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कलेक्टर गाइडलाइन में 5 से 9 गुना वृद्धि से ग्रामीण किसान परेशान, जिला पंचायत सदस्य वतन चन्द्राकर ने सौंपा ज्ञापन

आरंग। नई कलेक्टर गाइडलाइन में जमीन दरों में 5 से 9 गुना तक हुई तेज़ वृद्धि से ग्रामीण किसानों में गहरी नाराज़गी उभरने लगी है। इसी चिंता को प्रमुखता से उठाते हुए जिला पंचायत सदस्य वतन अंगनाथ चन्द्राकर ने जिला कलेक्टर रायपुर के नाम ज्ञापन सौंपकर गाइडलाइन में तत्काल पुनर्विचार की मांग की है। ज्ञापन एसडीएम आरंग श्रीमती अभिलाषा पैकरा को सौंपा गया।

एक एकड़ जमीन 10 लाख से बढ़कर 60–70 लाख मूल्यांकित

जिला पंचायत सदस्य वतन चन्द्राकर ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि नई गाइडलाइन के अनुसार गांवों की भूमि का मूल्यांकन अप्रत्याशित रूप से कई गुना बढ़ा दिया गया है। जहाँ पहले एक एकड़ जमीन का अनुमानित मूल्य 10 लाख रुपये था, वही अब 60 से 70 लाख रुपये तक आँका जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह वृद्धि कागज़ों में भले मूल्य बढ़ने का भ्रम पैदा करती हो, पर वास्तविक बाज़ार में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है—

जमीन की मांग घट रही है, खरीददार पीछे हट रहे हैं, और किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ने का खतरा गहराया है।

“रजिस्ट्री ठप होने की स्थिति, किसान बेचने में भी असमर्थ”

जिला पंचायत सदस्य वतन चन्द्राकर ने कहा कि ग्रामीण किसान पहले ही बढ़ती कृषि लागत, कर्ज और मौसम की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। ऐसे में जमीन दरों में 5 से 9 गुना वृद्धि ने हालात और कठिन कर दिए हैं। नई गाइडलाइन के कारण जमीन की रजिस्ट्री लगभग ठप हो गई है, और किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भूमि बेच पाने की स्थिति में भी नहीं रह गए हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस पर शीघ्र पुनर्विचार नहीं हुआ तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

वतन चन्द्राकर की प्रमुख माँगें

वतन चन्द्राकर ने प्रशासन के समक्ष निम्न प्रमुख सुझाव एवं मांगें रखीं—

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक और व्यावहारिक कलेक्टर गाइडलाइन तैयार की जाए।

किसानों की औसत आय, आर्थिक क्षमता, भूमि उपयोग और वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर ही दरें बढ़ाई जाएँ।

नई दरों पर किसानों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की संयुक्त बैठक बुलाई जाए।

संशोधित निर्णय होने तक ग्रामीण क्षेत्रों में गाइडलाइन दरों व रजिस्ट्री शुल्क में अस्थायी राहत दी जाए।

“किसान ही राज्य की रीढ़, इन्हें संकट में डालना विकास के लिए घातक”

वतन चन्द्राकर ने स्पष्ट कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही प्रदेश की रीढ़ है। यदि किसान आर्थिक संकट में पहुँच गए तो विकास की गति रुक जाएगी। इसलिए प्रशासन को नई गाइडलाइन पर पुनर्विचार कर किसानों को राहत प्रदान करना अनिवार्य है।

उन्होंने ज्ञापन की प्रति एसडीएम आरंग को भी सौंपकर मामले पर त्वरित संज्ञान की अपील की है।

किसानों में बढ़ता असंतोष

ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन दरों की अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर असंतोष लगातार बढ़ रहा है।
जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को अब जोरदार तरीके से प्रशासन के समक्ष उठा रहे हैं। किसानों का कहना है कि गाइडलाइन में ऐसी बढ़ोतरी बिना ज़मीनी हकीकत समझे की गई है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

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