फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ 9 साल बाद याचिका, हाईकोर्ट ने कहा- गरीबी या कानून की अज्ञानता माफी का आधार नहीं

HC on Maintenance Case: बिलासपुर हाईकोर्ट ने भरण-पोषण के एक मामले में अहम फैसला लिया है। साथ ही फैमिली कोर्ट के 2016 के आदेश के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका में हुई 3340 दिनों यानी करीब 9 साल की देरी को माफ करने से साफ इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की एकलपीठ ने की। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इतनी लंबी देरी के लिए याचिकाकर्ता कोई भी ठोस और स्वीकार्य कारण पेश नहीं कर सका। इसलिए देरी माफी का कोई आधार नहीं बनता।
क्या है पूरा मामला ?
मामला भिलाई का है, जहां 2014 में एक महिला ने अपने नाबालिग बेटे के साथ दुर्ग फैमिली कोर्ट में पति के खिलाफ भरण-पोषण यानी मेंटेनेंस की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट ने 11 जुलाई 2016 को आदेश दिया था कि पिता अपने बेटे को हर महीने 1500 रुपए भरण-पोषण के रूप में दे। यह भुगतान बेटे के 18 साल की आयु पूरा करने तक यानी 11 मार्च 2018 तक किया जाना था। (HC on Maintenance Case)
करीब 9 साल बाद हाईकोर्ट में याचिका
फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पिता ने समय पर कोई चुनौती नहीं दी। इसके बाद करीब 3340 दिनों की देरी से हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने देरी को माफ करने की मांग करते हुए दावा किया कि उसने भरण-पोषण की पूरी बकाया राशि चुका दी है और अब पत्नी बेटे के साथ उसे परेशान कर रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि गरीबी, कानून की अज्ञानता या लंबे समय तक चुप्पी को देरी में माफी का पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता।
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कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट (समय-सीमा कानून) सार्वजनिक नीति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुकदमों में अनिश्चितता न रहे और सालों पुराने मामलों को बिना ठोस वजह के दोबारा न खोला जाए। हाईकोर्ट ने इस बात पर कोई फैसला नहीं दिया कि भरण-पोषण की राशि वास्तव में दी गई है या नहीं। कोर्ट ने सिर्फ इस बिंदु पर विचार किया कि फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने में हुई अत्यधिक देरी को माफ किया जा सकता है या नहीं। (HC on Maintenance Case)

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि देरी के लिए कोई संतोषजनक कारण नहीं है। इसलिए देरी माफी की अर्जी खारिज की जाती है और इसके साथ ही पूरी रिवीजन याचिका भी खारिज कर दी जाती है। इसके साथ ही दुर्ग फैमिली कोर्ट का 2016 का आदेश पूरी तरह वैध और प्रभावी बना रहेगा। अगर भरण-पोषण की कोई राशि अब भी बकाया है तो महिला या बेटा उसकी वसूली के लिए फैमिली कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हाईकोर्ट स्तर पर मामला अब समाप्त माना जाएगा। जबकि याचिकाकर्ता के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का सीमित विकल्प ही बाकी है, जहां से राहत मिलना कठिन माना जा रहा है।



