28 साल बाद टूटी TMC, 13 दिनों में बदल गया बंगाल का राजनीतिक समीकरण, ममता की पकड़ कमजोर

Trinamool Congress Broke: पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। 28 साल पहले बनी तृणमूल कांग्रेस (TMC) अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद शुरू हुई अंदरूनी नाराजगी ने महज 13 दिनों में पार्टी को दो हिस्सों में बांट दिया। TMC के 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने बगावत करते हुए ऋतब्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। विधानसभा स्पीकर ने भी इस दावे को स्वीकार कर लिया है, जिससे बंगाल की राजनीति में सत्ता और विपक्ष दोनों की तस्वीर बदल गई है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 22 मई को दिल्ली स्थित बंग भवन में TMC विधायक ऋतब्रत बनर्जी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात से मानी जा रही है। इसके बाद तेजी से घटनाक्रम बदले और देखते ही देखते ममता बनर्जी की पार्टी में सबसे बड़ी टूट सामने आ गई।

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4 मई को विधानसभा चुनाव में भाजपा से हार के बाद TMC के भीतर असंतोष उभरने लगा था। कई विधायक पार्टी में अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव और निर्णय प्रक्रिया में उनके हस्तक्षेप को लेकर नाराज बताए जा रहे थे। 6 मई को विधायक दल की बैठक में ममता बनर्जी की ओर से अभिषेक की चुनावी भूमिका की खुलकर सराहना किए जाने के बाद परिवारवाद को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। 19 मई को ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने पार्टी नेता जहांगीर खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए। इसे सीधे तौर पर अभिषेक खेमे को चुनौती माना गया। इसके बाद 22 मई को ऋतब्रत की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दिया। 25 मई को विधायक दल के नेतृत्व से जुड़े दस्तावेजों में कथित फर्जी हस्ताक्षरों का मामला सामने आया। ऋतब्रत और संदीपन ने 27 मई को स्पीकर से औपचारिक शिकायत कर जांच की मांग की। अगले ही दिन विधानसभा सचिवालय ने पुलिस से संपर्क किया और मामला जांच के दायरे में आ गया।

शुभेंदु की बैठक में पहुंचे ममता के करीबी

29 मई को CID ने विधायकों से पूछताछ शुरू कर दी। इसी बीच 30 मई को अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर दौरे के दौरान हुए हमले के बाद पार्टी की कमजोर प्रतिक्रिया ने अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं को और हवा दी। 31 मई को ममता बनर्जी के आवास पर बुलाई गई बैठक में अपेक्षा से कम विधायक पहुंचे, जिससे नेतृत्व की पकड़ कमजोर पड़ती दिखाई दी। 1 जून को पार्टी ने ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को निष्कासित कर दिया, लेकिन तब तक असंतुष्ट गुट काफी मजबूत हो चुका था। आखिरकार 3 जून को 58 विधायकों ने ऋतब्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुनने वाला पत्र स्पीकर को सौंप दिया और बागी गुट को आधिकारिक मान्यता मिल गई। राजनीतिक संकट के बीच सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक समीक्षा बैठक की रही, जिसमें ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इनमें कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, कुणाल घोष, नयना बंद्योपाध्याय और अशोक देब जैसे नाम शामिल हैं।

फिरहाद हकीम के इस्तीफे पर बना सस्पेंस

इन नेताओं की मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि पार्टी के भीतर असंतोष केवल विधायकों तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन के वरिष्ठ स्तर तक पहुंच चुका है। कोलकाता नगर निगम (KMC) के मेयर फिरहाद हकीम के इस्तीफे को लेकर भी दिनभर भ्रम की स्थिति बनी रही। कुणाल घोष ने दावा किया कि ममता बनर्जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन देर रात तक हकीम ने औपचारिक इस्तीफा नहीं सौंपा। KMC चेयरपर्सन माला रॉय ने भी स्पष्ट किया कि उन्हें कोई इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार शुभेंदु अधिकारी की बैठक में शामिल होने के बाद हकीम अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रहे हैं। हकीम लंबे समय से ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते रहे हैं। (Trinamool Congress Broke)

अभिषेक बनर्जी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का आदेश

राजनीतिक संकट के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम को अभिषेक बनर्जी के रिश्तेदार अमित बनर्जी और लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी को नया नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मामला कालीघाट स्थित उस भवन से जुड़ा है जहां अभिषेक बनर्जी रहते हैं। कोर्ट ने KMC को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत नोटिस जारी करने और याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर की थी। ममता का आरोप था कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के खिलाफ प्रभावी लड़ाई नहीं लड़ रही है। ‘तृणमूल’ का अर्थ जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। ममता ने इसे आम कार्यकर्ताओं और जनता की पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया था। 1999 में पार्टी ने NDA के साथ गठबंधन किया और ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बनीं। 2011 में TMC ने 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को सत्ता से बेदखल कर इतिहास रचा और ममता पहली बार मुख्यमंत्री बनीं। इसके बाद 2016 और 2021 में भी पार्टी ने लगातार जीत दर्ज की।

पश्चिम बंगाल में अब आगे क्या होगा ?

58 विधायकों के अलग होने के बाद ममता बनर्जी के पास केवल 22 विधायक रह गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटों में विपक्ष का दर्जा पाने के लिए कम से कम 30 विधायकों की जरूरत होती है। ऐसे में मौजूदा स्थिति में ममता गुट को आधिकारिक विपक्षी दल का दर्जा नहीं मिल पाएगा। हालांकि उनके विधायक विपक्षी बेंचों पर बैठेंगे, लेकिन उन्हें विपक्षी दल के विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। वहीं, दल-बदल विरोधी कानून के तहत अलग गुट को अयोग्यता से बचने के लिए दो-तिहाई यानी कम से कम 54 विधायकों का समर्थन जरूरी था। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के पास 58 विधायक हैं, इसलिए फिलहाल उनके खिलाफ दल-बदल कानून लागू नहीं होगा। पिछले एक दशक में देश के कई बड़े राजनीतिक दलों में इसी तरह की टूट देखने को मिली है। (Trinamool Congress Broke)

सबसे कठिन दौर से गुजर रही TMC

महाराष्ट्र में 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई। 2023 में अजीत पवार ने शरद पवार से अलग होकर एनसीपी में विभाजन कर दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच संघर्ष ने समाजवादी पार्टी को प्रभावित किया। बिहार में रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी दो धड़ों में बंट गई। तमिलनाडु में जयललिता की मौत के बाद अन्नाद्रमुक में ई. पलानीस्वामी और ओ. पनीरसेल्वम के बीच लंबा सत्ता संघर्ष चला। 28 सालों तक ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाए रखने वाली तृणमूल कांग्रेस अब अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। 13 दिनों में हुए घटनाक्रम ने न सिर्फ पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि बंगाल की राजनीति में नए शक्ति संतुलन का रास्ता भी खोल दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ममता बनर्जी इस संकट से पार्टी को उबार पाती हैं या बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है।