नक्सलवाद पर आर-पार की लड़ाई, शाह के बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान
Politics on Naxalism: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर भारत को नक्सल मुक्त बनाने के संकल्प को दोहराया। शाह ने नक्सलियों के सीजफायर प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ आत्मसमर्पण को ही स्वीकार करेगी, कोई युद्धविराम नहीं होगा। अगर आत्मसमर्पण करना है तो हथियार डाल दें, एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी। सीजफायर का कोई सवाल ही नहीं, जो सरेंडर करेंगे, उनके लिए लाल कालीन बिछाया जाएगा। शाह ने यह भी कहा कि वामपंथी विचारधारा और कुछ राजनीतिक दलों ने नक्सलियों को वैचारिक समर्थन दिया है, जिससे दशकों तक विकास रुका रहा है।
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नई दिल्ली में नक्सल मुक्त भारत विषय पर आयोजित सेमिनार के समापन सत्र को संबोधित करते हुए शाह ने नक्सलियों के हालिया पत्रों का जिक्र किया और कहा कि इससे भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अगर नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। नक्सलवाद विकास की कमी से नहीं, विचारधारा से उपजे लाल आतंक का परिणाम है। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM और गृहमंत्री विजय शर्मा ने अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए सरेंडर नक्सलियों के लिए लाल कालीन बिछाने की बात दोहराई। गृहमंत्री ने कहा कि जिन्होंने पत्र लिखकर सीजफायर की बात की, उन्हें कहना चाहता हूं कि समय कम है, आगे बढ़ो, सरेंडर करो, सरकार तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है।
शहरी नेटवर्क को लेकर सतर्कता की अपील
उन्होंने शहरी नेटवर्क पर चिंता जताते हुए कहा कि नक्सली अब जंगल छोड़कर शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियां चौकन्ना हैं। शर्मा ने कहा कि रायपुर, कोरबा जैसे शहरों में नक्सली नेटवर्क सक्रिय हुआ है। आम जनता से निवेदन है कि किराएदारों की सूचना पुलिस को दें। नक्सली घुसपैठ कर रहे हैं, सतर्क रहना जरूरी है। नक्सल फंडिंग पर कहा कि नक्सलियों के पास पैसा आना 80% तक कम हुआ है। इसके बावजूद उनके पास सोने के बिस्किट और नकद की बड़ी मात्रा मिल रही है, यह दर्शाता है कि अभी भी सिस्टम में कुछ लूपहोल हैं, जिन्हें खत्म किया जाएगा। (Politics on Naxalism)
उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट: कांग्रेस
वहीं PCC चीफ दीपक बैज ने गृहमंत्री अमित शाह के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया और पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह का बयान दोहरा चरित्र दिखाता है। पिछली बार जब वो छत्तीसगढ़ आए थे तो कांग्रेस की 3 बार तारीफ की थी। अब वही कांग्रेस सरकार को कोस रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बस्तर में जो विकास हुआ वह कांग्रेस की देन है। बैज ने कहा कि हमने सड़कों का जाल बिछाया, कैंप बनाए, जहां बीजेपी आज जाती है वो जगह कांग्रेस ने नक्सल मुक्त की। आज जो मंत्री रात में झीरम से रील बनाते हैं, उन्हें कांग्रेस का धन्यवाद देना चाहिए। डिप्टी CM के बयान पर कहा कि रेड कारपेट आप नक्सलियों के लिए नहीं, उद्योगपतियों के लिए बिछा रहे हैं। बस्तर की खदानें बेच दी गई हैं, ये सब छत्तीसगढ़ के संसाधनों की लूट है। (Politics on Naxalism)
सरेंडर के नाम पर ग्रामीणों को फंसाया जा रहा: कांग्रेस
वहीं पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने नक्सल सरेंडर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सरेंडर करवा रही है, लेकिन न तो उनका प्रोफाइल सार्वजनिक हो रहा, न ही पारदर्शिता है। कई ग्रामीणों को नक्सली बता कर सरेंडर करवाया जा रहा है। उन्होंने शहरी नेटवर्क के उजागर होने को इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया। पूर्व विधायक ने कहा कि अब नक्सली शहरों तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब सरकार की सुरक्षा एजेंसियां फेल हुई हैं। इस पर बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि जब कवासी लखमा अस्पताल में थे तो चरणदास महंत ने उनके गाल थपथपाकर क्या कहा था, सब जानते हैं। कांग्रेस और नक्सलियों का पांच साल का रिश्ता जनता से छुपा नहीं है।
कांग्रेस के आरोप पर पलटवार
उन्होंने कहा कि अब नक्सली प्राणों की भीख मांग रहे हैं, जो स्पष्ट संकेत है कि सरकार की नीति असरदार रही है। विष्णुदेव साय की सरकार में नक्सलियों की कमर टूटी है, जो कांग्रेस नहीं कर सकी। एक ओर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सख्त नीति की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली को आधार बनाकर पलटवार कर रही है। नक्सलवाद अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व और विकास मॉडल से जुड़ा प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है, जिसे लेकर वार-पलटवार का दौर जारी है। (Politics on Naxalism)
