छत्तीसगढ़ में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत, कांग्रेस ने उठाए सवाल, भाजपा ने किया पलटवार
Chhattisgarh Khet Bachao Abhiyan: भारत सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग ने आज से ‘खेत बचाओ अभियान’ की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खेतों में रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग को कम कर मृदा संरक्षण को बढ़ावा देना और जैविक-प्राकृतिक खेती की दिशा में किसानों को प्रेरित करना है। सरकारी स्तर पर इसे एक दीर्घकालिक कृषि सुधार पहल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें किसानों की सहभागिता से कई जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। हालांकि इस अभियान को लेकर राज्य की राजनीति गर्म हो गई है।
कांग्रेस के पूर्व PCC चीफ धनेंद्र साहू ने इस अभियान पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब प्रदेश में खरीफ सीजन अपने चरम पर है और किसानों को समय पर खाद तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। धनेंद्र साहू ने आरोप लगाया कि सरकार खेत बचाने की बात कर रही है, लेकिन पहले किसानों को खाद ही नहीं मिल रही। यह अभियान किसानों को बर्बाद करने जैसा है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार के दौरान बनाए गए गौठानों को बंद कर दिया गया, जहां स्व-सहायता समूहों के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता था और किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे थे। साहू ने कहा कि अब सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है और किसानों को विकल्पहीन छोड़ दिया गया है।
भाजपा ने किया पलटवार
भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए इस अभियान को सकारात्मक और भविष्य-उन्मुख बताया है। साथ ही कहा कि गौठान और गोबर खाद के नाम पर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह अभियान मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और खेती को टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसान नेता पारसनाथ साहू ने भी इस मुद्दे पर अलग दृष्टिकोण रखा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अभियान चलाने से बदलाव संभव नहीं है, बल्कि पहले जमीनी समस्याओं का समाधान जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक गायों की सुरक्षा नहीं होगी और वे सड़क हादसों-कत्लखानों में मरती रहेंगी, तब तक खेत बचाने की बात अधूरी है। गोबर खाद के लिए मजबूत व्यवस्था बनानी होगी।
जमीनी सवाल बरकरार
सरकार इस अभियान के तहत किसानों की भागीदारी से कई कार्यक्रम चलाने की तैयारी में है, लेकिन प्रदेश के कई इलाकों से खाद की कमी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मौजूदा हालात में किसान इस अभियान में सक्रिय रूप से जुड़ पाएंगे, या फिर यह योजना केवल कागज़ों तक सीमित रह जाएगी ? ‘खेत बचाओ अभियान’ एक ओर जहां कृषि सुधार और प्राकृतिक खेती की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर खाद संकट और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप ने इसे विवादों के केंद्र में ला दिया है। अब देखना यह होगा कि यह अभियान किसानों के लिए राहत बनता है या एक और राजनीतिक बहस का मुद्दा। (Chhattisgarh Khet Bachao Abhiyan)
