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लघु वनोपजों से आत्मनिर्भरता की राह – मुख्यमंत्री साय ने तय किया हरित विकास का रोडमैप

कलेक्टर–डीएफओ कॉन्फ्रेंस : राज्य में वन धन केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर

Collector-DFO Conference : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर–डीएफओ संयुक्त कॉन्फ्रेंस (Collector-DFO Conference )में प्रदेश के वन प्रबंधन, तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित, लघु वनोपजों के वैल्यू एडिशन, ईको-टूरिज्म और औषधीय पौधों की खेती के विविध आयामों पर चर्चा की गई।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों की संख्या अब 12 लाख से अधिक हो चुकी है, जो सामूहिक प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि अब प्राथमिकता यह है कि वन उपज का अधिकतम वैल्यू एडिशन किया जाए और वन धन केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि ग्रामीणों की आय बढ़े और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

प्रदेश में अब 46 प्रतिशत वन आवरण हो चुका है, जिसमें कैम्पा योजना और “एक पेड़ मां के नाम” जैसी अभिनव पहलों का योगदान अहम रहा है। मुख्यमंत्री ने संग्राहकों को सात से पंद्रह दिन में भुगतान सुनिश्चित करने और एसएमएस के माध्यम से पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।

कॉन्फ्रेंस में औषधीय पौधों की खेती के प्रचार-प्रसार और लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर भी विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ हर्बल और संजीवनी ब्रांड के उत्पादों की बिक्री और जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया को तेज करने पर बल दिया।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभागों में विशेष रूप से ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और राज्य सरकार अब 75 प्रकार की लघु वनोपजों की खरीदी करने जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि ठोस कार्ययोजना बनाई जाए, तो छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान हासिल कर सकता है।

बैठक में सभी संभागायुक्त, जिला कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने औषधीय पौधों की खेती और वन आधारित आजीविका के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। ()Collector-DFO Conference

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