छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नया कीर्तिमान, 17.77 लाख किसानों को 23,448 करोड़ का भुगतान
Paddy Procurement Record 2026: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महाअभियान ने इस साल ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। 13 जनवरी 2026 तक खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक 17 लाख 77 हजार 419 किसानों से 105.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसके एवज में किसानों को 23 हजार 448 करोड़ की रिकॉर्ड राशि का भुगतान किया गया है। यह अब तक के सभी सालों की तुलना में 13 जनवरी तक की सबसे ज्यादा खरीदी और सबसे ज्यादा भुगतान है। अगर पिछले सालों के 13 जनवरी तक के आंकड़ों से तुलना की जाए तो सरकार की यह उपलब्धि और भी स्पष्ट रूप से सामने आती है।
यह भी पढ़ें:- छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को अब केंद्र के सामान DA, CM साय बोले- प्रशासनिक तंत्र हमारी शासन व्यवस्था की रीढ़
खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 13 जनवरी तक 17 लाख 49 हजार 3 किसानों से 72.15 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी और 13 हजार 550 करोड़ का भुगतान हुआ था। वर्ष 2021-22 में इसी अवधि तक 17 लाख 09 हजार 834 किसानों से 68.77 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था, जिसके बदले 13,410 करोड़ किसानों को दिए गए थे। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में 13 जनवरी तक 22 लाख 14 हजार 302 किसानों से 97.67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी और 20 हजार 022 करोड़ का भुगतान हुआ था। इन सभी सालों की तुलना में साल 2025-26 में धान खरीदी की मात्रा और किसानों को वितरित की गई राशि दोनों ही उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। (Paddy Procurement Record 2026)
आंकड़ों से स्पष्ट है कि जहां 2020-21 में 72.15 लाख मीट्रिक टन, 2021-22 में 68.77 लाख मीट्रिक टन और 2022-23 में 97.67 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था, वहीं 2025-26 में मात्र 13 जनवरी तक ही 105.14 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है, जो अपने-आप में एक नया रिकॉर्ड है। इसी तरह किसानों को मिलने वाली राशि भी सीधे बढ़कर 23,448 करोड़ तक पहुंच गई है। यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार की पारदर्शी खरीदी व्यवस्था, समयबद्ध भुगतान प्रणाली और किसान-हितैषी नीतियों ने प्रदेश के किसानों का भरोसा मजबूत किया है। किसानों को उपज का उचित मूल्य समय पर मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सशक्त हो रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है।
राज्य सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि हर पात्र किसान से हर दाना खरीदा जाएगा और हर रुपए का भुगतान समय पर किया जाएगा, ताकि छत्तीसगढ़ का किसान और अधिक समृद्ध, आत्मनिर्भर और सुरक्षित बन सके। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के भंडारण में सूखत और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, जिन संग्रहण केंद्रों में 0.5 प्रतिशत से ज्यादा और 1 प्रतिशत से कम कमी पाई गई, वहां केंद्र प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 01 से 02 प्रतिशत तक कमी पाए जाने पर विभागीय जांच शुरू की गई, जबकि 02 प्रतिशत से ज्यादा कमी वाले केंद्र प्रभारियों को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई और आपराधिक पाए जाने पर FIR दर्ज की गई है।
बीते 2 सालों में धान खरीदी, भण्डारण में अनियमितता और लापरवाही पाए जाने पर कुल 33 खाद्य निरीक्षकों-खाद्य अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए, 2 मामलों में संग्रहण केंद्र प्रभारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और एक संग्रहण केंद्र प्रभारी को निलंबित किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार भ्रष्टाचार और लापरवाही के प्रति शून्य सहनशीलता नीति पर कार्य कर रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में आई सूखत के संबंध में शासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 06 जिला विपणन अधिकारियों और 06 संग्रहण केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने और भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को रोकने की दिशा में निर्णायक पहल है।
बता दें कि साल 2018-19 में कुल 25.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 80.38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खरीदी का दायरा, मात्रा और किसानों को मिलने वाला प्रत्यक्ष लाभ ऐतिहासिक स्तर तक बढ़ा है। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय पुल के अंतर्गत 78 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध लगभग 116 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण संभव हो पाया। शेष धान का निराकरण नीलामी के माध्यम से किया गया। केंद्रीय लक्ष्य के अनुरूप प्राप्त चावल की मिलिंग में FCI के पास गोदाम क्षमता कम होने के कारण धान के अंतिम निराकरण में लगभग 12 से 15 माह का समय लग गया, जिससे संग्रहण केंद्रों में ड्रायज (सूखत) होना संभावित रहा। (Paddy Procurement Record 2026)
वर्तमान में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत संग्रहण केंद्रों में रखे धान का उठाव प्रगतिरत है। ऑक्शन और नीलामी से विक्रय किए गए धान का उठाव प्रक्रियाधीन है। संपूर्ण धान निराकरण के बाद ही कुल सूखत का वास्तविक आंकलन किया जा सकेगा। राज्य सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि किसानों के धन, अनाज और विश्वास से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। धान खरीदी, भुगतान, भंडारण और निराकरण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी निगरानी में रखा गया है, ताकि हर किसान को समय पर भुगतान और सुरक्षित व्यवस्था का लाभ मिले।
