सियासी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश : आधार नागरिकता की पहचान नहीं
Special Intensive Revision : बिहार में मतदाता सूची संशोधन (Special Intensive Revision) को लेकर चल रहे सियासी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। अदालत ने साफ कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। केवल आधार के आधार पर नागरिकता साबित नहीं की जा सकती।
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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि –
- नागरिकता साबित करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी है।
- आधार को पहचान पत्र के तौर पर शामिल किया जा सकता है, लेकिन यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
- आधार अधिनियम की धारा 9 के अनुसार भी आधार नंबर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की गारंटी नहीं देता।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दस्तावेजों के साथ आधार को सहायक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन इसका उपयोग सिर्फ आधार अधिनियम के दायरे तक ही सीमित रहेगा।
पुट्टास्वामी केस का हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 में पुट्टास्वामी केस में पांच जजों की बेंच ने स्पष्ट कर दिया था कि आधार नागरिकता की पहचान नहीं है। हम उसी निर्णय से आगे नहीं जा सकते।
बिहार की स्थिति
बिहार में चुनाव आयोग ने भी आधार को नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर दिया है। इस प्रक्रिया में करीब 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। आयोग का कहना है कि जिसके पास वैध दस्तावेज होंगे, वही मतदाता सूची में बना रहेगा। (Bihar Special Intensive Revision)
राजनीतिक हलचल
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से बिहार की सियासत में नई हलचल मच गई है। विपक्ष जहां इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा था, वहीं अदालत के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि नागरिकता सिद्ध करने के लिए सिर्फ आधार पर्याप्त नहीं है। (Bihar Special Intensive Revision)



