मेकाहारा अस्पताल में दो प्रसूता एक ही बेड पर भर्ती, हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर जताई कड़ी नाराजगी
HC on Health Service: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य तंत्र में लगातार बढ़ती समस्याओं और लापरवाही को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल के गायनिक वार्ड में दो प्रसूताओं को एक ही बेड पर भर्ती किए जाने का मामला सामने आया है, जिससे न सिर्फ मरीजों की सुविधा पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की गंभीर कमजोरियों का भी खुलासा हुआ है। बिलासपुर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने इस घटना पर गहरा ऐतराज जताया। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि राजधानी के प्रमुख अस्पताल की यह स्थिति देखकर प्रदेश के अन्य जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाएं मानव गरिमा के विपरीत हैं और प्रशासन को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शपथ पत्र में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब राजधानी के अस्पतालों में ही मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तंत्र की स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है। इसी बीच सरकारी अस्पतालों में रिएजेंट की कमी के मामले ने भी चिंता बढ़ा दी है। बिलासपुर जिला अस्पताल समेत कई जिलों में खून की जांचें बंद हो चुकी हैं, जिससे गरीब मरीजों को मजबूरन निजी पैथालॉजी सेंटरों में जांच करवानी पड़ रही है। इससे मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और उन्हें समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलना मुश्किल हो रहा है।
ग्रामीण जिलों पर असफलताओं का असर
मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने इस मामले में सीजीएमएसी को निर्देश दिया है कि वे रिएजेंट की कमी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण दें। साथ ही पहले किए गए टेंडर और उसके परिणामों की जानकारी भी अदालत में प्रस्तुत करनी होगी। सुनवाई में शासन की ओर से बताया गया कि अब रिएजेंट सीधे खुले बाजार से खरीदे जा रहे हैं। रिएजेंट की कमी के कारण बिलासपुर, बलौदाबाजार, कोरबा, दंतेवाड़ा, कवर्धा, गरियाबंद, मुंगेली, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, बलरामपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही समेत कई जिलों में खून की जांचें बंद हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र में गंभीर अंतराल हैं और ग्रामीण इलाकों के मरीज इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। राजधानी के बड़े सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को मूलभूत सुविधा न मिलना, स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर लापरवाही का संकेत है।
