छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन, जल जीवन मिशन और रायपुर की जलापूर्ति पर अपनी ही सरकार से सत्ता पक्ष के विधायकों ने मांगा जवाब
Discussion on Water Problem: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन, अमृत मिशन और रायपुर में पेयजल व्यवस्था का मुद्दा सदन में प्रमुखता से उठा। खास बात यह रही कि इन मुद्दों पर सवाल विपक्ष नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा के विधायकों ने ही अपनी सरकार से पूछे। कोरिया जिले में जल जीवन मिशन के अधूरे कार्यों से लेकर रायपुर में पेयजल संकट, टैंकरों से जलापूर्ति और अवैध नल कनेक्शनों तक कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा गया, जिस पर डिप्टी CM और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने जवाब दिया। प्रश्नकाल की शुरुआत में भाजपा विधायक भैय्यालाल राजवाड़े ने कोरिया जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कई गांवों में नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा। लोगों को सिर्फ खाली टोटियां मिली हैं और ग्रामीण अब भी पेयजल के लिए परेशान हैं।
उन्होंने पाइपलाइन बिछाने, पानी की टंकियों के निर्माण और जिले में योजना की वास्तविक प्रगति की जानकारी भी मांगी, जिसका जवाब देते हुए डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि कोरिया जिले में जल जीवन मिशन के तहत कार्य अभी प्रगति पर हैं और सभी परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 928 पानी की टंकियों का निर्माण कराया जा चुका है। अगर किसी क्षेत्र में शिकायत है तो विधायक जानकारी दें, जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बहस के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भैय्यालाल राजवाड़े की ओर इशारा करते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि सचिन तेंदुलकर बहुत दिनों बाद बैटिंग के लिए उतरे हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। इस टिप्पणी पर सदन में हंसी-मजाक का माहौल भी देखने को मिला। (Discussion on Water Problem)
रायपुर की जलापूर्ति पर घिरी सरकार
वहीं विधायक अजय चंद्राकर ने रायपुर शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने अमृत मिशन लागू होने से लेकर योजना पूरी होने तक की स्थिति, नगर निगम क्षेत्र में 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था और टैंकरों से पानी सप्लाई पर हुए खर्च का ब्यौरा मांगा। जवाब में डिप्टी CM अरुण साव ने बताया कि रायपुर में अमृत मिशन साल 2016 में शुरू हुआ और साल 2025 में पूरा हुआ। इस परियोजना की कुल लागत 427.37 करोड़ रुपये रही। योजना के तहत 20 वार्डों में पूर्ण और 25 वार्डों में आंशिक पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमृत मिशन में 24×7 जलापूर्ति का कोई प्रावधान नहीं था। अजय चंद्राकर ने दावा किया कि राजधानी रायपुर में अब भी करीब 1.21 लाख घरों तक नियमित पानी नहीं पहुंच रहा है।
टंकियां बनीं, फिर भी टैंकरों से सप्लाई क्यों ?
उन्होंने विभाग की ओर से दिए गए जवाब पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राजधानी में जलापूर्ति के लिए कोई सक्षम अधिकारी नहीं है। साथ ही गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की। भाजपा विधायक सुनील सोनी ने सवाल उठाया कि जब शहर में पानी की टंकियां बनी हुई हैं तो फिर कई इलाकों में टैंकरों से पानी क्यों पहुंचाना पड़ रहा है। उन्होंने विशेष रूप से चंगोराभाठा समेत कई क्षेत्रों में पूरी गर्मी टैंकरों के जरिए जलापूर्ति किए जाने का मुद्दा उठाया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कब से ऐसा चल रहा है, आप भी महापौर रहे हैं। जवाब मत दीजिए, आप सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं। (Discussion on Water Problem)
डिप्टी CM अरुण साव ने दिया जवाब
डिप्टी CM अरुण साव ने बताया कि रायपुर में वर्तमान में 45 पानी की टंकियां हैं। लाभांडी और फूंडहर की नई टंकियों से अभी जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। चंगोराभाठा के कुछ क्षेत्रों में तकनीकी कारणों से टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य हर घर तक पेयजल पहुंचाना है और इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने रायपुर में डबल पाइप लाइन होने के बावजूद पर्याप्त जलापूर्ति नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने शहर में करीब 90 हजार अवैध नल कनेक्शनों का मामला भी सदन में रखते हुए सरकार से पूछा कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और इससे जलापूर्ति व्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा है। मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में जल जीवन मिशन और रायपुर की जलापूर्ति पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी ही सरकार से तीखे सवाल किए। सरकार ने योजनाओं की प्रगति, तकनीकी कारणों और चल रहे कार्यों का हवाला देते हुए जवाब दिया, जबकि कई मुद्दों पर जांच और सुधार का आश्वासन भी दिया।
