सरगुजा नायब तहसीलदार मारपीट मामला, बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेशभर में हड़ताल, प्रशासनिक कामकाज ठप

Naib Tehsildar Assault Case: सरगुजा जिले के राजापुर में नायब तहसीलदार के साथ कथित मारपीट के मामले ने अब पूरे प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज FIR और गिरफ्तारी की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कलमबंद, कामबंद और सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, जिससे राजस्व, न्यायालयीन और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। 

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, विधायक रामकुमार टोप्पो की चचेरी बहन अपने पति को पैरोल पर रिहा कराने के लिए शोध क्षमता प्रमाण पत्र बनवाने तहसील कार्यालय पहुंची थी। बताया जा रहा है कि आवश्यक दस्तावेज पूरा नहीं होने के कारण प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सका। इसी दौरान विवाद की स्थिति बनी। आरोप है कि विधायक की बहन ने अपने भाई को फोन कर नायब तहसीलदार तुषार मानिक पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। इसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। नायब तहसीलदार का आरोप है कि राजापुर के मुख्य चौक पर उनके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद नायब तहसीलदार ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं में FIR दर्ज की गई। 

यह भी पढ़ें:- बेमेतरा कार्यक्रम की अव्यवस्था की कमिश्नर करेंगे जांच, साव ने कहा- रमन सिंह की बातों को गंभीरता से लें अधिकारी 

दूसरी ओर विधायक पक्ष की शिकायत पर नायब तहसीलदार के खिलाफ भी विधायक की बहन से कथित बदसलूकी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित नायब तहसीलदार ने पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की है। उनका कहना है कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मामले के विरोध में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। संघ ने कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा। संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कलमबंद और कामबंद आंदोलन में शामिल हैं। कई कर्मचारी संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। अंबिकापुर समेत कई जिलों में अधिकारी धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

आम जनता हो रही परेशान

राजस्व विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के हड़ताल पर चले जाने से तहसील कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो गया है। नामांतरण, बंटवारा, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, न्यायालयीन प्रकरणों और अन्य राजस्व कार्यों के लिए पहुंच रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग बिना काम हुए वापस लौट रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी इस मामले को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदार लामबंद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसी अधिकारी पर हमला पूरे प्रशासनिक ढांचे की गरिमा और कानून व्यवस्था पर सीधा हमला है। (Naib Tehsildar Assault Case)

जांजगीर-चांपा समर्थन में उतरा पटवारी संघ 

जांजगीर-चांपा जिले में भी पटवारी संघ ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर जन्मेजय महोबे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा के नाम सौंपा गया, जिसमें राजापुर में नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के साथ हुई मारपीट के आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पटवारी संघ ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशभर के राजस्व कर्मचारी आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशभर में चल रहे आंदोलन को लेकर कहा कि चर्चा चल रही है, समीक्षा कर रहे हैं। वहीं डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि जो कानूनी कार्रवाई है, वह की जा चुकी है। राज्य सरकार का महत्वपूर्ण अभियान सुशासन तिहार चल रहा है। ऐसे में सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार का सहयोग करना चाहिए। सभी काम पर लौटें, कानून अपना काम कर रहा है।

कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मैंने पहली बार सुना है कि कोई सरेंडर करने जाता है और IG उसे लेकर जाता है। अगर विधायक को सरेंडर करना था तो नजदीकी थाने में जाकर कर सकते थे। ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी ? वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार को बंद करके मारा जाता है, सड़क पर जाकर विधायक ड्रामा करते हैं। एक तरफ पूरे प्रशासनिक अधिकारी धरने पर बैठे हैं। प्रदेश में दो कानून लागू हैं। भाजपा नेताओं को बचाने के लिए अलग कानून है। अपने नेताओं को बचाने के लिए सरकार आंख और कान बंद कर चुकी है। रामकुमार टोप्पो को गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। 

क्या यही सुशासन है ?: PCC चीफ बैज

PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरगुजा में इस समय भाजपा के विधायक रामकुमार टोप्पो जी खुद अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री मूकदर्शक बनकर बैठे हुए हैं। एक तरफ तहसीलदार को बंद कमरे में मारपीट का शिकार होना पड़ता है, खुलेआम सड़क पर प्रदर्शन और ड्रामा होता है, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है। भाजपा संगठन खुलकर कह रहा है कि वह रामकुमार टोप्पो के साथ खड़ा है, जबकि मुख्यमंत्री असहाय बने हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ एसडीएम से लेकर तहसीलदार तक प्रशासनिक अधिकारी धरने पर बैठे हैं और जनता के काम ठप पड़े हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या यही सुशासन है? (Naib Tehsildar Assault Case)

राजनीतिक बनाम प्रशासनिक टकराव

राजापुर की घटना अब केवल एक मारपीट का मामला नहीं रह गई है। यह प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेप, कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। एक ओर प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर सरकार अधिकारियों से काम पर लौटने की अपील कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस विवाद का राजनीतिक और प्रशासनिक असर और बढ़ने की संभावना है। तो क्या कानून सबके लिए बराबर है ? क्या जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बढ़ता टकराव सुशासन पर सवाल खड़े कर रहा है ? और आखिर कब तक ठप रहेगा राजस्व तंत्र ? फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रदेश की नजर बनी हुई है।