रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिकी शिकंजा, निशाने पर भारत समेत 5 देश, 100% टैरिफ लगाने की तैयारी, संसद में बिल पेश
US Tariffs on India: अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी सीनेट में रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है। अगर यह बिल कानून बन जाता है तो भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान जैसे देशों पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है, क्योंकि ये देश रूस से बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीद रहे हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य रूस की ऊर्जा बिक्री से होने वाली आय को कम करना है, जिससे यूक्रेन युद्ध के लिए उसकी आर्थिक क्षमता कमजोर की जा सके। संशोधित बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। पहले इस बिल के प्रारंभिक मसौदे में 500% टैरिफ का सुझाव था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% कर दिया गया।
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अगर यह कानून बनता है तो अमेरिका पहली बार किसी देश पर सिर्फ इसलिए अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा, क्योंकि वह रूस से तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। फिलहाल अमेरिका भारत पर 18 प्रतिशत, चीन पर 34 प्रतिशत, जबकि स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 10-10 प्रतिशत टैरिफ लागू कर रहा है। प्रस्तावित बिल कानून बनने की स्थिति में इन पांचों देशों पर रूस से तेल खरीदने के आधार पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है। बता दें कि भारत ने जून 2026 में रूस से प्रतिदिन 26.1 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जो देश के कुल तेल आयात का 52.4 प्रतिशत रहा। यानी भारत में आयात होने वाले हर दो बैरल तेल में एक से ज्यादा बैरल रूस से आया। रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। मई की तुलना में जून में रूस से तेल आयात में लगभग 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। (US Tariffs on India)
2026 में भारत का रूस से तेल आयात
साल 2026 में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात लगातार बढ़ता रहा। जनवरी में भारत ने प्रतिदिन 10.9 लाख बैरल तेल आयात किया, जो फरवरी में बढ़कर 11.6 लाख बैरल हो गया। मार्च में यह आंकड़ा 20 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंचा। अप्रैल में आयात घटकर 16 लाख बैरल प्रतिदिन रहा, लेकिन मई में फिर बढ़कर 19 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। जून 2026 में भारत ने रूस से 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का रिकॉर्ड आयात किया, जो वर्ष का अब तक का सबसे ज्यादा स्तर है। प्रस्तावित बिल के तहत रूस के कई प्रमुख ऊर्जा और वित्तीय संस्थानों को भी प्रतिबंधों के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। इनमें प्रतिबंधों से बचकर तेल निर्यात करने वाला रूस का शैडो टैंकर बेड़ा, सेंट्रल बैंक ऑफ द रशियन फेडरेशन, यामाल एलएनजी (LNG) परियोजना, आर्कटिक LNG-1, आर्कटिक LNG-2 और आर्कटिक LNG-3 जैसी गैस परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा रूस की सरकारी ऊर्जा कंपनियों और प्रमुख वित्तीय संस्थानों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।
यूरोपीय देशों को मिलेगी राहत
बिल में 15 यूरोपीय देशों को प्रस्तावित 100% टैरिफ से छूट देने का प्रावधान रखा गया है। अमेरिका का कहना है कि ये देश रूस से 15 प्रतिशत से कम प्राकृतिक गैस खरीदते हैं और लगातार अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा है कि इस कानून का उद्देश्य यूरोपीय सहयोगियों को निशाना बनाना नहीं, बल्कि उन देशों पर दबाव बनाना है जो अभी भी रूस की ऊर्जा आय का बड़ा स्रोत बने हुए हैं। इस बिल को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों का समर्थन प्राप्त है। अमेरिकी राजनीति में इसे बाइपार्टिसन बिल माना जा रहा है, जिससे इसके पारित होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि कानून बनने से पहले इसे सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों से मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही यह लागू होगा।
लिंडसे ग्राहम की पहल, निधन के बाद फिर चर्चा में बिल
इस प्रस्ताव को सबसे पहले अप्रैल 2025 में रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने पेश किया था। अब तक 26 सीनेटर इसका समर्थन कर चुके हैं। 11 जुलाई 2026 को लिंडसे ग्राहम के निधन के बाद इस बिल को उनकी राजनीतिक विरासत से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया गया कि निधन से एक दिन पहले यूक्रेन दौरे के दौरान ग्राहम ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बिल को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं। व्हाइट हाउस में ट्रम्प ने भी कहा कि यह ग्राहम के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक था और इसके कानून बनने की अच्छी संभावना है। अमेरिका का मानना है कि रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई यूक्रेन युद्ध को आर्थिक मजबूती देती है। इसी कारण वॉशिंगटन अब रूस के ऊर्जा निर्यात और उसके प्रमुख खरीदार देशों दोनों पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है। (US Tariffs on India)
भारत पर क्या असर पड़ सकता है ?
विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका के इस कदम के पीछे चार प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला- रूस की युद्ध संबंधी फंडिंग को कमजोर करना, ताकि यूक्रेन युद्ध के लिए उसकी आर्थिक क्षमता घटे। दूसरा- तेल और गैस निर्यात से होने वाली रूस की आय कम करना, जो उसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है। तीसरा- भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार देशों पर रूसी तेल का आयात कम करने के लिए दबाव बनाना। चौथा- आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए रूस पर इतना दबाव बनाना कि वह यूक्रेन के साथ शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ने को मजबूर हो। अगर यह बिल अमेरिकी संसद से पारित होकर कानून बन जाता है तो भारत से अमेरिका जाने वाले कई उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लग सकता है। इससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि भारत अब तक यह स्पष्ट करता रहा है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही तेल आयात संबंधी फैसले करता है। फिलहाल यह सिर्फ एक विधायी प्रस्ताव है। इसके कानून बनने से पहले अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों की मंजूरी और राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी।
