दान लेकर बुजुर्गों को किया घर से बेघर, बिलासपुर हाईकोर्ट ने रद्द की गिफ्ट डीड

Elderly Couple Property Case: बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बुजुर्गों की सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। साथ ही कहा है कि अगर किसी बुजुर्ग ने प्यार-स्नेह के आधार पर अपनी संपत्ति दान में दी है तो दान लेने वाले पर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी स्वतः लागू होती है, भले ही यह शर्त गिफ्ट डीड में लिखित रूप में दर्ज न हो। जस्टिस एन.के. व्यास ने कहा कि दान लेने के बाद बुजुर्ग दंपति की देखभाल न करना, उन्हें प्रताड़ित करना या घर से बेदखल करना मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स एक्ट का उल्लंघन है।

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कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर और एसडीएम की ओर से पारित आदेश को सही ठहराते हुए भतीजे और बेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही 7 जनवरी 2025 को जारी अंतरिम आदेश को भी निरस्त कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद बुजुर्ग दंपति को उनकी संपत्ति पर फिर काबिज करने का रास्ता साफ हो गया है। (Elderly Couple Property Case)

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, बिलासपुर जिले के कोनी थाना क्षेत्र के कंचन विहार में रहने वाले 83 साल के सुरेशमणि तिवारी और उनकी 80 साल की पत्नी लता तिवारी ने 28 अप्रैल 2016 को अपने भतीजे रामकृष्ण पांडेय के नाम 1250 वर्ग फीट जमीन और उस पर बने मकान को गिफ्ट डीड के जरिए दान कर दिया था। दंपति का कोई बेटा नहीं था। उन्होंने यह संपत्ति इस विश्वास के साथ दी थी कि भतीजा और बेटी उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और जीवनभर उनकी देखभाल करेंगे। (Elderly Couple Property Case)

दान के बाद बदला व्यवहार, प्रताड़ना के आरोप

संपत्ति दान में मिलने के बाद भतीजे और बेटी का व्यवहार बदल गया। बुजुर्ग दंपति ने आरोप लगाया कि उन्हें ग्राउंड फ्लोर से हटाकर पहली मंजिल पर रहने को मजबूर किया गया। सीढ़ियां चढ़ने-उतरने में असमर्थ होने के बावजूद कोई सुविधा नहीं दी गई। दो वक्त का भोजन और जरूरी दवाइयां तक नहीं दी गई। बिजली कनेक्शन काट दिया गया। एटीएम कार्ड से करीब 30 लाख रुपए निकाल लिए गए। आखिर में दोनों को घर से बेदखल कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। (Elderly Couple Property Case)

मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल से हाईकोर्ट तक आवेदन

पीड़ित बुजुर्ग सुरेशमणि तिवारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिजन्स एक्ट, 2007 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। एसडीएम ने भतीजे और बेटी को मकान खाली करने का आदेश दिया। अपील पर बिलासपुर कलेक्टर ने भी एसडीएम के आदेश को बरकरार रखा। इसके खिलाफ भतीजे और बेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए बुजुर्ग दंपति के पक्ष में फैसला सुनाया।

कोर्ट की अहम टिप्पणी

जस्टिस एन.के. व्यास ने फैसले में कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता वृद्ध व्यक्तियों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहा है। गिफ्ट डीड में देखभाल की शर्त लिखित रूप में न होने के बावजूद, यह एक निहित शर्त थी। अधिनियम, 2007 एक लाभकारी कानून है और इसे संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल को परिस्थितियों, रिश्तों और व्यवहार के आधार पर गिफ्ट डीड के वास्तविक उद्देश्य का मूल्यांकन करने का अधिकार है। (Elderly Couple Property Case)

दान का मतलब जिम्मेदारी भी है: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बुजुर्गों की देखभाल दान की निहित शर्त मानी जाएगी। शर्त पूरी न होने पर गिफ्ट डीड रद्द की जा सकती है। हाईकोर्ट साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा जब तक आदेश में कोई गंभीर त्रुटि न हो। फिलहाल बुजुर्ग दंपति समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित सुवानी प्रशामक देखभाल गृह में रह रहे हैं। यह फैसला उन मामलों में नजीर बनेगा, जहां बुजुर्गों को संपत्ति हड़पने के बाद बेसहारा छोड़ दिया जाता है। हाईकोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि दान का मतलब जिम्मेदारी भी है, धोखा नहीं।