भारत के तकनीकी भविष्य के लिए विदेश पर निर्भरता कम करना जरूरी: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

Union Minister Piyush Goyal: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने “भारत के डीपटेक का समय काल: डिजिटल नेतृत्व से तकनीकी संप्रभुता तक” विषय पर आयोजित TIECON दिल्ली-एनसीआर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के लिए स्वदेशी तकनीकें विकसित करना और प्रमुख इनपुट के लिए कुछ भौगोलिक क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना अत्यंत आवश्यक है। गोयल ने कहा कि स्वदेशी की भावना सिर्फ निर्माण, डिजाइन या सेवाएं देने तक सीमित नहीं है, बल्कि तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में दीर्घकालिक विकास, संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने से भी जुड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अब केवल दुनिया का “बैक ऑफिस” नहीं, बल्कि नवाचार का वैश्विक इंजन बनने की दिशा में अग्रसर है।
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उन्होंने हाल के वैश्विक उथल-पुथल से मिले सबक का उल्लेख करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी ने राष्ट्रों को आत्मनिर्भरता, तन्यकशील आपूर्ति श्रृंखलाओं और आवश्यक प्रौद्योगिकियों पर नियंत्रण की जरूरत का अहसास कराया। गोयल ने टीआईई के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे भारत के गहन प्रौद्योगिकी उत्थान का अग्रदूत बताया। उन्होंने कहा कि 2014 में डिजिटल इंडिया पहल से शुरू हुई यात्रा ने देश में डिजिटल बदलाव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उस समय भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जबकि आज एक अरब से अधिक लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। (Union Minister Piyush Goyal)

उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी की शक्ति ने जन धन योजना, आधार, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर और पीएम-किसान जैसे कार्यक्रमों को पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। भारत की डिजिटल प्रगति, देश को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरे स्थान पर लाने और 2047 तक 30-32 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। डीपटेक इकोसिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर मिशन और बौद्धिक संपदा सशक्तिकरण को शामिल करते हुए गोयल ने कहा कि यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि जिज्ञासा और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने की समग्र प्रक्रिया है।

उन्होंने घोषणा की कि स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स का दूसरा संस्करण डीपटेक उद्यमों में शुरुआती निवेश पर केंद्रित होगा, जिससे इनोवेटर्स को स्वामित्व बनाए रखने और स्वदेशी तकनीक विकसित करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा लगभग 12 अरब डॉलर (1 लाख करोड़) के अनुसंधान कोष के शुभारंभ की जानकारी भी दी, जो नवाचार और दीर्घकालिक फंडिंग को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें विदेशी तकनीकों, ऊर्जा स्रोतों और महत्वपूर्ण आदानों पर निर्भरता कम करने पर बल दिया गया है। (Union Minister Piyush Goyal)

भारत के विशाल प्रतिभा भंडार पर भरोसा जताते हुए गोयल ने कहा कि देश हर साल 15 लाख इंजीनियर और 24 लाख एसटीईएम स्नातक तैयार करता है। यही कारण है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर प्रतिभा और कौशल की राजधानी बनकर उभर रहा है। गोयल ने 26 से 28 अक्टूबर 2025 तक ब्रुसेल्स का दौरा किया और यूरोपीय व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस शेफोविच के साथ भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से जुड़े लंबित मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने 2025 के अंत तक एफटीए को संपन्न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में राजनीतिक विश्वास, रणनीतिक संबंधों और संतुलित व्यापार समझौते पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें दोनों पक्षों की संवेदनशीलताओं और प्राथमिकताओं का सम्मान किया गया।

भारत ने इस बात पर जोर दिया कि एफटीए टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के साथ पारदर्शी नियामक ढांचा तैयार करे ताकि आने वाले वर्षों में दोनों भागीदारों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ सके। वार्ता के दौरान गैर-टैरिफ उपायों और यूरोपीय संघ के नए नियमों पर भारत की चिंताओं पर भी चर्चा हुई। भारत ने श्रम-प्रधान क्षेत्रों को तरजीही व्यवहार देने की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों पक्ष गैर-संवेदनशील औद्योगिक टैरिफ लाइनों को जल्द अंतिम रूप देने और इस्पात, ऑटो, सीबीएएम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आगे चर्चा करने पर सहमत हुए। भारत और यूरोपीय संघ ने साझा नवाचार, संतुलित व्यापार और वैश्विक समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ की तकनीकी टीम अगले सप्ताह भारत का दौरा करेगी, ताकि संभावित समाधानों पर रचनात्मक निष्कर्ष निकाला जा सके।



