छत्तीसगढ़ में लागू होगी VB-G-RAM-G योजना, ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार की गारंटी, कांग्रेस ने उठाए सवाल

G RAM G Yojana: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने “विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) VB-G-RAM-G योजना छत्तीसगढ़” के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। यह योजना भारत सरकार के अधिनियम-2025 के अनुरूप लागू की जाएगी और इसके तहत ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना विकास, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और डिजिटल सुशासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। वहीं कांग्रेस ने योजना के वित्तीय मॉडल और बजट प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए इसे दिखावटी फैसला बताया है।

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क्या है VB-G-RAM-G योजना ?

VB-G-RAM-G (विकसित भारत-गारंटी मिशन ग्रामीण) को मनरेगा के नए स्वरूप के तौर पर देखा जा रहा है। योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जबकि पहले 100 दिन रोजगार का प्रावधान था। योजना में तकनीक आधारित निगरानी और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। कार्यस्थलों की पहचान GPS के जरिए होगी, बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी और AI आधारित डैशबोर्ड के माध्यम से रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। ग्रामसभा के निर्णयों की पंचायत निर्णय पोर्टल पर अनिवार्य एंट्री भी करनी होगी। इसके अलावा जॉब कार्डधारी परिवार पंचायत में रोजगार की मांग दर्ज करा सकेंगे, जिसे 15 दिनों के भीतर स्वीकृत करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय में काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संबंधित परिवार को न्यूनतम मजदूरी के 25 प्रतिशत के बराबर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। योजना में मजदूरी भुगतान को भी समयबद्ध बनाया गया है। मजदूरी की राशि 7 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी और भुगतान में देरी होने पर ब्याज देने का प्रावधान रहेगा। (G RAM G Yojana)

ग्रामीण विकास और रोजगार पर फोकस

सरकार के मुताबिक योजना के तहत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण और आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियों का विकास किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ विभागीय योजनाओं के अभिसरण और पीएम गति शक्ति मिशन के साथ समन्वय भी सुनिश्चित किया जाएगा। योजना में यह भी प्रावधान किया गया है कि कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर ही कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता मिल सके। योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य सरकार के बीच खर्च का अनुपात 60:40 रहेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने अपने बजट में 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

बजट घटाकर दिन बढ़ाने का दिखावा: कांग्रेस

डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि कैबिनेट ने VB-G-RAM-G योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। साव ने बताया कि योजना में केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात 60:40 रहेगा। इसके लिए बजट में 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र की 60 प्रतिशत और राज्य की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला मॉडल राज्य की जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि राज्य के पास पहले से सीमित संसाधन हैं, इसके बावजूद केंद्र के फैसले का विरोध करने के बजाय राज्य सरकार ने उसे मंजूरी दे दी। कांग्रेस का दावा है कि पहले मनरेगा के तहत ज्यादा राशि खर्च की जाती थी, जबकि अब बजट में सिर्फ 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। (G RAM G Yojana)

योजना पर सियासी बहस तेज

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार ने रोजगार के दिनों को बढ़ाने की घोषणा तो कर दी, लेकिन बजट कम कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार की वास्तविक उपलब्धता प्रभावित होगी और सरकार मनरेगा जैसी व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने इसे सिर्फ दिखावे का फैसला बताया। VB-G-RAM-G योजना को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। सरकार इसे ग्रामीण रोजगार, तकनीकी पारदर्शिता और विकास को गति देने वाली ऐतिहासिक पहल बता रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बढ़े हुए रोजगार दिवसों के अनुरूप बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। अब इस योजना के लागू होने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 125 दिन रोजगार की गारंटी और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे प्रावधान जमीन पर कितने प्रभावी साबित होते हैं और क्या यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे पाती है।