छत्तीसगढ़ के गांवों में पादरियों के प्रवेश पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार

Prohibition on Clergy Entry: छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर रोक संबंधी लगाए गए होर्डिंग्स को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के सामने हुई। याचिका में राज्य के कुछ गांवों में लगाए गए उन होर्डिंग्स पर आपत्ति जताई गई थी, जिनमें पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया था।
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस पेश हुए। उन्होंने पादरियों पर कथित हमलों से जुड़े एक अन्य लंबित मामले का उल्लेख करते हुए दलील दी कि यह सिर्फ कुछ होर्डिंग्स का मामला नहीं, बल्कि व्यापक अधिकारों से जुड़ा विषय है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट में दायर याचिका का दायरा सीमित था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कई नए तथ्य और दस्तावेज जोड़ दिए गए हैं, जो मूल याचिका का हिस्सा नहीं थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
हमारी परंपरा, हमारी विरासत प्रस्ताव पर उठा विवाद
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कांकेर जिले में ग्राम पंचायतों को ‘हमारी परंपरा, हमारी विरासत’ शीर्षक से एक प्रस्ताव का प्रारूप भेजा गया था। उनका दावा था कि इस प्रारूप का वास्तविक उद्देश्य ग्राम सभाओं से ऐसा प्रस्ताव पारित करवाना था, जिसके तहत पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के गांव में प्रवेश पर रोक लगाई जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि कांकेर जिले के कम से कम आठ गांवों में इस तरह के प्रतिबंध संबंधी होर्डिंग्स लगाए गए थे। राज्य की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं ने सिर्फ आशंका के आधार पर याचिका दायर की है कि होर्डिंग्स सरकारी अधिकारियों के निर्देश पर लगाए गए हैं।
कांकेर के 14 गांवों तक फैला मामला
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि अगर किसी व्यक्ति को गांव में प्रवेश से रोके जाने या किसी प्रकार के खतरे की आशंका है तो वह संबंधित पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा की मांग कर सकता है। साथ ही, अदालत ने पहले उपलब्ध वैधानिक उपाय अपनाने की सलाह भी दी थी। यह विवाद कांकेर जिले के 14 गांवों तक फैल चुका था। ग्रामीणों का कहना था कि धर्म परिवर्तन की घटनाओं के बाद उन्होंने परंपरा और संस्कृति की रक्षा के नाम पर यह कदम उठाया। करीब 7 हजार आबादी वाले जामगांव समेत कुल 14 गांवों में यह प्रस्ताव पारित किया गया। बताया गया कि कुछ परिवारों की ओर से अघोषित रूप से ईसाई धर्म अपनाने की घटनाओं के बाद ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित किए गए। (Prohibition on Clergy Entry)

इस अभियान की शुरुआत अगस्त 2025 में कुड़ाल गांव से हुई, जहां ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर गांव की सीमा पर पास्टर और पादरियों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद परवी, जनकपुर, भीरागांव, घोडागांव, जुनवानी, हवेचुर, घोटा, घोटिया, सुलंगी, टेकाठोडा, बांसला, जामगांव, चारभाठा और मुसुरपुट्टा सहित कुल 14 गांवों में इसी तरह के बोर्ड लगाए गए। बोर्डों में उल्लेख किया गया कि यह बस्तर की परंपरा का गांव है और पेशा अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभा को अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। (Prohibition on Clergy Entry)
आमाबेड़ा और बड़े तेवड़ा में भड़की हिंसा
इसी घटनाक्रम के दौरान आमाबेड़ा और बड़े तेवड़ा क्षेत्र में तनाव हिंसक रूप ले चुका था। बड़े तेवड़ा गांव में सरपंच द्वारा अपने पिता के शव को बाड़ी में दफनाने के बाद विवाद बढ़ गया था। करीब तीन दिनों तक चले तनाव में आदिवासी और मसीही समुदाय आमने-सामने आ गए। आमाबेड़ा और बड़े तेवड़ा इलाके में तीन चर्च और प्रार्थना भवनों में आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। हालात काबू करने पहुंची पुलिस भी हिंसा की चपेट में आ गई। इस दौरान एडिशनल एसपी, डीआईजी, एसआई और एएसआई समेत 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इनकार के बाद अब यह मामला फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के दायरे में ही रहेगा। हालांकि कांकेर जिले के गांवों में धार्मिक स्वतंत्रता, परंपरा और कानून के अधिकारों को लेकर जारी विवाद ने राज्य में सामाजिक और संवैधानिक बहस को और गहरा कर दिया है।



