छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर फंसा कानूनी पेच, हाईकोर्ट ने मांगा शपथ पत्र, 2 सितंबर को अगली सुनवाई

HC on Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर कानूनी पेच फंस गया है। 20 अगस्त को राज्यपाल रमेन डेका ने तीन नए मंत्रियों गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल को शपथ दिलाई थी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई। कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) का उल्लंघन है। कांग्रेस का तर्क है कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, ऐसे में अधिकतम 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत 14 सदस्य कैबिनेट में शामिल हैं, जो संवैधानिक सीमा से ज्यादा है।
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कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने इस मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री और सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से शपथपत्र मांगा है, जिसमें उनके सामाजिक कार्यों और समाजसेवा में किए गए कार्यों का ब्यौरा देना होगा। कोर्ट ने यह निर्देश इसलिए दिया ताकि यह परखा जा सके कि याचिका वास्तव में जनहित में है या नहीं। राज्य शासन को भी कोर्ट ने इस मामले पर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। अब इस पर अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। (HC on Cabinet Expansion)
पूर्व CM ने भी उठाए थे सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय भी 14 मंत्री बनाए जाने की मांग की गई थी और इसके लिए 2018 में केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था। विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बावजूद केंद्र से अनुमति नहीं मिली थी। ऐसे में बिना अनुमति 14 मंत्री बनाए जाना असंवैधानिक है, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया । पार्टी का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह नियमसम्मत है और हरियाणा में लागू फार्मूले का हवाला दिया गया है। हरियाणा विधानसभा में भी 90 सीटें हैं, जहां वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री हैं। भाजपा का कहना है कि इसी आधार पर छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मंत्रियों की संख्या संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही है। (HC on Cabinet Expansion)



