Google Analytics —— Meta Pixel

डाक विभाग की लापरवाही से खाताधारकों को भारी नुकसान, उपभोक्ता आयोग ने 1.91 करोड़ रुपए भुगतान का दिया आदेश

Chhattisgarh Consumer Commission: डाक बचत खातों में हुए बड़े घोटाले के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय डाक विभाग को खाताधारकों को पूरी राशि लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने माना कि डाक विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना खातों से फर्जी निकासी संभव नहीं थी। यह मामला रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय डाकघर से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक अनिल कुमार पांडेय, उनकी पत्नी और बेटी ने अगस्त 2016 से नवंबर 2020 के बीच डाक बचत अभिकर्ता भूपेंद्र पांडेय और आकांक्षा पांडेय के माध्यम से कुल 19 टीडीआर खाते और 2 आवर्ती जमा खाते खुलवाए थे। इन खातों की कुल परिपक्वता राशि लगभग 1 करोड़ 97 लाख रुपए थी।

यह भी पढ़ें:- हौसलों की उड़ान: CRPF जवान से पैरा तीरंदाज बने तोमन कुमार ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रचा इतिहास

परिवादियों का कहना है कि पुराने खातों की परिपक्व राशि को पुनर्निवेश करने के लिए उन्होंने जरूरी दस्तावेज और पोस्टमास्टर के नाम से चेक जारी किए थे। इसके बाद उन्हें पासबुक दी गई, जिन पर डाकघर की मुहर और पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर मौजूद थे। बाद में पता चला कि खाताधारकों की अनुमति के बिना खातों से राशि निकाल ली गई। आरोप है कि यह फर्जी आहरण डाक बचत एजेंट और पोस्टमास्टर की मिलीभगत से किया गया। इस संबंध में खाताधारकों ने डाक विभाग में लिखित शिकायत भी की, लेकिन न तो उन्हें कोई जानकारी दी गई और न ही संबंधित खातों को रोका गया। मजबूर होकर पीड़ित परिवार ने छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। (Chhattisgarh Consumer Commission)

1 करोड़ 91 लाख 39 हजार का करना होगा भुगतान

मामले की सुनवाई राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने की। दस्तावेजों और पासबुक की जांच के बाद आयोग ने कहा कि विभागीय कर्मचारियों की संलिप्तता के बिना पासबुक जारी करना और खातों से राशि निकालना संभव नहीं है। आयोग ने यह भी माना कि एजेंट के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं करना डाक विभाग की सेवा में कमी को दर्शाता है। आयोग ने परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 18 टीडीआर खातों की परिपक्वता राशि लौटाने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार भारतीय डाक विभाग को 45 दिनों के भीतर परिवादियों को 1 करोड़ 91 लाख 39 हजार 965 रुपए का भुगतान करना होगा।

डाक विभाग की भूमिका पर उठे सवाल

इस राशि पर 20 नवंबर 2023 से 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा आयोग ने मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति और 15 हजार रुपए वाद व्यय के रूप में देने के भी निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता आयोग का यह फैसला डाक विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस फैसले के बाद डाक विभाग की भूमिका और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। उपभोक्ता आयोग का आदेश यह दर्शाता है कि लापरवाही और मिलीभगत के मामलों में विभागीय जिम्मेदारी तय की जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा। (Chhattisgarh Consumer Commission)

Back to top button
error: Content is protected !!