मिड-डे मील पर हाईकोर्ट सख्त, 3 शिक्षक तत्काल निलंबित

Mid-Day Meal scheme in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मिड-डे मील सेवन से बच्चों के बीमार होने के गंभीर मामले में राज्य सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने मिड-डे मील व्यवस्था, सेंट्रल किचन सिस्टम और आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाल स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई।

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25 बच्चों को मुआवजा, मुख्य सचिव का हलफनामा

कोर्ट के निर्देश पर मुख्य सचिव ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया कि मिड-डे मील सेवन से प्रभावित 25 बच्चों के अभिभावकों को ₹5-5 हजार का मुआवजा दिया जा चुका है। कुल ₹1 लाख 25 हजार की राशि 19 जनवरी 2026 को चेक के माध्यम से वितरित की गई।

मिड-डे मील लापरवाही में 3 शिक्षक निलंबित

कोर्ट कमिश्नर अमियकांत तिवारी ने अदालत को अवगत कराया कि दूषित मिड-डे मील की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार तीन शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, उनकी सेवा समाप्ति को लेकर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, क्योंकि फरवरी 2026 में परीक्षाएं प्रस्तावित हैं।

सेंट्रल किचन सिस्टम लागू करने के निर्देश

मुख्य सचिव के हलफनामे में बताया गया कि लोक शिक्षण संचालनालय ने 15 जनवरी 2026 को सेंट्रल किचन सिस्टम लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत संबंधित समिति को योजना का ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट कमिश्नर ने दुर्ग और बिलासपुर मॉडल की तर्ज पर पूरे राज्य में सेंट्रल किचन लागू करने की सिफारिश की है। (Mid-Day Meal scheme in Chhattisgarh)

खस्ताहाल आंगनबाड़ी केंद्रों पर नाराजगी

कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत तस्वीरों और रिपोर्ट में सामने आया कि कई आंगनबाड़ी और भोजन स्थल पर स्वच्छता, फर्श, टीन शेड और बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि भोजन स्थल को बच्चों के अनुकूल, सुरक्षित और गरिमापूर्ण बनाया जाए।

आंगनबाड़ी सुधार के लिए करोड़ों की राशि स्वीकृत

मुख्य सचिव के दूसरे हलफनामे में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा—

• शौचालय निर्माण एवं मरम्मत हेतु ₹3.31 करोड़
• पेयजल व्यवस्था हेतु ₹9.81 करोड़
• मरम्मत कार्यों हेतु ₹9.55 करोड़
• 38,924 आंगनबाड़ी भवनों के रखरखाव हेतु ₹11.67 करोड़
  स्वीकृत किए गए हैं।
  इसके अतिरिक्त, बिलासपुर जिले की आंगनबाड़ियों के उन्नयन के लिए एसईसीएल द्वारा CSR मद से ₹4.72 करोड़ की सहायता दी गई है।

कोर्ट ने मांगा नया हलफनामा

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल कागजी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण देते हुए नया हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी 2026 को होगी। (Mid-Day Meal scheme in Chhattisgarh)