1 अप्रैल से बदले कई बड़े नियम, टैक्स सिस्टम नया, टोल महंगा, कैशलेस हुआ सफर, छत्तीसगढ़ में बोझ और राहत दोनों

Changes From April 1: आज 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा, जहां एक ओर नया टैक्स सिस्टम लागू किया गया है, वहीं दूसरी ओर हाईवे पर सफर महंगा हो गया है। इसके अलावा टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दिया गया है और कई नियमों को सख्त किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव टैक्स सिस्टम में देखने को मिला है। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लागू कर दिया गया है, जिसने 1961 के पुराने कानून की जगह ले ली है। इस नए सिस्टम में टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की गई है। 

यह भी पढ़ें:- जांजगीर-चांपा डबल मर्डर से सनसनी, होली के मुखौटे में आए हमलावर, सो रहे बुजुर्ग दंपति की गला रेतकर हत्या 

अब तक वित्तीय वर्ष और आकलन वर्ष अलग-अलग होते थे, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बनती थी, लेकिन अब सिर्फ टैक्स वर्ष लागू किया गया है। यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि को टैक्स वर्ष 2026-27 कहा जाएगा। साथ ही गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए ITR-3 और ITR-4 भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी। हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए झटका लगा है, क्योंकि टोल टैक्स में 5 से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। अब वाहन चालकों को प्रति वाहन 5 से 20 रुपए तक अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह बढ़ोतरी भिलाई, आरंग, बिलासपुर-रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़ और जगदलपुर जैसे प्रमुख रूट्स पर लागू होगी। 

इन टोल प्लाजा पर दिखेगा असर

कुम्हारी, भोजपुरी, मुढ़ीपार, पाराघाट और बगदेवा टोल प्लाजा पर इसका असर साफ दिखेगा। हालांकि रिंग रोड पर निजी और हल्के कॉमर्शियल वाहनों को राहत दी गई है, लेकिन भारी वाहनों के लिए शुल्क बढ़ाया गया है। इससे रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। एक और बड़ा बदलाव टोल सिस्टम में हुआ है। अब देशभर के टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वाहन चालकों को टोल चुकाने के लिए केवल FASTag या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों का ही इस्तेमाल करना होगा। बिना FASTag या पर्याप्त बैलेंस के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। (Changes From April 1)

PAN और KYC नियम भी सख्त

नए वित्तीय वर्ष से PAN और KYC नियम भी सख्त कर दिए गए हैं। अब बैंक खाते, निवेश और टैक्स से जुड़े सभी लेनदेन में पहचान सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। बिना KYC के किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन संभव नहीं होगा। साथ ही PAN कार्ड बनवाने के लिए अब आधार के साथ बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं की मार्कशीट भी जरूरी कर दी गई है। रेल यात्रियों के लिए भी नियम बदल गए हैं। अब कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर रिफंड पाने के लिए यात्रियों को ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट रद्द करना होगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी। इसके अलावा यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। नए नियमों से जहां फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी, वहीं समय पर टिकट कैंसिल नहीं करने वालों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा

इस बीच कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 218 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 2078.50 रुपए और चेन्नई में 2246.50 रुपए हो गई है। गैस महंगी होने से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों का खर्च बढ़ेगा, जिसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। चाय-नाश्ता, खाना और कैटरिंग सेवाएं महंगी हो सकती हैं। सैलरी स्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव लागू किया गया है। अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनके कुल CTC का कम से कम 50 प्रतिशत होना जरूरी होगा। कंपनियां भत्तों को 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रख सकेंगी। इससे कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन भविष्य में PF और ग्रेच्युटी के रूप में उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। (Changes From April 1)

छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सस्ती

वहीं छत्तीसगढ़ में कुछ राहत भरे बदलाव भी किए गए हैं। राज्य में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सस्ती हो गई है, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी पर लगने वाला 12 प्रतिशत सरचार्ज खत्म कर दिया गया है। इससे जमीन, मकान और दुकान खरीदना सस्ता हो जाएगा और खरीदारों को सीधा फायदा मिलेगा। राशन वितरण प्रणाली में भी बदलाव किया गया है। अब लोगों को अप्रैल, मई और जून का राशन एक साथ मिलेगा, जिससे बार-बार राशन दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा नई आबकारी नीति भी लागू कर दी गई है। अब राज्य में शराब प्लास्टिक (PET) बोतलों में बेची जाएगी। साथ ही आबकारी ड्यूटी बढ़ने से विदेशी शराब और बियर महंगी हो गई है, जबकि देसी शराब की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ये बदलाव आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। कुछ फैसले राहत देने वाले हैं तो कुछ जेब पर बोझ बढ़ाने वाले साबित होंगे।