डिजिटल इंडिया के दावों के बीच अंधेरे में डूबे गांव, गरियाबंद के 53 गांवों में आज भी बिजली नहीं, PM मोदी को खून से पत्र लिखने की तैयारी

Electricity Demand in Gariyaband: देश एक ओर डिजिटल इंडिया, स्मार्ट गांव और विकसित भारत जैसे बड़े लक्ष्यों की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से सामने आई यह तस्वीर विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जहां के सुदूर वन क्षेत्रों में बसे गांव आज भी उस दौर में जी रहे हैं, जहां बिजली सिर्फ एक सपना है। उदंती-सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 5 ग्राम पंचायतों के 48 मजरे-टोले और आसपास के क्षेत्र मिलाकर कुल 53 गांव ऐसे हैं, जहां आजादी के 79 साल बाद भी बिजली का स्थायी इंतजाम नहीं हो सका है। इन इलाकों में रहने वाले करीब 1400 परिवार यानी लगभग 32 हजार की आबादी आज भी लालटेन और दीपक के सहारे रातें गुजारने को मजबूर है।
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गांवों में हालात इतने कठिन हैं कि शाम होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, क्योंकि रोशनी के अभाव में वे ठीक से अध्ययन नहीं कर पाते। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि रात के समय आपात स्थिति में इलाज की सुविधा लगभग नाममात्र रह जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से वे लगातार प्रशासन और सरकार से बिजली की मांग कर रहे हैं। उन्होंने धरना, प्रदर्शन, आवेदन, जनसंवाद और कई बार पदयात्रा जैसे लोकतांत्रिक माध्यमों का सहारा लिया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिए लगभग 850 करोड़ की योजना तैयार की गई थी। योजना के तहत 278 किलोमीटर 11 केवी लाइन और 103 किलोमीटर एलटी लाइन बिछाने का प्रस्ताव भी तैयार हुआ, लेकिन यह फाइलें अब तक वन और पर्यावरण मंजूरी के कारण आगे नहीं बढ़ सकी हैं। (Electricity Demand in Gariyaband)
सौर ऊर्जा भी नहीं बनी विकल्प
ग्रामीणों की समस्या के समाधान के लिए CREDA की ओर से 36 गांवों में 99 सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट लगाए गए थे, लेकिन इनमें से अधिकांश आज बंद पड़े हैं या ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। नतीजा यह है कि वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था भी ग्रामीणों को स्थायी राहत नहीं दे सकी। लगातार उपेक्षा और समाधान न मिलने से ग्रामीणों का धैर्य अब टूटता नजर आ रहा है। अब क्षेत्र के लोगों ने एक अभूतपूर्व और भावनात्मक कदम उठाने का निर्णय लिया है। तय कार्यक्रम के अनुसार 10 जून को अड़गड़ी गांव में सैकड़ों ग्रामीण एकत्र होकर प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखेंगे। यह फैसला हाल ही में हुई एक बैठक में लिया गया, जिसमें सभी मजरे-टोलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीणों का कहना है कि यह कदम उनकी मजबूरी है, ताकि उनकी आवाज सीधे देश की राजधानी तक पहुंच सके और सालों से अंधेरे में जी रहे इन गांवों की स्थिति पर ध्यान दिया जाए।

जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि बुनियादी अधिकारों का है। कई बार प्रस्ताव भेजे जाने के बावजूद आज तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम शुरू नहीं हो सका। सरपंच दिनाचनंद मरकाम ने बताया कि बिजली न होने से गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन सभी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे मोबाइल और डिजिटल शिक्षा से वंचित हैं, जिससे उनका भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। वहीं सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि सुनील मरकाम ने इसे आदिवासी अंचल की अनदेखी का गंभीर उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कुल 53 गांवों में अभी भी बिजली नहीं पहुंची है, जिससे लगभग 32,000 की आबादी अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर है। करीब 850 करोड़ की विद्युत योजना सालों से प्रस्तावित होने के बावजूद वन औरपर्यावरण मंजूरी में अटकी हुई है, जिसके चलते काम आगे नहीं बढ़ सका है।

वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 36 गांवों में सोलर प्लांट लगाए गए, लेकिन इनमें से अधिकांश बंद पड़े हैं, जिससे लोगों को कोई स्थायी राहत नहीं मिल पा रही है। राजापड़ाव क्षेत्र की स्थिति भी चिंताजनक है, जहां कुल 8 ग्राम पंचायतों के 48 गांव, पारा और टोले शामिल हैं। इनमें से 5 पंचायतें पूरी तरह अंधेरे में हैं, जबकि 3 पंचायतों में आंशिक रूप से ही बिजली उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गरियाबंद जिला के इन गांवों की कहानी विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पूरा मामला सिर्फ एक गांव या जिले का नहीं, बल्कि उस बड़े सवाल का हिस्सा है, जो देश के विकास मॉडल पर खड़ा होता है। जब एक ओर भारत अंतरिक्ष, तकनीक और डिजिटल क्रांति की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर गरियाबंद जिला के ये गांव आज भी बिजली जैसी मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की यह दर्दभरी गुहार और असाधारण अपील नीति-निर्माताओं तक कितनी प्रभावी रूप से पहुंचती है और क्या 53 गांवों के जीवन में कभी सच में रोशनी लौट पाएगी या यह संघर्ष यूं ही जारी रहेगा।




