छत्तीसगढ़ में कल से लागू होगी ‘वीबी जी राम जी’ योजना, कांग्रेस ने फंड को लेकर उठाए सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार

G RAM G Yojana: छत्तीसगढ़ में ग्रामीण रोजगार और पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की नई ‘वीबी जी राम जी’ योजना बुधवार यानी 1 जुलाई से लागू होने जा रही है। योजना के लागू होने से पहले ही इसे लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एक ओर कांग्रेस ने योजना के वित्तीय बोझ और केंद्र से मिलने वाली राशि को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं सरकार ने इसे ग्रामीण विकास और रोजगार बढ़ाने वाली पारदर्शी योजना बताते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने योजना को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि मनरेगा के भुगतान का संकट पहले से कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों ने भी केंद्र से राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ पर भी अतिरिक्त वित्तीय भार आने वाला है तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 100 प्रतिशत राशि की मांग करनी चाहिए।

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बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि योजना का पूरा खर्च केंद्र वहन करे, ताकि प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार मिलने में किसी तरह की बाधा न आए। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय संसाधनों की कमी का असर मजदूरों और ग्रामीणों पर न पड़े। इस पर डिप्टी CM अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाने वाले लगभग हर निर्णय का वह विरोध करती है। उन्होंने कहा कि ‘वीबी जी राम जी योजना’ वर्तमान समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। साव ने कहा कि इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को ज्यादा दिनों तक रोजगार मिलेगा, ग्राम पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि होगी और गांवों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्य कराए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे।

क्या है ‘वीबी जी राम जी’ योजना ?

इधर, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दुख का कोई पैमाना नहीं है और वह हर मुद्दे पर सिर्फ विरोध करने की राजनीति करती है। नेताम ने कहा कि कांग्रेस हर जगह दुखी दिखाई देती है और उसकी तकलीफें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार के मुताबिक वीबी जी राम जी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, ग्राम पंचायतों को ज्यादा अधिकार देना और गांवों की स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को गति देना है। योजना में कार्यों के चयन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास तेज होगा और श्रमिकों को ज्यादा दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। (G RAM G Yojana)

योजना के लागू होने से पहले ही इसे लेकर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने हैं। कांग्रेस जहां इसके वित्तीय प्रबंधन और केंद्र से मिलने वाले सहयोग को लेकर सवाल उठा रही है, वहीं सरकार इसे ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। अब योजना के क्रियान्वयन के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इसका लाभ ग्रामीणों और श्रमिकों तक किस स्तर पर पहुंच पाता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में वीबी-जी राम जी कानून लाया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद 1 जुलाई 2026 से देशभर में लागू किया जा रहा है। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) की गारंटी यानी ‘वीबी जी राम जी’ योजना मनरेगा की जगह लेगा। (G RAM G Yojana)