बिलासपुर हाईकोर्ट की दो टूक, कहा- लिव-इन से पत्नी या उत्तराधिकारी नहीं बनते, कानून से ऊपर कोई रिश्ता नहीं

HC on Property Dispute: बिलासपुर हाईकोर्ट ने अवैध रिश्तों और लिव-इन संबंधों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दो टूक कहा है कि कानून से ऊपर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। बिना वैधानिक विवाह के न तो महिला को पत्नी का दर्जा दिया जा सकता है और न ही बच्चों को संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार मिल सकता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने एक महिला और उसकी दो बेटियों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पति-पत्नी की तरह साथ रहने, आपसी सहमति या सामाजिक स्वीकार्यता से विवाह वैध नहीं हो जाता।

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अगर महिला की पहली शादी कानूनन अस्तित्व में है तो दूसरी शादी शून्य मानी जाएगी और उस दौरान जन्मे बच्चों को भी पहले पति की ही संतान माना जाएगा।जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के साल 2019 के फैसले को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में सभी साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों का सही मूल्यांकन किया गया है, ऐसे में अपील स्वीकार करने का कोई आधार नहीं बनता। (HC on Property Dispute)

क्या है पूरा मामला ?

बिलासपुर के लिंक रोड के रहने वाले दुर्गेश नंदनी और संतोषी जांगड़े ने अपनी मां चंद्रकली के साथ मिलकर शहर के प्रतिष्ठित नागरिक बृजमोहन दुआ के खिलाफ फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि चंद्रकली को बृजमोहन दुआ की कानूनी पत्नी घोषित किया जाए और दोनों बेटियों को उनकी वैध संतान और उत्तराधिकारी माना जाए। चंद्रकली ने कोर्ट को बताया कि उसकी शादी साल 1960 में आत्मप्रकाश से हुई थी। आत्मप्रकाश आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था और साल 1984 में घर छोड़कर चला गया। इस बीच साल 1971 में चंद्रकली ने बृजमोहन दुआ के साथ वरमाला डालकर शादी कर ली और दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे। हालांकि कोर्ट ने पाया कि पहली शादी न तो तलाक से समाप्त हुई और न ही पहले पति की मौत का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया।

स्वीकारोक्ति से नहीं बदलता कानून: HC

ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 और 11 के तहत दूसरा विवाह खुद ही शून्य हो जाता है। इस मामले में बृजमोहन दुआ ने कोर्ट में यह स्वीकार किया था कि चंद्रकली उनकी पत्नी है और दोनों बेटियां उनकी हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ किसी पुरुष के स्वीकार कर लेने से न तो विवाह वैध हो सकता है और न ही पितृत्व से जुड़ा कानून बदल सकता है। कोर्ट ने कहा कि कानून यह मानता है कि विवाह के दौरान जन्मे बच्चे उसी पति की संतान माने जाएंगे, जिससे महिला की वैध शादी हुई हो। (HC on Property Dispute)

सरकारी दस्तावेज भी दावे के खिलाफ

हाईकोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि आधार कार्ड समेत अन्य सरकारी दस्तावेजों में आज भी बेटियों के पिता के नाम के रूप में आत्मप्रकाश का ही उल्लेख है। साथ ही ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण सामने नहीं आया, जिससे यह साबित हो सके कि बृजमोहन दुआ से विवाह विधिक रूप से संपन्न हुआ था। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वैधानिक प्रावधानों को सिर्फ बयानों या आपसी सहमति से दरकिनार नहीं किया जा सकता। अवैध रिश्ते के आधार पर महिला को पत्नी और बेटियों को उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

लिव-इन से जुड़े कानून पर टिप्पणी

इस फैसले के बाद अब अपीलकर्ताओं को बृजमोहन दुआ की संपत्ति या नाम पर किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं मिल सकेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि सहजीवन यानी लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुई संतान के अधिकारों को लेकर कानून में जो प्रावधान हैं, उनमें बदलाव करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जब तक कानून में संशोधन नहीं होता, तब तक अदालत को मौजूदा कानून के अनुसार ही निर्णय देना होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि विवाह और उत्तराधिकार जैसे मामलों में भावनाओं या सामाजिक मान्यताओं से नहीं, बल्कि कानून से ही अधिकार तय होंगे।