दुर्ग से बलरामपुर तक अफीम का जाल, जांच में लापरवाही उजागर, अधिकारी निलंबित, सियासत भी गरम

Action on Opium Cultivation: छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती के मामलों ने प्रशासन और राजनीति दोनों में हलचल मचा दी है। दुर्ग जिले में अफीम की खेती पकड़े जाने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है, वहीं बलरामपुर में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। दुर्ग जिले के समोदा गांव में अवैध अफीम की खेती के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने पहले तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इनमें ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू, फसल सर्वेयर शशिकांत साहू और ग्राम समोदा की पटवारी अनिता साहू शामिल थी।

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जांच में सामने आया कि जिस खेत में अफीम की खेती पकड़ी गई, उसे कृषि विभाग के रिकॉर्ड में मक्के का प्रदर्शन प्लॉट बताया गया था। यह प्लॉट भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के भाई विमल ताम्रकार के खेत में बनाया गया बताया गया था। दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि जिस जगह को मक्का फसल का प्रदर्शन बताया गया, वहां वास्तव में धान की खेती हो रही थी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि शासन को गलत जानकारी देकर फसल प्रदर्शन योजना का लाभ लेने की कोशिश की गई। नियमों के मुताबिक प्रदर्शन प्लॉट में उसी किसान की फोटो और वास्तविक फसल की तस्वीर अपलोड करना अनिवार्य होता है, लेकिन रिपोर्ट में किसी अन्य किसान की फोटो खींचकर अपलोड कर दी गई। यही नहीं, जिस मक्के की फोटो रिपोर्ट में लगाई गई थी, उसी क्षेत्र के पीछे अफीम की खेती भी की जा रही थी।

फसल सर्वेयर शशिकांत साहू ने सितंबर 2025 में डिजिटल सर्वे के दौरान खसरा नंबर 309 को पड़त भूमि और खसरा नंबर 310 को धान की फसल बताया था, जबकि दोनों जगहों पर अफीम की खेती हो रही थी। सर्वेयर की रिपोर्ट का सत्यापन पटवारी अनिता साहू को करना था, लेकिन बिना मौके पर जांच किए ही रिपोर्ट अप्रूवल कर दी गई। जिला प्रशासन को तीनों अधिकारियों और संबंधित लोगों के बीच सांठगांठ की आशंका है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पटवारी अनिता साहू को भी निलंबित कर दिया गया है। इधर, बलरामपुर जिले में भी अफीम की अवैध खेती के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तुर्रीपानी इलाके में करीब 1 एकड़ 47 डिसमिल जमीन पर अफीम की खेती की जा रही थी। (Action on Opium Cultivation)

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो जमीन के मालिक बताए जा रहे हैं। कोरंधा पुलिस की इस कार्रवाई में करीब 2 करोड़ रुपए की अफीम की फसल जब्त की गई है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। प्रदेश में लगातार सामने आ रहे अफीम की अवैध खेती के मामलों ने राजनीति भी गरमा दी है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कई जिलों में बीजेपी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही के कारण प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ रहा है। पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे 15 दिनों के भीतर पूरे प्रदेश में सर्वे कर रिपोर्ट सौंपें और यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी अवैध अफीम की खेती न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा उत्पादन और अवैध कारोबार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में अफीम की खेती के तार बड़े लोगों से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश को नशे में डुबोना चाहती है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार सभी प्रकार के अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। 

कांग्रेस को सवाल उठाने का अधिकार नहीं: CM साय

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला था और अब उसी पर कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस नेताओं को सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में अफीम की खेती की शुरुआत कांग्रेस सरकार के समय में ही हुई थी और नशे के कारोबार को उसी दौर में बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सर्वे कराया जा रहा है। किसी को भी नशे का कारोबार करने नहीं दिया जाएगा, जहां गड़बड़ी मिलेगी कठोर कार्रवाई होगी। कांग्रेस इसमें राजनीतिक करने की कोशिश ना करें। (Action on Opium Cultivation)

लाइसेंस के बिना अफीम की खेती अपराध

• देश में अफीम की खेती बिना अनुमति के करना पूरी तरह अवैध है और इसे कानून के तहत गंभीर अपराध माना जाता है।
• अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से अफीम की खेती करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 10 से 20 साल तक की सख्त सजा हो सकती है।
• अफीम की खेती सिर्फ उन्हीं किसानों को करने की अनुमति होती है, जिन्हें सरकार की ओर से आधिकारिक लाइसेंस जारी किया जाता है।
• बिना सरकारी अनुमति के अफीम उगाना NDPS एक्ट के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
• अफीम की अवैध खेती के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को जेल की सजा के साथ-साथ भारी आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
• भारत में अफीम की खेती के लिए लाइसेंस बहुत सीमित संख्या में किसानों को ही दिया जाता है और इसकी पूरी निगरानी केंद्र सरकार करती है। 

कुल मिलाकर अफीम की अवैध खेती को लेकर पुलिस और प्रशासन कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती सच में बढ़ रही है या फिर यह सियासत का नया मुद्दा बन गया है। अब देखना होगा कि सरकार के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में होने वाले सर्वे में और कितने मामले सामने आते हैं और इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए आगे क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। (Action on Opium Cultivation)