छत्तीसगढ़ महिला आयोग में घमासान, अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के खिलाफ सदस्यों ने खोला मोर्चा, जनसुनवाई का बहिष्कार

Chhattisgarh Mahila Ayog: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग एक बार फिर विवादों में घिर गया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक पर न सिर्फ कार्यप्रणाली में अनियमितता बरतने के आरोप लगे हैं, बल्कि अब आयोग की उपाध्यक्ष और दूसरे सदस्यों ने इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा समेत दूसरे सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जनसुनवाई का बहिष्कार किया। सदस्यों का आरोप है कि आयोग में कार्य प्रणाली के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और अध्यक्ष की कार्यशैली से आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है।

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मुख्यमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन

ज्ञापन के मुताबिक आयोग के अधिनियम के तहत अध्यक्ष और सदस्यों के बीच एक द्विसदस्यीय न्यायपीठ का गठन किया गया है, जो प्राप्त मामलों की जनसुनवाई करता है, लेकिन अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक कई मामलों में सदस्यों को सूचित किए बिना अकेले ही सुनवाई करती हैं और निर्णय लेती हैं। यह प्रक्रिया न सिर्फ अनुचित है, बल्कि न्याय संगत भी नहीं मानी जा सकती। आयोग की कार्रवाई और जनसुनवाई में बाहरी व्यक्तियों की मौजूदगी पर भी गंभीर आपत्ति जताई गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि जनसुनवाई और अन्य शासकीय कार्यों के दौरान कुछ बाहरी वकीलों और काउंसलरों को अनावश्यक रूप से बैठाया जाता है, जो आयोग के कर्मचारियों पर दबाव बनाते हैं और गोपनीयता भंग करते हैं। (Chhattisgarh Mahila Ayog)

बाहरी व्यक्तियों पर यह भी आरोप है कि वे कार्यालयीन शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचाते हैं। पक्षकारों से अनुचित बातचीत करते हैं। सुनवाई कक्ष में बिना अनुमति के मौजूद रहते हैं। नोटशीट तक पढ़ते हैं, जो नियमों का घोर उल्लंघन है। यह स्थिति आयोग की साख और संवैधानिक मर्यादा दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। सदस्यों ने यह भी कहा कि अध्यक्ष के चेंबर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जगह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सोनिया गांधी की तस्वीरें लगी हुई हैं, जबकि यह एक संवैधानिक पद है। इससे राजनीतिक पूर्वाग्रह का संकेत मिलता है। (Chhattisgarh Mahila Ayog)

सुकमा में एक भी जनसुनवाई नहीं: लक्ष्मी वर्मा 

सदस्य लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि सुकमा जैसे क्षेत्रों में आज तक एक भी जनसुनवाई नहीं की गई है, जिससे वहां की महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बता दें कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद डॉ. किरणमयी नायक को महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला लिया गया था। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां न्यायमूर्ति एनके चंद्रवंशी की एकल पीठ ने उन्हें पद से हटाने पर रोक लगाते हुए सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। राज्य महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि अध्यक्ष के कार्यों में पारदर्शिता नहीं है। न्यायपीठ की अनदेखी की जा रही है। (Chhattisgarh Mahila Ayog)

अब आगे क्या ?

उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को बैठाकर आयोग की मर्यादा और गोपनीयता दोनों को खतरे में डाला जा रहा है। हमने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से शिकायत करने का फैसला लिया है। अब यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। महिला आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान में आंतरिक कलह और कार्य प्रणाली में अनियमितता महिलाओं को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में इसका जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए। (Chhattisgarh Mahila Ayog)