बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति को “पालतू चूहा” कहने और माता-पिता से अलग रहने की जिद को माना मानसिक क्रूरता, तलाक को दी मंजूरी

HC on Divorce Case: बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक तलाक के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय संयुक्त परिवार की परंपरा में पति को माता-पिता से अलग रहने के लिए बाध्य करना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही पत्नी द्वारा पति को “पालतू चूहा” कहकर अपमानित करना भी मानसिक पीड़ा पहुंचाने वाला कृत्य माना गया है। कोर्ट ने पति को तलाक देने की फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।

क्या है पूरा मामला ?

रायपुर के रहने वाले एक दंपती की शादी 28 जून 2009 को हुई थी। शादी के एक साल बाद 5 जून 2010 को उनके बेटे का जन्म हुआ। कुछ समय बाद पति ने पत्नी पर क्रूरता और परित्याग के आरोप लगाते हुए रायपुर की फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी। 23 अगस्त 2019 को फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका स्वीकार करते हुए तलाक की मंजूरी दे दी। पत्नी ने फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने की। (HC on Divorce Case)

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पति ने कोर्ट में आरोप लगाया कि पत्नी ने उनके माता-पिता से दुर्व्यवहार किया और उनसे अलग रहने की जिद पर अड़ी रही। अलग नहीं रहने पर वह आक्रामक हो गई और कई बार शारीरिक नुकसान भी पहुंचाया। पत्नी ने उसे अपमानित करते हुए “पालतू चूहा” तक कहा। उसने जानबूझकर गर्भपात करने की कोशिश भी की। 24 अगस्त 2010 को तीजा के दिन वह मायके चली गई और फिर कभी ससुराल नहीं लौटी। सुनवाई के दौरान एक टेक्स्ट मैसेज को महत्वपूर्ण सबूत माना गया। इस मैसेज में पत्नी ने पति से कहा था कि अगर तुम अपने माता-पिता को छोड़कर मेरे साथ रहना चाहते हो तो जवाब दो, वरना मत पूछो। पत्नी ने भी अदालत में यह स्वीकार किया कि यह मैसेज उसी ने भेजा था और वह अगस्त 2010 के बाद कभी ससुराल नहीं लौटी। (HC on Divorce Case)

स्थायी गुजारा भत्ता देने का आदेश

पत्नी वर्तमान में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हैं। पति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक में अकाउंटेंट हैं। बेटा पत्नी के साथ रह रहा है और उसे पालन-पोषण के लिए 6,000 रुपए प्रति माह और पत्नी को 1,000 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता पहले से मिल रहा था। हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए फैमिली कोर्ट के तलाक संबंधी निर्णय को उचित ठहराया और पति को निर्देश दिया कि वह अपनी पूर्व पत्नी को एकमुश्त 5 लाख रुपए का स्थायी गुजारा भत्ता अदा करे। साथ ही बेटे के लिए मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश भी जारी रखा। यह फैसला उन दंपतियों के लिए एक मिसाल है, जो पारिवारिक रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के बजाय टकराव का रास्ता अपनाते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय सामाजिक संरचना में पारिवारिक संबंधों को महत्व देना आवश्यक है और पति को माता-पिता से अलग करने की जबरदस्ती करना स्वीकार्य नहीं है। (HC on Divorce Case)