PM आवास पर छत्तीसगढ़ में तेज हुई सियासत, डिप्टी CM विजय शर्मा के पत्र से गरमाई राजनीति, सिंहदेव और बैज ने किया पलटवार

Politics on PM Awas: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सियासी घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। डिप्टी CM विजय शर्मा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे गए एक पत्र ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। पत्र में विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर साय सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस पत्र को लेकर पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंहदेव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। डिप्टी CM विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में दावा किया है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतिदिन लगभग 1600 मकानों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम कर रही है।

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पत्र में शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक राज्यांश राशि उपलब्ध नहीं कराई थी। इसके कारण लाखों पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ नहीं मिल सका। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कांग्रेस शासनकाल में स्थिति इतनी खराब थी कि तत्कालीन पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाने की बात कहते हुए विभाग से इस्तीफा दे दिया था। डिप्टी CM विजय शर्मा ने पत्र में कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना को नई गति दी है और गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। (Politics on PM Awas)

सत्ता पक्ष के मंत्री मुझे बहुत याद कर रहे हैं: सिंहदेव

डिप्टी CM शर्मा के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंहदेव ने कहा कि पता नहीं क्या कारण है, लेकिन आजकल सत्ता पक्ष के मंत्री मुझे बहुत याद कर रहे हैं। याद करने के लिए मैं आभारी हूं। सिंहदेव ने यह स्वीकार किया कि कांग्रेस शासनकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना को गति नहीं मिल सकी थी। उन्होंने कहा कि जब वे पंचायत विभाग के मंत्री थे और उन्हें लगा कि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब उन्होंने विभाग छोड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि जवाबदारी पूरा नहीं कर पा रहा हूं तो पीछे होना ठीक है। हालांकि सिंहदेव ने वर्तमान सरकार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवास निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन कई हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण में 10 हजार रुपए की कटौती की जा रही है, जिससे गरीब परिवारों को कठिनाई हो रही है।

कांग्रेस ने 18 लाख लोगों का आवास छीना: साव

उन्होंने दावा किया कि कई ग्रामीणों ने उन्हें बताया है कि आवास निर्माण पूरा करने के लिए उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं PCC चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में सामंजस्य नहीं है। पत्र में सरासर झूठ बोल रहे हैं। अभी PM आवास के हितग्राही दर-दर भटक रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने हितग्राहियों को पैसा दिया था। भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा करने में माहिर है। इस पर डिप्टी CM अरुण साव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित कर दिया था। कांग्रेस ने 18 लाख लोगों का आवास छीना था। ढाई साल में हमारी सरकार ने 10 लाख आवास बनाए। लोगों को पक्का मकान देने का काम किया। टीएस सिंहदेव के भाजपा को याद आने वाले बयान पर कहा कि याद जरूर आएगी, क्योंकि आपने पत्र लिखकर पद से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस की सरकार ने 18 लाख लोगों के साथ अन्याय किया था। (Politics on PM Awas)

PM आवास बना राजनीतिक मुद्दा

आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2026 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लगभग 13.34 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। वहीं साय सरकार ने अपने कार्यकाल में 18 लाख आवासों को स्वीकृति दी है, जिनका निर्माण अलग-अलग चरणों में जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच शुरू हुई बयानबाजी अब बड़े राजनीतिक मुद्दे का रूप ले चुकी है। भाजपा जहां पूर्व कांग्रेस सरकार पर गरीबों के आवास रोकने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस वर्तमान सरकार पर हितग्राहियों को पर्याप्त लाभ नहीं पहुंचाने और आवास निर्माण में आर्थिक बोझ बढ़ाने का आरोप लगा रही है। डिप्टी CM विजय शर्मा के पत्र के बाद यह मुद्दा एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना है।