छत्तीसगढ़ में कब्र से शव निकालने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, धर्मांतरित आदिवासी ईसाई दफन विवाद पर बड़ा आदेश

SC on Body Burial: छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों के दफनाए गए शवों को कब्र से निकालकर दूसरी जगह पर दोबारा दफनाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी दफनाए गए शव को कब्र से बाहर नहीं निकाला जाएगा। यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है, जिसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अंतरिम राहत की मांग की गई। उनका कहना था कि राज्य प्रशासन दफनाए गए शवों को हटाने की कार्रवाई का समर्थन कर रहा है।
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इस पर कोर्ट ने कहा कि फिलहाल किसी भी दफनाए गए शव को आगे नहीं निकाला जाएगा। जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रकार की जबरन खुदाई या शवों के स्थानांतरण की कार्रवाई पर रोक रहेगी। याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में धर्मांतरित आदिवासी ईसाइयों को अपने गांव की सीमा के भीतर अपने मृत परिजनों के शव दफनाने से रोका जा रहा है, जबकि अन्य समुदायों को ऐसी अनुमति मिलती है। आरोप है कि कुछ मामलों में बिना परिजनों की जानकारी के कब्रों से शव निकालकर उन्हें गांव से दूर दूसरी जगह दफनाने की कोशिश की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने कोर्ट में दलील दी कि राज्य प्रशासन कथित रूप से इन कार्रवाइयों का समर्थन कर रहा है। इसी आधार पर कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान की। (SC on Body Burial)

पुराने फैसले का हवाला
याचिका में एक पुराने मामले का जिक्र भी किया गया है, जो रमेश बघेल बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का था। इस मामले में एक ईसाई व्यक्ति ने अपने पादरी पिता के शव को अपने मूल गांव चिंडवाड़ा के कब्रिस्तान या अपनी निजी कृषि भूमि में दफनाने की अनुमति मांगी थी। उस फैसले में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने निजी भूमि पर दफनाने की अनुमति दी थी, जबकि न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने कहा था कि दफन सिर्फ निर्धारित ईसाई कब्रिस्तान में ही किया जा सकता है, जो कथित रूप से कर्कापाल गांव में स्थित है और मूल गांव से 20-25 किलोमीटर दूर बताया गया। वर्तमान जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह घोषणा करने की मांग की गई है कि धर्म, जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति की परवाह किए बिना हर व्यक्ति को अपने गांव में मृत परिजनों को दफनाने की स्वतंत्रता मिले।
कांकेर में कई हिंसक घटनाएं
याचिका में यह भी मांग की गई है कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया जाए कि वे हर गांव में सभी समुदायों के लिए दफनाने की अलग और मान्य जगह चिन्हित करें। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में दिसंबर 2025 में शव दफनाने को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। गांव के सरपंच रजमन सलाम ने अपने पिता चमरा राम के निधन के बाद उनका शव गांव की बाड़ी में दफनाया था। बताया गया कि परिवार के धर्म परिवर्तन को लेकर गांव के कुछ लोगों में नाराजगी थी, जिसने बाद में तनाव का रूप ले लिया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि आदिवासी समुदाय और मसीही समुदाय आमने-सामने आ गए। तीन दिनों तक क्षेत्र में तनाव बना रहा। इस दौरान तीन चर्च और प्रार्थना भवनों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई। सरपंच के घर पर हमला हुआ। पथराव में ASP, DIG समेत 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए।
2021-2025 के बीच हुए कई विवाद
हजारों की भीड़ आमाबेड़ा तक पहुंच गई और एक चर्च में आग लगा दी गई। यह घटना राज्य में शव दफनाने के अधिकार और सामुदायिक तनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने वाली रही। पिछले पांच सालों में छत्तीसगढ़ के कोंडागांव, कांकेर, बस्तर, नारायणपुर और सुकमा जिले में शव दफनाने को लेकर विवाद सामने आए हैं। अक्टूबर 2022 में कोंडागांव के खालेबेड़ी में ईसाई धर्म अपनाने वाली आदिवासी महिला के शव के दफन का विरोध, प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। नवंबर 2022 में कांकेर के कुरुटोला में धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद हुआ, जो पुलिस मौजूदगी में शांत हुआ। मार्च 2023 में बस्तर में दफन को लेकर झड़प और पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा में अंतिम संस्कार किया गया। (SC on Body Burial)
अगली सुनवाई में तय होगी जिम्मेदारी
अप्रैल 2024 में छिंदबहारा/कोडेनार में दफन की अनुमति नहीं मिलने पर शव मेडिकल कॉलेज में रखा गया। जनवरी 2025 में दरभा क्षेत्र में पादरी सुभाष बघेल की मौत के बाद विवाद, मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। साल 2023-2024 में नारायणपुर, सुकमा और कांकेर के कई गांवों में ईसाई आदिवासियों को गांव के कब्रिस्तान में दफनाने से रोका गया। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल दफनाए गए शवों को निकालने की कार्रवाई पर रोक लग गई है। अब अगली सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगी कि गांवों के भीतर दफनाने के अधिकार को लेकर राज्य सरकार और पंचायतों की क्या जिम्मेदारी होगी। यह मामला न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता, बल्कि आदिवासी अधिकारों और स्थानीय सामाजिक संरचना से जुड़े संवेदनशील प्रश्नों को भी केंद्र में ला चुका है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला इस विवाद की दिशा तय कर सकता है।



