चरण पादुका योजना के टेंडर पर सियासत, सत्ता पक्ष और विपक्ष कांग्रेस आमने-सामने, तेंदूपत्ता संग्राहकों को लेकर सियासी संग्राम

Charan Paduka Yojana 2026: छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्राहकों से जुड़े चरण पादुका योजना को लेकर सियासत गरमा गई है। PCC चीफ दीपक बैज ने योजना के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं सरकार की ओर से डिप्टी CM अरुण साव और कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में घोटालों का सिलसिला सीरियल किलर की तरह चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका खरीदी जानी है, लेकिन टेंडर में सामान्य चप्पल की जगह सेफ्टी शूज देने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। 

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बैज ने कहा कि सेफ्टी शूज आमतौर पर औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए उपयोग किए जाते हैं। उनका आरोप है कि टेंडर में इस तरह की तकनीकी शर्त जानबूझकर जोड़ी गई, ताकि मध्यप्रदेश के एक भाजपा नेता के परिवार से जुड़ी कंपनी को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने इसे बड़े घोटाले की तैयारी बताते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की। इस पर डिप्टी CM अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बिना तथ्यों के आरोप लगाने के आदी हो गए हैं। राज्य सरकार की नीति अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की है और टेंडर प्रक्रिया में कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। (Charan Paduka Yojana 2026)

मंत्री नेताम बोले- सबूत हैं तो सामने लाएं

वहीं कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। अगर कांग्रेस के पास किसी भी प्रकार के ठोस सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर शासन के संज्ञान में कोई शिकायत आती है तो उसकी नियमानुसार जांच कराई जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार तेंदूपत्ता संग्राहकों के कल्याण के लिए अलग-अलग योजनाएं संचालित करती है। इन्हीं में से एक चरण पादुका योजना है। हालांकि इस योजना की शुरुआत मूल रूप से 2005 में डॉ. रमन सिंह सरकार के वक्त हुई थी, जिसे साय सरकार ने फिर से शुरू किया है। योजना के तहत तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले पंजीकृत संग्राहकों को निःशुल्क जूते यानी चरण पादुका उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका उद्देश्य जंगलों में तेंदूपत्ता तोड़ने के दौरान संग्राहकों के पैरों को पत्थरों, कांटों, कीड़े-मकोड़ों और अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना है।

इस साल सरकार लगभग 12 लाख 40 हजार से ज्यादा तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। अब इस योजना की टेंडर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने हैं। कांग्रेस जहां इसमें अनियमितता और पक्षपात का आरोप लगा रही है, वहीं सरकार आरोपों को राजनीतिक और बेबुनियाद बता रही है। ऐसे में यह मामला आने वाले दिनों में और ज्यादा राजनीतिक तूल पकड़ सकता है। चरण पादुका अभी संग्राहकों तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें लेकर सियासत जरूर तेज हो गई है। अब यह विवाद राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़ता है या किसी जांच तक पहुंचता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। (Charan Paduka Yojana 2026)