SECL को हाईकोर्ट से झटका, जॉब प्रोफाइल से बाहर के कार्य पर दी गई सजा रद्द, अधिकारी को सभी सेवा लाभ बहाल

HC on SECL Action: बिलासपुर हाईकोर्ट ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी SECL को बड़ा झटका दिया है। साथ ही एक अधिकारी पर की गई दंडात्मक कार्रवाई को कानून विरुद्ध बताते हुए निरस्त कर दिया है। जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकल पीठ ने कहा कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को उन कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, जो उसके आधिकारिक कार्यक्षेत्र या जॉब प्रोफाइल का हिस्सा ही नहीं रहे हों। यह मामला SECL के लेखा अधिकारी रजनीश कुमार गौतम से जुड़ा है, जिन्हें प्रबंधन ने पूर्व सैनिकों की एजेंसियों से संबंधित कोल लोडिंग और परिवहन बिलों से बकाया राशि की कटौती और वसूली में विफल रहने का दोषी ठहराते हुए विभागीय कार्रवाई की थी।

यह भी पढ़ें:- अध्ययन भ्रमण से पंचायत प्रतिनिधियों के अनुभव में होगा इजाफा: साय

विभागीय जांच के बाद प्रबंधन ने उन्हें एक साल के लिए निचले वेतनमान पर पदावनत यानी डिमोशन करने के साथ-साथ इस अवधि के दौरान इंक्रीमेंट रोकने का आदेश जारी किया था। SECL की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए रजनीश कुमार गौतम ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई जस्टिस ए.के. प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत ने पैरवी करते हुए दलील दी कि प्रबंधन की दी गई सजा दो आधारों पर पूरी तरह अवैध है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि विवादित बिलों का ऑडिट, जांच और बकाया राशि की वसूली की जिम्मेदारी याचिकाकर्ता को कभी सौंपी ही नहीं गई थी। यह कार्य वैधानिक रूप से क्षेत्रीय वित्त विभाग के दायरे में आता था। इसके अलावा लगाया गया दंड कोल इंडिया के अधिकारियों पर लागू सेवा नियमों के भी विपरीत है।

रिकॉर्ड की जांच में क्या सामने आया ?

हाईकोर्ट ने याचिका के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों और प्रशासनिक रिकॉर्ड की गहन जांच की। जांच के दौरान सितंबर 2012 में जारी एक महत्वपूर्ण नोटशीट सामने आई, जिसमें दीपका विस्तार परियोजना के लेखा विभाग और क्षेत्रीय वित्त विभाग के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन किया गया था। इस प्रशासनिक निर्देश के मुताबिक पूर्व सैनिक एजेंसियों समेत कोयला लोडिंग और परिवहन से जुड़े बिलों की ऑडिटिंग, जांच और स्वीकृति का कार्य क्षेत्रीय वित्त विभाग को सौंपा गया था। वहीं याचिकाकर्ता लेखा अधिकारी की भूमिका सिर्फ ऐसे बिलों को प्राप्त करने और रिकॉर्ड के उद्देश्य से उन्हें आगे प्रेषित करने तक सीमित थी। कोर्ट को ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि याचिकाकर्ता को कभी भी वसूली या जांच संबंधी जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

हाईकोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी

कोर्ट ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के बचाव में प्रस्तुत किए गए महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्देशों और नोटशीट की पूरी तरह अनदेखी की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वैधानिक नियमों के दायरे से बाहर जाकर दी गई कोई भी सजा कानून की नजर में टिक नहीं सकती। रिट याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने रजनीश कुमार गौतम के विरुद्ध जारी डिमोशन और इंक्रीमेंट रोकने के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। साथ ही कोर्ट ने SECL और कोल इंडिया प्रबंधन को निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता की रोकी गई सैलरी, एरियर, इंक्रीमेंट सहित सभी सेवा लाभ ससम्मान बहाल कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। (HC on SECL Action)

नजीर साबित होगा फैसला

कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला कॉरपोरेट और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर साबित होगा। कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी कर्मचारी को सिर्फ उसके निर्धारित दायित्वों के आधार पर ही जवाबदेह ठहराया जा सकता है, न कि मनमाने ढंग से जिम्मेदारियां थोपकर दंडित किया जा सकता है। कुल मिलाकर हाईकोर्ट के इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुशासन के नाम पर किसी अधिकारी या कर्मचारी को मनमाने ढंग से दंडित नहीं किया जा सकता। वैधानिक नियमों और तय कार्यक्षेत्र की अनदेखी कर दी गई सजा न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि न्याय की भावना के भी विपरीत है। (HC on SECL Action)