रक्षा, व्यापार, ब्रह्मोस, डिजिटल पेमेंट से लेकर अंतरिक्ष तक…भारत-इंडोनेशिया रिश्तों को मिली नई ताकत
India Indonesia MoU: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन दिवसीय इंडोनेशिया यात्रा सिर्फ एक औपचारिक विदेश दौरा नहीं रही, बल्कि इस यात्रा ने भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को नई दिशा देने का काम किया है। 6 से 8 जुलाई तक चली इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग समेत लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने 14 महत्वपूर्ण समझौतों यानी MoU पर हस्ताक्षर किए और कई बड़ी घोषणाएं की। इन समझौतों का उद्देश्य सिर्फ दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना भी है।
क्यों अहम है यह यात्रा?
प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय हुई है, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव, समुद्री सुरक्षा और नई तकनीकों को लेकर दुनिया की बड़ी शक्तियां नए सहयोगी तलाश रही हैं। भारत और इंडोनेशिया दोनों हिंद महासागर क्षेत्र के महत्वपूर्ण देश हैं। मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित इंडोनेशिया दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक पर स्थित है। ऐसे में दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते पूरे क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। यह यात्रा जनवरी 2025 में राष्ट्रपति प्रबोवो की भारत यात्रा के बाद हुई, जब वे भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने थे। अब प्रधानमंत्री मोदी की जकार्ता यात्रा ने दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति दे दी है। (India Indonesia MoU)
प्रधानमंत्री मोदी का जकार्ता स्थित राष्ट्रपति भवन इस्ताना मर्देका में औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच अकेले और प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति प्रबोवो ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राजकीय भोज भी दिया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशियाई संसद को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर प्रंबानन मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन भी किया, जिसे भारत के सहयोग से विकसित किया गया है। यह दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जा रहा है। इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में रक्षा सहयोग रहा। दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई।
भारत और इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली पर सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। इसके अलावा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर भी सहयोग समझौता हुआ। दोनों देशों ने रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन, नई रक्षा तकनीकों के विकास, तकनीक हस्तांतरण, सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, जहाज निर्माण और रक्षा अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनाई। दोनों नेताओं ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए रक्षा सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। भारत और इंडोनेशिया समुद्री पड़ोसी हैं। इसलिए समुद्री सुरक्षा दोनों देशों की प्राथमिकता है। वार्ता में समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा, खोज और बचाव अभियान, समुद्री प्रदूषण रोकने, आपदा राहत और समुद्री संपर्क बढ़ाने पर सहमति बनी। (India Indonesia MoU)
इंडोनेशिया ने गुरुग्राम स्थित इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR) में अपना संपर्क अधिकारी तैनात करने का भी फैसला किया। दोनों देशों ने दोहराया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र स्वतंत्र, खुला, सुरक्षित और अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर आधारित होना चाहिए।दोनों नेताओं ने आतंकवाद के हर रूप की कड़ी निंदा की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।आतंकियों की फंडिंग रोकने, कट्टरपंथ फैलाने वाले ऑनलाइन नेटवर्क पर कार्रवाई, साइबर आतंकवाद से मुकाबला, नई तकनीकों और AI के गलत इस्तेमाल को रोकने और साइबर सुरक्षा बढ़ाने पर दोनों देशों ने सहयोग मजबूत करने का फैसला किया। भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दोनों देशों का मानना है कि इसकी संभावनाएं अभी और ज्यादा हैं।
स्टील उद्योग में संयुक्त निवेश
इसी वजह से व्यापारिक बाधाओं को कम करने, निवेश बढ़ाने, बाजार तक आसान पहुंच बनाने, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ाने पर सहमति बनी। विशेष रूप से क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया गया। यही खनिज भविष्य की बैटरियों, इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर और रक्षा उपकरणों के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी SAIL और इंडोनेशिया की क्राकाटाऊ स्टील मिलकर इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशेंगी। दोनों देशों ने खनिज और स्टील सप्लाई चेन से जुड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।
डिजिटल इंडिया मॉडल अब इंडोनेशिया तक
यात्रा के दौरान डिजिटल क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। भारत के ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स मॉडल से प्रेरित होकर इंडोनेशिया अपना डिजिटल नेटवर्क विकसित करेगा। दोनों देशों ने सीमा पार QR भुगतान प्रणाली लागू करने की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत किया। इससे दोनों देशों के व्यापारियों, पर्यटकों और छात्रों को सीधे डिजिटल भुगतान करने में आसानी होगी।इसके अलावा फिनटेक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक में भी सहयोग बढ़ेगा। दोनों देशों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों, नर्सों और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण समेत आदान-प्रदान पर समझौता किया। दवा नियमन, चिकित्सा उत्पाद, कृषि, खाद्य सुरक्षा, उर्वरक, मत्स्य पालन, हरित हाइड्रोजन, जैव ऊर्जा, एलएनजी और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी मजबूत करने का फैसला लिया गया। भारत इंडोनेशिया को 100 टन उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज भी उपलब्ध कराएगा।
अंतरिक्ष और विज्ञान में नई उड़ान
भारत और इंडोनेशिया ने अंतरिक्ष सहयोग को भी नई ऊंचाई देने का फैसला किया। इसरो और इंडोनेशिया की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा। उपग्रह प्रक्षेपण, गगनयान मिशन, अंतरिक्ष अनुसंधान और भविष्य की अंतरिक्ष परियोजनाओं पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों ने साल 2026-27 को ‘टैगोर-देवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक कूटनीति वर्ष’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। विद्यार्थियों के आदान-प्रदान, पर्यटन बढ़ाने, वीजा प्रक्रिया आसान करने और इंडोनेशिया में आईआईएम बेंगलुरु का परिसर स्थापित करने पर भी सहमति बनी। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत दोहराई। उनका कहना था कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था आज की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है और विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। (India Indonesia MoU)
इंडोनेशिया ने 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का समर्थन किया, जबकि भारत ने ब्रिक्स में इंडोनेशिया की सक्रिय भूमिका का स्वागत किया। यात्रा के दौरान अंतरिक्ष, चिकित्सा उत्पाद, कृषि, दूरसंचार, अनुसंधान एवं नवाचार, स्वास्थ्य, समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, चुनाव आयोगों के सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल, एयर-टू-एयर मिसाइल, स्टील संयंत्र, रेयर अर्थ मैग्नेट और खनिज आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में कुल 14 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा ने साफ संकेत दिया है कि भारत सिर्फ व्यापारिक साझेदारी नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगियों का मजबूत नेटवर्क तैयार कर रहा है। रक्षा सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल, डिजिटल भुगतान, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष साझेदारी जैसे फैसले आने वाले सालों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह यात्रा दोनों देशों के बीच विश्वास, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है।
भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए ये 14 प्रमुख समझौते
- अंतरिक्ष सहयोग समझौते का विस्तार
- चिकित्सा उत्पाद नियमन पर समझौता
- खनिज और स्टील सप्लाई चेन सहयोग
- कृषि सहयोग समझौता
- समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता
- आपदा प्रबंधन सहयोग
- दूरसंचार तकनीक सहयोग
- अनुसंधान और नवाचार सहयोग
- स्वास्थ्य कार्यबल सहयोग
- भारत और इंडोनेशिया के चुनाव आयोगों के बीच सहयोग
- ब्रह्मोस मिसाइल सहयोग
- एयर-टू-एयर मिसाइल सहयोग
- स्टेनलेस स्टील प्लांट के लिए संयुक्त उद्यम
- रेयर अर्थ मैग्नेट विकास पर समझौता
