फर्जी जाति प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी…!, जांच के घेरे में 250 नए प्रमाण पत्र
Fake Caste Certificate: छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा फिर गरमा गया है। दरअसल, बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील में बड़े पैमाने पर बैगा जनजाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मस्तूरी क्षेत्र में 50 से ज्यादा लोगों ने बैगा समुदाय का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर शासन की नौकरियों में चयन पाया है। कई ऐसे मामलों में पूर्वजों के दस्तावेज जैसे जाति रिकॉर्ड, स्कूल दस्तावेज और निर्वाचन आयोग के अभिलेख में ढीमर समुदाय दर्शाते गए हैं, लेकिन उनके बेटे, बेटियां या पत्नियां बैगा प्रमाणित कर दिए गए हैं।
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बताया जा रहा है कि साल 2023 में सहायक शिक्षक के 55 पदों पर भर्ती हुई और इसी अवधि में करीब 250 नए बैगा जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए, जो संदिग्ध माने जा रहे हैं। जबकि 2015-16 में हुए बैगा जनजाति सर्वेक्षण में मस्तूरी क्षेत्र में बैगा समुदाय का निवास ही नहीं पाया गया था। सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष परते ने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र का यह सिलसिला नया नहीं है। उनके मुताबिक पिछले 25 सालों में 900 से ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं। फर्जी प्रमाण पत्र हासिल करने वालों में अधिकांश ढीमर/धीवर समुदाय के लोग हैं। (Fake Caste Certificate)
नियमानुसार होगी कठोर कार्रवाई: संभाग आयुक्त
उन्होंने कहा कि 1949 से पहले कुछ ढीमर परिवार बैगा लिखते थे, लेकिन उसके बाद के अधिकांश मामले पूरी तरह संदिग्ध हैं। परते ने सरकार से मांग की है कि फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर लाभ उठाने वालों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और अवैध रूप से ली गई नौकरी या वेतन की रिकवरी भी की जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर संभाग के आयुक्त सुनील कुमार जैन ने बताया कि अलग-अलग विभागों को पत्र भेज दिया गया है और प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। (Fake Caste Certificate)
बैगा समुदाय की वास्तविक स्थिति
छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति को विशेष रूप से संरक्षण प्राप्त है और यह राज्य की प्रमुख विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में बैगा समुदाय की आबादी करीब 89,744 है और वे मुख्यत: 6-7 जिलों में ही निवासरत हैं। ऐसे में मस्तूरी जैसे क्षेत्रों में अचानक बड़ी संख्या में बैगा प्रमाण पत्र जारी होना संदेह बढ़ा रहा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के इस प्रकरण ने सरकारी भर्ती प्रणाली की पारदर्शिता और योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों पर गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है। अब सभी की निगाहें प्रशासनिक जांच की दिशा और आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
