छत्तीसगढ़ में अवैध धान भंडारण और तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, हजारों बोरी धान जब्त

Chhattisgarh illegal Paddy Seized: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले अवैध धान परिवहन, भंडारण और विक्रय पर रोक लगाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सघन अभियान चलाया जा रहा है। महासमुंद जिले में अलग-अलग कार्रवाइयों में 452 कट्टा धान जब्त किया गया। लाफिंग खुर्द में भारत भूषण साहू के प्रतिष्ठान से 50 कट्टा और बम्हनी गांव में खिलावन यादव के प्रतिष्ठान से 102 कट्टा धान बरामद किया गया। इसी तरह सरायपाली क्षेत्र में केंदुवा-सागरपाली मार्ग पर एक पिकअप वाहन से 60 कट्टा (24 क्विंटल) धान जब्त किया गया। इसके अलावा बकमा गांव स्थित शेखर ट्रेडर्स से 240 कट्टा धान बरामद कर मंडी को सौंपा गया।
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कबीरधाम जिले में भी अवैध धान परिवहन की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जांच अभियान के तहत चिल्फी चेकपोस्ट पर एक वाहन से 212 क्विंटल अवैध धान पकड़ा गया। चालक ने बताया कि धान उत्तर प्रदेश के बहराईच जिले से लोड कर राजनांदगांव ले जाया जा रहा था। दस्तावेजों की जांच में अनियमितता पाए जाने पर वाहन समेत धान जब्त कर कानूनी कार्रवाई की गई। जिले की सीमाओं पर 23 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां राजस्व, कृषि, वन और पुलिस विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में भौरादादर के रहने वाले व्यापारी दिलीप कुमार साहू के पास से 153 बोरी (61.20 क्विंटल) अवैध धान जब्त किया।
बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने 12 नवंबर को 345 कट्टा अवैध धान जब्त किया है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार गठित निरीक्षण दल ने पांच अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की। जिला खाद्य अधिकारी के मुताबिक असनींद गांव के गणेश राम पटेल से 60 कट्टा, सेल गांव के प्रेमलाल साहू से 50 कट्टा, यहोवा ट्रेडर्स (खोरसीनाला-पनगांव) से 125 कट्टा, निषाद ट्रेडर्स (रसेड़ी) से 50 कट्टा और किरवई गांव के पूरन लाल साहू से 60 कट्टा धान जब्त किया गया।

कलेक्टर ने बताया कि जिले में 12 चेकपोस्ट स्थापित कर मण्डी, सहकारिता और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें तैनात की गई हैं, ताकि अवैध परिवहन व भंडारण पर पूर्ण रोक लगाई जा सके। सूरजपुर में कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए सिरसी गांव में संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने रवि शंकर गुप्ता के गोदाम से 250 बोरा यानी करीब 100 क्विंटल धान बिना वैध दस्तावेज के जब्त किया। लेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को समर्थन मूल्य का पूरा लाभ दिलाने के लिए किसी भी अवैध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

कोंडागांव में 245 बोरी धान की जब्ती
कोंडागांव जिले में भी अवैध धान भंडारण और परिवहन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। केशकाल क्षेत्र में संयुक्त टीम ने 65 बोरी धान एक वाहन से और महावीर ट्रेडर्स, मंडी परिसर से 180 बोरी धान बिना दस्तावेज के जब्त किया। कलेक्टर नूपूर राशि पन्ना ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। 7 नवंबर को महासमुंद जिले के भुरकोनी गांव में कार्रवाई की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी बजरंग अग्रवाल की टीम ने दिनेश अग्रवाल के घर पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें कुल 3000 बोरी धान मिला। जांच में 1735 बोरी के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, लेकिन 1265 बोरी धान के संबंध में कोई वैध कागजात नहीं पाए गए।

बलरामपुर में 400 बोरी धान जब्त
6 नवंबर को बलरामपुर जिले में कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के निर्देश पर अवैध धान भंडारण के खिलाफ अभियान के तहत कुसमी क्षेत्र में रहमत अंसारी के घर से 400 बोरी धान जब्त किया गया। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो रही है और इस दौरान अवैध खरीदी-बिक्री पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत तुरंत करें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। (Chhattisgarh illegal Paddy Seized)
राज्य सरकार की निगरानी व्यवस्था
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आमद रोकने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ राज्य में उत्पादित धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। सीमाओं पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां अधिकारी और कर्मचारी नियमित जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि बाहरी राज्यों से धान की अवैध आमद को किसी भी सूरत में अनुमति नहीं दी जाएगी और पकड़े जाने पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्यभर में अब तक हजारों बोरी अवैध धान जब्त किया जा चुका है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपना धान सिर्फ पंजीकृत उपार्जन केंद्रों में ही बेचें, ताकि उन्हें समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिले और राज्य की धान खरीदी व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे।




