धर्मांतरण पर सियासत तेज, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा-कांग्रेस में वार-पलटवार, संतों की भी एंट्री
Politics on Conversion: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। आदिवासी क्षेत्रों में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर ग्राम सभाओं की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट के खारिज करने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कोर्ट के फैसले के बाद जहां भाजपा इसे ग्राम सभाओं की बड़ी जीत बता रही है, वहीं कांग्रेस सरकार की मंशा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर समेत आदिवासी इलाकों में लगाए गए नो एंट्री बोर्ड और होर्डिंग्स के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।
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न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इसके साथ ही ग्राम सभाओं के पक्ष में फैसला कायम रहा। इस फैसले को ग्राम सभाओं की कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ पंचायत विभाग ने भी कोर्ट में ग्राम सभाओं की कार्रवाई का समर्थन किया था। प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ग्राम सभा को न्याय मिला है और ग्रामीण अपनी संस्कृति-परंपरा की रक्षा के लिए निर्णय लेने के अधिकार रखते हैं। (Politics on Conversion)
विधायक अजय चंद्राकर ने उठाए सवाल
वहीं भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में ईसाई धर्म प्रचारकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वे अपने विचारों में विश्वास रखते हैं तो सार्वजनिक मंच पर प्रचार क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं उन्हें अपने क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से प्रचार करने का न्योता देता हूं। गुपचुप तरीके से घर-घर जाकर प्रचार क्यों किया जा रहा है ? इस पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कवर्धा से कांकेर तक धर्म से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन भाजपा धर्मांतरण पर ठोस कानून लाने से बचती रही है। पूर्व विधायक ने कहा कि 15 साल सत्ता में रहने और अब दोबारा सरकार में आने के बावजूद भाजपा ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया।
संत समाज की प्रतिक्रिया
इसी बीच निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी रायपुर पहुंचे और धर्मांतरण के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सनातनियों को अपने धर्म में रहते हुए कार्य करना चाहिए और किसी को भी बलपूर्वक या लोभ देकर धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम न किसी अन्य धर्म की निंदा करते हैं और न स्तुति, लेकिन अगर लोभ या जबरन धर्मांतरण कराया जाता है तो यह अनुचित है। राज्य और केंद्र सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने कहा कि सनातन आदि-अनादि काल से है और इसे स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्मांतरण का मुद्दा फिर से केंद्र में आ गया है। भाजपा इसे सांस्कृतिक अस्मिता से जोड़कर देख रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक एजेंडा बता रही है। आने वाले समय में यह मुद्दा प्रदेश की सियासत में और तूल पकड़ सकता है।
