छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को अब केंद्र के सामान DA, CM साय बोले- प्रशासनिक तंत्र हमारी शासन व्यवस्था की रीढ़

CG Government Employees DA: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से राज्य के शासकीय कर्मचारियों को मिल रहे 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब राज्य के शासकीय कर्मचारियों को एक जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। एक सितंबर 2025 से राज्य के कर्मचारियों से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था।
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वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान में एक जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में एक जनवरी 2026 से 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार की जाएगी। CM साय ने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक तंत्र हमारी शासन व्यवस्था की रीढ़ है और उनके कल्याण के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% और छठवें वेतनमान में 252% से बढ़ाकर 257% किया गया है। यह बढ़ोतरी हमारे अधिकारी-कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने और उनकी मेहनत और समर्पण का सम्मान करने का प्रयास है। (CG Government Employees DA)
क्या है महंगाई भत्ता ?
महंगाई भत्ता वह अतिरिक्त राशि होती है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को उनकी मूल वेतन के साथ दी जाती है। इसका उद्देश्य महंगाई के कारण बढ़ती कीमतों के असर से उनकी खरीद शक्ति को बनाए रखना होता है। सरल शब्दों में कहे तो जब रोजमर्रा की चीजें जैसे अनाज, सब्जी, दूध, गैस, कपड़े महंगे हो जाते हैं तो सरकार कर्मचारियों को जो अतिरिक्त पैसा देती है, वही महंगाई भत्ता कहलाता है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता महंगाई के असर को संतुलित करने, कर्मचारियों की जीवन-स्तर बनाए रखने और वेतन की वास्तविक कीमत घटने से बचाने के लिए दिया जाता है।



