CG Budget Session 2026 : लता उसेंडी के सवालों से घिरा स्वास्थ्य विभाग, मंत्री बोले-जांच के बाद होगा भुगतान
CG Budget Session 2026 : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में Kondagaon जिले की स्वास्थ्य सेवाओं और विभागीय कार्यक्रमों के बकाया भुगतान का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। Lata Usendi ने स्वास्थ्य मंत्री Shyam Bihari Jaiswal से स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति, जनप्रतिनिधियों के आवेदनों और विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी।
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विधायक लता उसेंडी ने सदन में पूछा कि कोंडागांव जिले में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से प्राप्त आवेदनों के निपटारे की स्थिति पर भी सवाल उठाया।
इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि समय-समय पर जनप्रतिनिधियों से कई आवेदन प्राप्त होते हैं। विभाग इन आवेदनों की जांच कर आवश्यक मापदंड पूरे होने पर Government of India या राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई करता है।
विधायक ने यह भी पूछा कि जिले में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम किस अधिकारी के निर्देश पर संचालित किए जाते हैं। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम National Health Mission (एनएचएम) के तहत संचालित होते हैं, जबकि राज्य स्तर के कार्यक्रम कलेक्टर के माध्यम से जिला और निचले स्तर के अधिकारियों तक लागू किए जाते हैं। (CG Budget Session 2026 )
कार्यक्रमों के मौखिक या लिखित निर्देशों को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि बड़े कार्यक्रम आमतौर पर लिखित आदेशों के जरिए संचालित होते हैं, जबकि कुछ छोटे कार्यक्रम मौखिक निर्देशों के आधार पर भी किए जाते हैं।
विधायक लता उसेंडी ने कोंडागांव में कई कार्यक्रमों के भुगतान लंबित होने की शिकायत भी उठाई। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि लिखित आवेदनों के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही मौखिक निर्देशों की भी जांच की जाएगी और पुष्टि होने पर भुगतान कराया जाएगा।
विधायक ने भुगतान की समयसीमा तय करने, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और पूरे मामले में पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में एक बात कही जाती है और बाहर दूसरी।
इस पर मंत्री ने कहा कि जिन कार्यक्रमों के लिए वर्क ऑर्डर जारी किए गए हैं, उनका भुगतान पूरी जिम्मेदारी के साथ कराया जाएगा। मौखिक निर्देशों के मामलों की भी जांच होगी और दस्तावेज उपलब्ध होने पर नए वित्तीय वर्ष में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही पुराने मामलों में दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
हालांकि विधायक ने जोर देकर कहा कि इस संबंध में पूरी जानकारी सदन में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए। (CG Budget Session 2026 )



