बाकी 25% टैरिफ नहीं आएगा, लेकिन अब सूरत, जावेरी बाज़ार और कोलकाता के कुछ स्थानों पर पहले से ही कार्यरत 1,75,000 से ज़्यादा कर्मचारी भी इससे प्रभावित होने वाले हैं। हालांकि हमने निर्माताओं और थोक विक्रेताओं के रूप में भारत के सभी राज्यों, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और अन्य बाजारों में अपनी मार्केटिंग बढ़ाकर वैकल्पिक रास्ते बनाए हैं, जिन पर हम विचार कर रहे हैं। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का रत्न और आभूषण उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले तीन से छह महीनों में हम अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम कर पाएंगे। हालांकि हमें उम्मीद है कि अमेरिका में सद्बुद्धि आएगी और ट्रम्प इस फैसले को वापस ले लेंगे। (Reaction to US Tariffs)

भारतीय उद्योग हमेशा दबाव में फलता-फूलता रहा: नायर 

एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर ने कहा कि 50% अमेरिकी टैरिफ निस्संदेह एक चुनौती है, लेकिन भारतीय उद्योग हमेशा दबाव में फलता-फूलता रहा है। हमारे व्यवसायों का तेज़ी से अनुकूलन, नवाचार और नए क्षेत्रों में विस्तार करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कपड़ा, रत्न और आभूषण, कृषि और झींगा निर्यातकों को भारी शुल्क का सामना करना पड़ता है, फिर भी वे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप और आसियान में विविधीकरण में तेज़ी ला रहे हैं, और साथ ही घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत कर रहे हैं। मजबूत सरकारी समर्थन के साथ, यह व्यवधान भारत की व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं को कमज़ोर नहीं करेगा, बल्कि यह लचीलेपन, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व के प्रति भारत के संकल्प को और मजबूत करेगा। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार लचीलापन और मजबूती प्रदर्शित कर रही है, जिसे एक बड़े और जीवंत उपभोक्ता आधार, मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी ढांचे, निरंतर आर्थिक सुधारों और उद्यमी व्यवसायों का समर्थन प्राप्त है। (Reaction to US Tariffs)

भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित प्रस्तावित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत के विकास को और बढ़ावा देंगे। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा ने कहा कि हमें अंतिम प्रभाव का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आज तो बस पहला दिन है। हमें इसके पूरे प्रभाव और यह कब तक जारी रहेगा, इसकी जाँच करनी होगी। मुझे आगे कोई बड़ी चुनौती नहीं दिख रही है। दुनिया भर में जब भी ऐसा कोई संकट आया है, भारत ने उसका सफलतापूर्वक सामना किया है। हमने अवसरों का लाभ उठाया है, इसलिए जब भी ऐसी चुनौतियाँ आएंगी, भारत जैसा देश, अपने नेतृत्व के साथ, इन अवसरों का और भी सफलतापूर्वक लाभ उठाएगा। पीएनबी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के बीच हुए समझौता ज्ञापन और पीएनबी की स्टार्टअप शाखा के उद्घाटन पर कहा कि हम इस समझौते के साथ आगे बढ़ेंगे और स्टार्टअप समुदाय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छी तरह से विकसित है, लेकिन इसके लिए डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता है। (Reaction to US Tariffs)

अमेरिकी कंपनियों और ब्रांड्स के बहिष्कार की मांग

भारतीय हीरा संस्थान के अध्यक्ष दिनेश नवदिया ने कहा कि रत्न और आभूषण क्षेत्र में 13.3 बिलियन डॉलर का आयात होता है, जिसमें अमेरिका को 4.8 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष निर्यात (2023-2024) होता है। भारत का हीरा उद्योग केवल श्रम-प्रधान है; इसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यूके, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के एफटीए हमें नए बाजार खोजने में मदद करेंगे। चीन और रूस ने कहा है कि वे भारत के लिए अपने बाजार खोलेंगे, जो हमारे लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। योग गुरु रामदेव ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया है, उसका भारतीय नागरिकों को राजनीतिक दादागिरी, गुंडागर्दी और तानाशाही बताते हुए कड़ा विरोध करना चाहिए। अमेरिकी कंपनियों और ब्रांड्स का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाना चाहिए। पेप्सी, कोका-कोला, सबवे, केएफसी या मैकडॉनल्ड्स के काउंटर पर एक भी भारतीय नजर नहीं आना चाहिए। इतना बड़ा बहिष्कार होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में अराजकता फैल जाएगी। अमेरिका में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि खुद ट्रंप को ये टैरिफ वापस लेने पड़ सकते हैं। ट्रंप ने भारत के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की है। (Reaction to US Tariffs)