सेंट पॉल स्कूल परिसर में सामुदायिक भवन पर विवाद, हिंदू संगठनों ने लगाया अवैध चर्च निर्माण और धर्मांतरण का आरोप

Church Construction Controversy: राजधानी रायपुर के बैरन बाजार स्थित सेंट पॉल स्कूल परिसर में सामुदायिक भवन के नाम पर किए जा रहे निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू स्वाभिमान संगठन समेत कई हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि कम्युनिटी हॉल की आड़ में अवैध रूप से चर्च का निर्माण किया जा रहा है और वहां गुप्त रूप से प्रार्थना सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। मामले को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम से निर्माण को तत्काल हटाने की मांग की है। शुक्रवार को हिंदू स्वाभिमान संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहले कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। इसके बाद वे निर्माण स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्रीराम के नारे लगाए और चेतावनी दी कि अगर अवैध चर्च निर्माण को नहीं रोका गया तो संगठन स्वयं वहां मंदिर निर्माण करेगा।

यह भी पढ़ें:- प्रेम प्रसंग बना खूनी संघर्ष का कारण, युवक का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या, महिला के पति, बेटे और देवर ने ली जान

संगठन का आरोप है कि जिस जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, वह मूल रूप से स्कूल संचालन के लिए सरकार की ओर से लीज पर दी गई थी। हिंदू संगठनों के मुताबिक इस जमीन की लीज अवधि साल 2022 में ही समाप्त हो चुकी है और अब तक उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है। इसके बावजूद यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की ओर से सामुदायिक भवन के नाम पर विशाल धार्मिक ढांचे का निर्माण कराया जा रहा है। हिंदू स्वाभिमान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष विश्वदिनी पांडेय ने कहा कि यह पूरा मामला एक शैक्षणिक परिसर से जुड़ा है, जहां कम्युनिटी हॉल के नाम पर बड़े धार्मिक ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसर के समीप पहले से ही चर्च मौजूद है, ऐसे में इतने बड़े निर्माण की आवश्यकता समझ से परे है। उनका दावा है कि यह भविष्य में धर्मांतरण का केंद्र बन सकता है और आसपास की बस्तियों तथा हिंदू परिवारों को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा पहले भी इस संबंध में शिकायत की गई थी, जिसके बाद नगर निगम ने नोटिस जारी किया था। बावजूद इसके निर्माण कार्य नहीं रुका और भवन के ऊपरी हिस्सों में भी निर्माण जारी रहा। संगठन ने प्रशासन से पूरे निर्माण की जांच कर उसे ध्वस्त करने की मांग की है। संगठन की पदाधिकारी भारती राठौर ने भी आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले शिकायत और नोटिस जारी होने के बाद भी निर्माण लगातार बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि अंदर से सामने आई तस्वीरों में भवन का स्वरूप सामान्य सामुदायिक भवन जैसा नहीं दिखाई देता, बल्कि धार्मिक संरचना जैसा प्रतीत होता है। इसी कारण संगठन इसका विरोध कर रहा है। हिंदू संगठनों ने यह भी मांग की है कि यदि भवन वास्तव में सामुदायिक भवन है तो उसे सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए, जहां रामायण पाठ, सामाजिक कार्यक्रम और विवाह समारोह जैसे आयोजन भी हो सकें। (Church Construction Controversy)

वहीं मामले में प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया है। अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने बताया कि साल 2010 में संबंधित पक्ष को सामुदायिक भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की गई थी। हालांकि हाल ही में शिकायत प्राप्त हुई है कि सामुदायिक भवन की जगह चर्च जैसी संरचना का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में नगर निगम के जोन कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए गए हैं। अपर कलेक्टर ने बताया कि यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को पूर्व में कई जमीनें लीज पर दी गई थीं, जिनमें सेंट पॉल स्कूल की भूमि भी शामिल है। यह नजूल भूमि है और इसकी लीज का नवीनीकरण साल 2022 में होना था। फिलहाल नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अंतिम स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। (Church Construction Controversy)

उन्होंने कहा कि दो दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि जांच में यह पाया जाता है कि निर्माण स्वीकृत नक्शे या अनुमति की शर्तों के विपरीत किया गया है अथवा लीज और निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे विवाद पर यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया या चर्च प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सभी की नजर प्रशासनिक जांच रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल सेंट पॉल स्कूल परिसर में कम्युनिटी हॉल के नाम पर हुए निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ हिंदू संगठन इसे अवैध चर्च निर्माण और संभावित धर्मांतरण से जोड़कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं प्रशासन जांच के बाद नियमों के तहत कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है।