छत्तीसगढ़ में अफसर बनाम जनप्रतिनिधि! बढ़ रही सख्ती या गहराता टकराव…? लगातार विवादों ने खड़े किए बड़े सवाल

Officials Vs Public Representatives: छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों के दौरान जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच टकराव, नाराजगी, कार्रवाई और जवाबदेही को लेकर कई घटनाएं सामने आई हैं। कभी सांसद मंच से अधिकारियों को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं, कभी विधानसभा अध्यक्ष सार्वजनिक कार्यक्रम में व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो कहीं राज्यपाल अवैध खनन पर सख्त निर्देश दे रहे हैं। इन घटनाओं ने प्रदेश में प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ताजा मामला रायपुर जिले के गोबरा नवापारा में आयोजित सुशासन तिहार का है, जहां सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय की बाउंड्री वॉल निर्माण से जुड़े मामले में वन विभाग की आपत्ति और संबंधित रेंजर की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई।

यह भी पढ़ें:- गांजा तस्करी का बढ़ता नेटवर्क, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार कार्रवाई, फिर भी नहीं थम रहा नशे का कारोबार

शिविर के दौरान शिकायत सामने आने पर सांसद ने मंच से ही कहा कि जब जनता की समस्याएं सुनने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है, तब जिम्मेदार अधिकारी का अनुपस्थित रहना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने संबंधित रेंजर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित करने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि जनता के काम में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सभी विभागों को शिविर में प्राप्त आवेदनों का सात दिनों के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय सीमा में काम नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। (Officials Vs Public Representatives )

स्कूल जमीन के मामलों पर भी सख्त रुख

शिविर के दौरान हरिहर हाई स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण और नवापारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की आरक्षित भूमि से जुड़े मामले भी सामने आए। इस पर सांसद ने पटवारी, आरआई और तहसीलदार को मंच पर बुलाकर लंबित भूमि विवादों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। यह पहला अवसर नहीं है, जब सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सुशासन तिहार के मंच से अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई हो। 18 मई को रायपुर नगर निगम के जोन-5 स्थित अश्विनी नगर में आयोजित शिविर में स्थानीय लोगों ने अवैध शराब बिक्री की शिकायत की थी। शिकायत सुनने के बाद सांसद ने पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा था कि अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उस दौरान उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।

राजस्व विभाग पर उठे सवाल

इसके बाद आरंग विधानसभा क्षेत्र के समोदा में आयोजित शिविर में ग्रामीणों ने नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे जैसे मामलों के सालों से लंबित होने और कथित रूप से पैसे मांगने की शिकायतें की थीं। शिकायतों के बाद सांसद ने नायब तहसीलदार गजानंद सिदार को मंच पर बुलाकर जवाब मांगा था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना था। रेंजर को निलंबित करने के निर्देश वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार सांसद को नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों को प्रशासनिक मान्यता मिलती है, लेकिन सांसद सीधे निलंबन का आदेश नहीं दे सकते। (Officials Vs Public Representatives)

पूर्व CM भूपेश बघेल का सरकार पर निशाना

बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी भी विभाग के अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दे तो उसे माना जाता है, लेकिन कोई सांसद को इसका अधिकार नहीं। बृजमोहन अग्रवाल भूल गए हैं कि वह मंत्री नहीं है। छत्तीसगढ़ में मंत्री, विधायक खुद अधिकारियों से लड़ रहे हैं तो कार्रवाई करेगा कौन। वहीं कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि सीधे निलंबन नहीं करता, बल्कि कार्रवाई की अनुशंसा करता है। उन्होंने कहा कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल वरिष्ठ नेता हैं और उनकी अनुशंसा पर संबंधित विभाग निश्चित रूप से विचार करेगा। इसी बीच छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेश में अवैध और अनियंत्रित रेत उत्खनन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। लोक भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने खनिज विभाग के अधिकारियों को तत्काल और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

विधानसभा अध्यक्ष भी दिखे नाराज

राज्यपाल ने कहा कि अंधाधुंध खनन से नदियों का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन कराने, आवश्यकता पड़ने पर आईआईटी की मदद लेने और अवैध उत्खनन और परिवहन पर 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 31 मई को बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में हुई अव्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के स्वागत और प्रोटोकॉल व्यवस्था को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। (Officials Vs Public Representatives)

तहसीलदारों की हड़ताल ने बढ़ाई चिंता

27 मई को सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के बीच हुए विवाद ने प्रशासनिक गलियारे में बड़ा असर डाला। विधायक पर मारपीट के आरोप लगने के बाद राजस्व अधिकारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। प्रदेशभर के लगभग 500 तहसीलदार और नायब तहसीलदार आंदोलन में शामिल हुए। बाद में विधायक के दो समर्थकों के आत्मसमर्पण के बाद हड़ताल समाप्त हुई और 4 जून से प्रभावित राजस्व कार्य दोबारा शुरू किए गए। 1 जून को दुर्ग जनपद पंचायत के सीईओ रूपेश कुमार पांडेय को आम लोगों और जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार और सुशासन तिहार के दौरान लापरवाही के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई। (Officials Vs Public Representatives)

सवाल अब भी कायम

पिछले कुछ दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो एक तरफ सरकार, राज्यपाल और जनप्रतिनिधि प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ते टकराव की तस्वीर भी सामने आ रही है। सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और संवेदनशील बनाने की कोशिश हो रही है, या फिर सत्ता और सिस्टम के बीच बढ़ती दूरी अब सार्वजनिक मंचों तक पहुंच गई है? फिलहाल यह बहस राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों गलियारों में जारी है। सांसद की नाराजगी, विधानसभा अध्यक्ष की फटकार, राज्यपाल की सख्ती और अधिकारियों के आंदोलन ने छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि यह सख्ती सुशासन को मजबूत करती है या फिर सत्ता और सिस्टम के बीच बढ़ती खाई को और उजागर करती है।